आदिवासी विभागातील खरेदीच्या घोटाळ्यावर यापूर्वी न्यायालयानेही ताशेरे ओढले होते. मात्र त्यानंतरही आदिवासी विभागासाठीच्या स्वेटर, मोजे, नाइट गाऊन, बूट आदींची कोटय़वधी रुपयांची खरेदी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने करण्यात आली. या गोष्टीची गंभीर दखल घेत या घोटाळ्यांची चौकशी होईपर्यंत ठेकेदारांची बिले रोखून धरण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे.
आदिवासी भागातील शाळांसाठी तसेच आदिवासींसाठी दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची चिक्की, स्वेटर, आश्रमशाळांमधील मुलींसाठी नाइट गाऊन तर मुलांसाठी ड्रेस, मोजे, बूट तसेच सतरंज्यांची खरेदी करण्यात येते. या खरेदीप्रक्रियेत होत असलेला गैरव्यवहार ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणल्यानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलात आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्याकडून आदिवासी खाते काढण्यात आले. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी याबाबत आवाज उठवला होता.
आदिवासी विभागाचे विद्यमान मंत्री मधुकर पिचड यांनी या सर्व खरेदीप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले असून तोपर्यंत या वस्तूंची बिले देण्यात येऊ नये असे आदेश ३० ऑगस्ट रोजी जारी केले. या चौकशीचे आदेश पंधरा दिवसांत सादर करण्यास आदिवासी विकास आयुक्त एस. एम. सरकुंडे तसेच सर्व अपर आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तथापि या घोटाळ्याप्रकरणी केवळ चौकशी नको तर संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी काही आमदारांनी लावून धरल्यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे.
आदिवासींच्या मदतीवर डल्ला
आदिवासी भागातील शाळांसाठी तसेच आदिवासींसाठी दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची चिक्की, स्वेटर, आश्रमशाळांमधील मुलींसाठी नाइट गाऊन तर मुलांसाठी ड्रेस, मोजे, बूट तसेच सतरंज्यांची खरेदी करण्यात येते. मात्र, या मालाचा बाजारभावापेक्षा जास्त दराने पुरवठा केल्याचे उघड झाले. निविदा भरताना सादर करण्यात आलेले आदींचे नमुने आणि प्रत्यक्षात पुरवठा केलेल्या वस्तू यांच्या प्रतवारीत फरक आढळला. ब्लँकेट खरेदी थेट सोलापूरच्या उत्पादकांकडून करणे अपेक्षित असताना बाजारातून खरेदी करून पुरवठा करण्यात आला.
