केंद्रीय अन्न व सुरक्षा मानके प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) मॅगीवर बंदी घालण्याचा निर्णय हा मनमानी, नैसर्गिक न्यायाचा भंग करणारा आणि घटनेच्या अनुच्छेद १४चे उल्लंघन असल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बंदीचा निर्णय रद्द केला. मात्र त्याच वेळी जनहित आणि लोकांच्या आरोग्याचा विचार करता मॅगीच्या नमुन्यांची नव्याने हैदराबाद, मोहाली आणि जयपूर येथील प्रमाणित प्रयोगशाळेत सहा आठवडय़ांत चाचणी केली जावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. चाचणीतील नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण मर्यादेत आढळले तरच कंपनी त्याचे नव्याने उत्पादन आणि त्याची विक्री करू शकेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मॅगीवरील बंदी उठली असली तरी ती प्रत्यक्ष बाजारात येण्यास दोन महिने वाट पाहावी लागणार आहे.
निर्णयाला स्थगिती देण्याची ‘एफएसएसएआय’ची विनंती न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. निकालाचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा राज्य सरकार विचार करील, असे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.
‘मॅगी’वरील बंदीच्या विरोधात ‘नेस्ले’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर निर्णय देताना कंपनीने घेतलेली भूमिकाही न्यायालयाने विचारात घेतली.
निकाल काय सांगतो?
* एफडीए आणि ‘एफएसएसएआय’ने घातलेली बंदी जाचक, अन्यायकारक आणि मनमानीची.
* बंदी घालताना नैसर्गिक न्यायाचा भंग.
* नमुन्यांची तपासणी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत नाहीत.
* सहा आठवडय़ांत मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये नव्याने चाचणी अनिवार्य.
* शिसाचे प्रमाण मर्यादेत आढळले तरच पुन्हा उत्पादन आणि विक्री शक्य.
