राज्यातील जाचक टोलधाडीला पूर्णविराम देण्यासाठी राज्य सरकार टोल धोरण बदलण्याचा विचार करत असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी दिली. यामध्ये नव्या टोल धोरणानुसार ज्या टोल प्रकल्पाची वसुली पूर्ण झाली ते टोलनाके तातडीने रद्द करण्यात येतील. याशिवाय ९० टक्के जमीन संपादित केल्याशिवाय कोणत्याही रस्त्याचे टेंडर दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे प्रकल्पांची किंमत वाढणार नाही आणि जनतेला जाचक टोलधाडीला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच दररोज टोलवसुलीच्या आकडेवारीची माहिती देणे बंधनकारक केल्यामुळे प्रकल्पांवर झालेला खर्च केव्हा वसूल झाला तेही कळेल, असेही ते पुढे म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही टोलवसुलीत पारदर्शकता आणणे महत्त्वाचे असल्याची नोंद करत टोल नाक्यांवर बोगल टोलवसुलीच्या तक्रारी येत असल्याचेही म्हटले. यासाठी टोलनाक्यांवरील अधिकाऱयांना योग्य प्रशिक्षण देऊन टोलवसुलीवर सर्वांकश लक्ष राहिल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.