महानगरदंडाधिकाऱ्यांचे ताशेरे
मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँकेतील १२३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ाचा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तपासच केलेला नाही, अशा शब्दांत महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी पोलीस तपासाच्या कार्यपद्धतीबाबत ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुनर्तपास करून अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश दिले आहेत. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह इतरांवर याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.
४७व्या महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाचे न्या. आर. के. राजेभोसले यांनी हे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. आर्थिक गुन्हे विभागाकडून या फौजदारी गुन्ह्य़ाचा नीट तपास झालेला नाही, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रथम निष्कर्ष अहवालातील सर्व आरोप फौजदारी स्वरूपाचे असतानाही त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक होते. परंतु तशी चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
या प्रकरणात मूळ तक्रारदार असलेल्या विवेकानंद गुप्ता यांनी महानगरदंडाधिकाऱ्यांपुढे झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणाचा तपास बंद करण्यास आपली हरकत नाही, असे म्हटल्याचेही या आदेशात नमूद आहे. मात्र सदर प्रतिनिधींशी बोलताना गुप्ता यांनी आपण तक्रार मागे घेतलेली नाही, असे स्पष्ट केले होते.
या सी समरी अहवालाविरोधात पंकज कोटेचा यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, आपण अशाच आशयाची तक्रार २१ ऑगस्ट २०१४ रोजी केली होती. परंतु आपल्या तक्रारीबाबत आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यावेळी राज्याच्या सहायक अधिवक्त्यांनी असे आरोप असलेल्या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे विभागाने अगोदरच गुन्हा दाखल केला असल्याची बाब निदर्शनास आणली तसेच संबंधित अर्जदाराला त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभागाकडून बोलाविण्यात आले होते, असे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात कोटेचा यांना आर्थिक गुन्हे विभागाने जबाब नोंदविण्यासाठी बोलाविले नाही आणि सी समरी अहवाल दाखल केला. त्यामुळे या अहवालाला विरोध करण्याचा अधिकार कोटेचा यांना असल्याचेही महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. कोटेचा यांनी आपल्या तक्रारीत मुंबै बँकेतील घोटाळा हजार ते १२०० कोटींचा असल्याचा आरोप केला आहे.
सी समरी अहवाल फेटाळला, कारण..
१७२ कोटींचे रोखे १६५ कोटींना विकणे, वैयक्तिक नावाने मोठी रक्कम घेणे, ७४ बोगस मजूर संस्थांना कर्जे आदी गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झालेले आहेत. आर्थिक गुन्हे विभागाने ७४ पैकी फक्त १६ मजूर संस्थांचीच तपासणी केली. याशिवाय कोटेचा यांनी केलेले आरोप नोंदवूनही घेतले नाही. हा लोकांचा पैसा आहे. त्याचा असा गैरवापर करणे योग्य नाही, अशा शब्दात याप्रकरणी तपास होणे आवश्यक असल्याचे आपले मत बनल्याचे महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करीत याप्रकरणी सी समरी अहवाल फेटाळला.
आपण कुठलाही घोटाळा केलेला नाही. सरकारविरुद्ध आपण सतत बोलत असतो. त्यामुळे आपला आवाज दाबण्यासाठीच आता पोलिसांमार्फत आपल्यावर दबाव आणण्याचा हा प्रकार आहे.
– प्रवीण दरेकर, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते
