तडीपारीच्या आदेशाविरोधात अर्जदारांनी केलेल्या अपिलांवर पक्षपाती आणि मनमानीपणे निकाल देण्याची गृहसचिव विनीत अग्रवाल यांची कार्यपद्धती आणि त्यांच्या असभ्य वर्तनाबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर त्यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी मंगळवारी न्यायालयाला दिली.
समाजहिताची बाब म्हणून एखाद्या आरोपीच्या तडीपारीचे आदेश बजावतानाच त्याच्या मानवाधिकारांचीही पायमल्ली होणार नाही याची काळजी अधिकाऱ्याने घेणे आवश्यक आहे. मात्र गृहसचिव (विशेष) विनित अग्रवाल याची अंमलबजावणी करीत नसून बऱ्याचदा न्यायालयाच्या आदेशांकडेही दुर्लक्ष करीत आहेत. ते स्वत:ला न्यायालयापेक्षाही मोठे समजत असल्याचेच दिसून येते, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने अग्रवाल यांची गेल्याच आठवडय़ात कानउघाडणी केली होती.
