राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे मंत्रालयासमोरील शासकीय बंगल्यांची नाव बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत क्रमांकांवरून ओळखले जाणारे हे बंगले आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्यांच्या नावाने ओळखले जाणार आहेत. यासंदर्भातील अधिकृत पत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रमोद बनगोसावी यांनी मुंबई शहराच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पाठवलं आहे.
मंत्रालयासमोर असणारे बंगले हे मंत्र्यांची शासकीय निवसस्थाने आहेत. या बंगल्यांना आतापर्यंत क्रमांकावरुन ओळखलं जात होतं. मात्र या बंगल्यांची नावं बदलून त्यांना गडकिल्ल्यांची नावं देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला.
मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला असून यासंदर्भातील पुढील निर्णय घ्यावा असे निर्देश देण्यात येत असल्याचं बनगोसावी यांनी मुंबई शहराच्या अभियंत्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> लोकसत्ता विश्लेषण: मराठी पाट्यांना व्यापारी संघटनांचा विरोध का?
नक्की वाचा >> दुकानांवर मराठी पाट्यांच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “बऱ्याच वर्षांनी…”
या आदेशानुसार आता खालील बंगल्यांची नावं बदलण्यात आलेली आहे.
अ ३ – शिवगड (जितेंद्र आव्हाड)
अ ४ – राजगड (दादा भुसे)
अ ५ – प्रतापगड (केसी पाडवी)
अ ६ – रायगड (आदित्य ठाकरे)
अ ९ – लोहगड –
बी १ – सिंहगड (विजय वड्डेटीवार)
बी २ – रत्नसिंधू (उदय सामंत)
बी ३ – जंजिरा (अमित देशमुख)
बी ४ – पावनगड (वर्षा गायकवाड)
बी ५ – विजयदुर्ग (हसन मुश्रीफ)
बी ६ – सिद्धगड (यशोमती ठाकूर)
बी ७ – पन्हाळगड (सुनील केदार)
क १ – सुवर्णगड (गुलाबराव पाटील)
क २ – ब्रह्मगिरी (संदीपान भुमरे)
क ३ – पुरंदर
क ४ – शिवालय
क ५ – अजिंक्यतारा (अनिल परब)
क ६ – प्रचितगड (बाळासाहेब पाटील)
क ७ – जयगड
क ८ – विशाळगड
मागील दोन दिवसांमध्ये गड किल्ल्यांच्या नवांसंदर्भात सरकारने घेतलेला हा दुसरा निर्णय ठरलाय. महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (१२ जानेवारी २०२२ रोजी) झालेल्या बैठकीत घेतला. याच बैठकीमध्ये नामफलक मराठीमध्ये असण्याबरोबरच ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलंय.
मंत्रालयासमोर असणारे बंगले हे मंत्र्यांची शासकीय निवसस्थाने आहेत. या बंगल्यांना आतापर्यंत क्रमांकावरुन ओळखलं जात होतं. मात्र या बंगल्यांची नावं बदलून त्यांना गडकिल्ल्यांची नावं देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला.
मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला असून यासंदर्भातील पुढील निर्णय घ्यावा असे निर्देश देण्यात येत असल्याचं बनगोसावी यांनी मुंबई शहराच्या अभियंत्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> लोकसत्ता विश्लेषण: मराठी पाट्यांना व्यापारी संघटनांचा विरोध का?
नक्की वाचा >> दुकानांवर मराठी पाट्यांच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर मनसेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “बऱ्याच वर्षांनी…”
या आदेशानुसार आता खालील बंगल्यांची नावं बदलण्यात आलेली आहे.
अ ३ – शिवगड (जितेंद्र आव्हाड)
अ ४ – राजगड (दादा भुसे)
अ ५ – प्रतापगड (केसी पाडवी)
अ ६ – रायगड (आदित्य ठाकरे)
अ ९ – लोहगड –
बी १ – सिंहगड (विजय वड्डेटीवार)
बी २ – रत्नसिंधू (उदय सामंत)
बी ३ – जंजिरा (अमित देशमुख)
बी ४ – पावनगड (वर्षा गायकवाड)
बी ५ – विजयदुर्ग (हसन मुश्रीफ)
बी ६ – सिद्धगड (यशोमती ठाकूर)
बी ७ – पन्हाळगड (सुनील केदार)
क १ – सुवर्णगड (गुलाबराव पाटील)
क २ – ब्रह्मगिरी (संदीपान भुमरे)
क ३ – पुरंदर
क ४ – शिवालय
क ५ – अजिंक्यतारा (अनिल परब)
क ६ – प्रचितगड (बाळासाहेब पाटील)
क ७ – जयगड
क ८ – विशाळगड
मागील दोन दिवसांमध्ये गड किल्ल्यांच्या नवांसंदर्भात सरकारने घेतलेला हा दुसरा निर्णय ठरलाय. महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (१२ जानेवारी २०२२ रोजी) झालेल्या बैठकीत घेतला. याच बैठकीमध्ये नामफलक मराठीमध्ये असण्याबरोबरच ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलंय.
