रत्नागिरी उपविभागीय जिल्हाधिकाऱ्यांचा उच्च न्यायालयात दावा
मुंबई : दापोलीतील साई रेसॉर्टची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे रिसॉर्टच्या बांधकामावर पाडकाम कारवाई केली नसल्याचा दावा रत्नागिरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच जैसे थे स्थितीचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केल्याचा दावाही या अधिकाऱ्यांने केला आहे.
दापोली येथील साई रिसॉर्ट पाडण्याच्या आदेशाविरोधात रिसॉर्टचे मालक सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. रिसॉर्ट पाडण्यासारखी कोणतीही कठोर कारवाई करताना रिसॉर्टचे मालक कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते. त्याचबरोबर कदम यांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा >>>मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांना १५ डबा लोकलच्या वाढीव फेऱ्यांची प्रतीक्षा
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्याने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून रिसॉर्टवर पाडकाम कारवाई का केली नाही याबाबत स्पष्टीकरण दिले.
या प्रकरणी करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या आधारे, त्यांनी एक बैठक घेतली. त्यात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कदम यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कदम यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदा असून ते पाडण्याबाबत कळवण्यात आले, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यानात टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू; लाकडी ओंडक्यापासून आकाराला आले पशुपक्षी
कदम यांनी या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने रिसॉर्टच्या बांधकामाबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करण्यात आला असून तो प्रलंबित आहे. परिणामी न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशामुळे रिसॉर्टवरील पाडकाम कारवाई केली गेली नसल्याचा दावा उपविभागीय अधिकाऱयाने प्रतित्रापत्रात केला आहे. दरम्यान, कदम यांना कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायालयाचे उल्लंघन झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच त्यांनी कदम यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई : दापोलीतील साई रेसॉर्टची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे रिसॉर्टच्या बांधकामावर पाडकाम कारवाई केली नसल्याचा दावा रत्नागिरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच जैसे थे स्थितीचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केल्याचा दावाही या अधिकाऱ्यांने केला आहे.
दापोली येथील साई रिसॉर्ट पाडण्याच्या आदेशाविरोधात रिसॉर्टचे मालक सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. रिसॉर्ट पाडण्यासारखी कोणतीही कठोर कारवाई करताना रिसॉर्टचे मालक कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते. त्याचबरोबर कदम यांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा >>>मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांना १५ डबा लोकलच्या वाढीव फेऱ्यांची प्रतीक्षा
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्याने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून रिसॉर्टवर पाडकाम कारवाई का केली नाही याबाबत स्पष्टीकरण दिले.
या प्रकरणी करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या आधारे, त्यांनी एक बैठक घेतली. त्यात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कदम यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कदम यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदा असून ते पाडण्याबाबत कळवण्यात आले, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यानात टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू; लाकडी ओंडक्यापासून आकाराला आले पशुपक्षी
कदम यांनी या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने रिसॉर्टच्या बांधकामाबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करण्यात आला असून तो प्रलंबित आहे. परिणामी न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशामुळे रिसॉर्टवरील पाडकाम कारवाई केली गेली नसल्याचा दावा उपविभागीय अधिकाऱयाने प्रतित्रापत्रात केला आहे. दरम्यान, कदम यांना कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायालयाचे उल्लंघन झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच त्यांनी कदम यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
