मुंबई : नागरी सहकारी बँकांची नोंदणी सहकार कायद्यान्वये झालेली असल्याने या बँकांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज करमुक्त असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे राज्यातील सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने २००२मध्ये उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सहकारी बँकांच्या ठेवीवर मिळणारे व्याज करपात्र केल्यास केंद्राला वर्षांला सुमारे सहा हजार कोटींचा महसूल मिळू शकतो, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने या बँकांना मिळणारी करसवलत १ एप्रिल २००७पासून रद्द केली. त्यासाठी केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करीत व्यापारी बँकांप्रमाणेच नागरी सहकारी बँका बँकिंग व्यवसाय करीत असल्याचे सांगत त्यांना कलम ८०(पी) अंतर्गत मिळणारी करसवलत रद्द केली.
हेही वाचा >>> जरांगे-पाटील यांच्या साताऱ्यातील सभेस विरोध; सरसकट कुणबीकरण नको, मराठा आंदोलकांची भूमिका
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील काही नागरी सहकारी बँकांनी केंद्र सरकारकडे दाद मागत, या बँका सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत असल्याने त्यांना प्राप्तिकरातून सूट मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. त्यातच तमिळनाडूमधील थोरापडी अर्बन बँक आणि विरुप्पाचीपूरण अर्बन बँक या दोन बँकांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयास मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ‘‘नागरी सहकारी बँका या प्रथम सहकारी संस्था आहेत आणि नंतर बँका असून त्यांना प्राप्तीकर कायद्यातील कलम ८० (पी)(२)(ड) अंतर्गत सवलत मिळवण्याचा अधिकार आहे. प्राप्तीकर कायद्यातील कलम ८०(पी)(२) ची सवलत नागरी सहकारी बँकांनाही लागू होते’’ असा निवाडा मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णारामस्वामी यांनी नुकताच दिला. या दोन्ही बँकांवर प्राप्तीकर विभागाने केलेली कारवाईही न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे एखाद्या सहकारी संस्थेने, बँकेने दुसऱ्या सहकारी संस्थेत केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावरील प्राप्तीकरातून नागरी सहकारी बँकांना सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निकालामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
आशा पल्लवित..
केंद्र सरकारने नागरी सहकारी बँकांसंदर्भात २०२० मध्ये ‘बँकिंग रेग्युलेशन’ कायद्यात केलेल्या सुधारणांविरुध्द महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशन्स, इतर राज्यांतील फेडरेशन्स आणि काही सहकारी बँकांनी आपापल्या राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये दावे दाखल केले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे सर्व दावे सध्या मद्रास उच्च न्यायालयासमोर एकत्रितपणे चालवले जात आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायम राहिल्यास, बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील अनेक जाचक तरतुदींपासून नागरी सहकारी बँकांना दिलासा मिळण्याचा आशावाद राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे इतर जाचक तरतुदींपासून मुक्ततेबाबत नागरी सहकारी बँकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत राज्य सहकारी बँक लवकरच प्राप्तिकर विभागाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. मद्रास न्यायालयाचा निकाल कायम राहिल्यास, बँकिंग नियमन कायद्यातील अनेक जाचक दुरुस्त्यांपासूनही नागरी सहकारी बँकांना दिलासा मिळू शकतो.
-विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक
