करारांसाठी मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाला लक्ष्य
मुंबईत येत्या १८ फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र मॅग्नेटिक या नावाने जागतिक गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. उद्योग विभाग स्वत: पाच लाख कोटी गुंतवणूक करार करणार आहे. अन्य विभागांना खासगी उद्योगांबरोबर पाच लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्याचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.
बरोबर दोन वर्षांपूर्वी जागतिक गुतंवणूक आकर्षित करण्यासाठी मुंबईतील मेक इन इंडिया सप्ताह साजरा करण्यात आला होता. त्या वेळी एकटय़ा महाराष्ट्रात आठ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले होते. आता मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्याच्या औद्योगिक धोरणातही काही बदल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योग विभातील सूत्राकडून देण्यात आली.
पंतप्रधानांच्या उपस्थित होणाऱ्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणूक परिषद यशस्वी करण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी कामाला लागले आहेत. सध्या मंत्रालयात मॅग्नेटिक महाराष्ट्र यावर प्रामुख्याने चर्चा सुरू आहे. शुक्रवारी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांच्या सचिवांची व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या वेळी काही विभागांना खासगी उद्योग-कंपन्यांबरोबर गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांचा आढावा घेण्यात आला.
खासगी गुंतवणुकीचा फार वाव नसलेल्या दोन विभागांना २५ ते ३० हजार हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरवून दिल्याने त्या विभागांतील अधिकाऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. आता उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काय करायचे, असा प्रश्न काही विभागांसमोर उभा राहिला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेच्या तोंडावर औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पूरक अशा अनेक धोरणांना राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्याच आठवडय़ात मंजुरी दिली. त्यात अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन, लॉजिस्टिक पार्क, वस्त्रोद्योग, विजेवर चालणारी वाहन निर्मिती, काथ्या उद्योग इत्यादी धोरणांचा समावेश आहे. आता राज्यात एकात्मिक उद्योग क्षेत्र तयार करण्यासाठी विद्यमान धोरणात काही बदल करण्यात येणार आहे. विशेषत: उद्योगांसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या वापरासंदर्भात काही नव्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत. बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी तसा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
उद्दिष्ट मोठे.. या परिषदेचे मुख्य आयोजक असलेल्या उद्योग विभागाने पाच लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे स्वतचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे, अशी माहिती सूत्राकडून मिळाली. इतर विभागांना पाच लाख कोटींचे सामंजस्य करार लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.
करारांसाठी मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाला लक्ष्य
मुंबईत येत्या १८ फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र मॅग्नेटिक या नावाने जागतिक गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. उद्योग विभाग स्वत: पाच लाख कोटी गुंतवणूक करार करणार आहे. अन्य विभागांना खासगी उद्योगांबरोबर पाच लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्याचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.
बरोबर दोन वर्षांपूर्वी जागतिक गुतंवणूक आकर्षित करण्यासाठी मुंबईतील मेक इन इंडिया सप्ताह साजरा करण्यात आला होता. त्या वेळी एकटय़ा महाराष्ट्रात आठ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले होते. आता मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्याच्या औद्योगिक धोरणातही काही बदल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योग विभातील सूत्राकडून देण्यात आली.
पंतप्रधानांच्या उपस्थित होणाऱ्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणूक परिषद यशस्वी करण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी कामाला लागले आहेत. सध्या मंत्रालयात मॅग्नेटिक महाराष्ट्र यावर प्रामुख्याने चर्चा सुरू आहे. शुक्रवारी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांच्या सचिवांची व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या वेळी काही विभागांना खासगी उद्योग-कंपन्यांबरोबर गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांचा आढावा घेण्यात आला.
खासगी गुंतवणुकीचा फार वाव नसलेल्या दोन विभागांना २५ ते ३० हजार हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरवून दिल्याने त्या विभागांतील अधिकाऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. आता उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काय करायचे, असा प्रश्न काही विभागांसमोर उभा राहिला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेच्या तोंडावर औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पूरक अशा अनेक धोरणांना राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्याच आठवडय़ात मंजुरी दिली. त्यात अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन, लॉजिस्टिक पार्क, वस्त्रोद्योग, विजेवर चालणारी वाहन निर्मिती, काथ्या उद्योग इत्यादी धोरणांचा समावेश आहे. आता राज्यात एकात्मिक उद्योग क्षेत्र तयार करण्यासाठी विद्यमान धोरणात काही बदल करण्यात येणार आहे. विशेषत: उद्योगांसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या वापरासंदर्भात काही नव्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत. बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी तसा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
उद्दिष्ट मोठे.. या परिषदेचे मुख्य आयोजक असलेल्या उद्योग विभागाने पाच लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे स्वतचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे, अशी माहिती सूत्राकडून मिळाली. इतर विभागांना पाच लाख कोटींचे सामंजस्य करार लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.
