निवडणुकीत बदल फार मोठा जाणवतो. आताच्या घडीला माझे महाराष्ट्राचे जे आकलन आहे, त्यानुसार महाविकास आघाडीला ३२ ते ३५ जागा मिळतील, हा आकडा पण वाढू शकतो. आम्ही या निवडणुकीत पाच मुद्द्यांवर भर दिला आहे. त्यामध्ये महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, दोन्ही प्रकारचा भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार आणि सरकार पाडले वगैरे नैतिक भ्रष्टाचार, शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संविधान बचाव. हे सगळे मुद्दे आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले. कारण दहा वर्षे सत्तेत आहेत, त्यांनी जी आश्वासने दिली, त्याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. ४०० पारचा नारा त्यांच्या अंगलट आला आहे. यातून दलित समाज खास करून आंबेडकरी समाज पूर्णपणे एकसंध झाला, प्रकाश आंबेडकरांचा काहीच प्रभाव पडणार नाही. इतर लोकही म्हणतात की लोकशाही गेली तर काय होईल. या पाचही मुद्द्यांवर मोदी काहीच उत्तर देत नाहीत. काही शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये वर्षाला देतो एवढेच ते सांगतात. ते शेतमालकासाठी आहे. शेतमजुराला काही नाही. मुक्त अन्नधान्य वाटपाचा (फ्री रेशन) फारसा काही प्रभाव पडलेला नाही. त्यामुळे काही फार मोठा फरक पडेल असे वाटत नाही. बेरोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. आपण व्यावसायिक शिक्षण संस्थासुद्धा काढलेल्या आहेत. अभियांत्रिकी, एमबीए आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पदवीधारक तयार होत आहेत. पण नोकऱ्या नाहीत. त्यामुळे युवकांमध्ये असंतोष आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर नरेंद्र मोदी हे शेतकऱ्यांवर सूड उगवत आहेत. शेतकऱ्यांनी ज्या प्रकारे आंदोलन केले, त्यामुळे मोदींना ते कायदे परत घ्यावे लागले, त्याचा राग म्हणून ते सूड घेत आहेत. शेतमालाच्या किमती जरा वाढायला लागल्या की, निर्यातबंदी करून त्या किमती कमी करायच्या. साखरेवर, गव्हावर, तांदळावर निर्यातबंदी. कांद्यावर निर्यातबंदी केली. खूप विरोध झाल्यावर त्यांनी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविली आहे. पण ४० ट्क्के निर्यात कर लावला. शेतकऱ्यांच्या थेट खिशातील ४० टक्के पैसे ते घेणार, काय कारण आहे त्याला. फक्त शहरी ग्राहकांना खूश करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे शेतकऱ्यालाही कळते आहे. हेही वाचा >>> मोदी यांचा केवळ घाटकोपरमध्येच ‘रोड शो’; शिंदे गटाच्या उमेदवारांची मागणी अमान्य वर्षाला सहा हजार रुपये मिळतात, त्यामुळे शेतकरी काही समाधानी नाही. ते मालकाला मिळतात. शेतमजुराला मिळत नाहीत. महागाई तर आहेच. डिझेल-पेट्रोलवर एवढे कर का लावले. जीएसटीचा विषय, शेतकऱ्यांनाही विषय चांगला समजला आहे, एक लाख रुपयांची खते घेतली तर त्यावर १८ टक्के म्हणजे १८ हजार रुपये कर भरावा लागतो. त्यांच्यात ते इतके भिनले आहे की, कुठे आम्ही ग्रामीण भागात गेलो तर जीएसटीच्या विरोधात शेतकरी बोलताना दिसतात.आता शेवटचा म्हणजे त्यांच्या भाषणाचा स्तर घसरलेला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यावर का बोलत नाहीत? मोदी प्रत्येक वेळी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीकाटिप्पणी करतात. पण भाजपच्या जाहीरनाम्यावर का बोलत नाहीत? काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर का बोलत आहात. त्यावरही इतके विसंगत बोलताहेत, तुमची संपत्ती काढून घेतील, तुमच्या घरातील म्हैस घेऊन जातील वगैरे, इतके विसंगत बोलताहेत. आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे अदानी-अंबानीबद्दल जे वक्तव्य केले ते त्यांच्या अंगलट आले. काँग्रेसला पैसे दिले असे सांगतात. तसे काहीही घडलेले नाही, ते खोटे बोलत आहेत. दुसरे असे तुम्ही म्हणता की हा काळा पैसा आहे, चोर आहे, इतके ते विचित्र व विसंगत बोलत आहेत, असे म्हणण्याची तुमच्यावर पाळी का आली. केजरीवालांचा ७५ वर्षे वयाचा मुद्दा मास्टर स्ट्रोक आहे. त्यांचे इतर नेते त्याला काही उत्तर देऊ शकले नाहीत.इतर सगळे नेते सांगतात की, मोदी तिसरी टर्म पूर्ण करतील, परंतु ते स्वत: काही बोलत नाहीत. मोदींनीच ७५ वर्षांच्या वयाचा नियम केला, त्यावर ते काय उत्तर देणार. त्यांच्या भाषणात उत्साह नाही. कराडच्या लोकांनी आम्हाला सांगितले. अमरावतीमध्ये पैशावरून वाद झाले. त्यामुळे सभा काही अशी जिवंत वाटली नाही. दिल्लीमध्ये (केंद्रात) सत्ता बदलाची चिन्हे दिसत आहेत. भाजपला जागा कमी मिळतील, त्यांना सरकार बनवता येणार नाही. आता ते फक्त ३०४ जागा मिळाव्यात, म्हणजे माझ्या लोकप्रियतेचा आलेख कमी झाला नाही हे त्यांना दाखवायचे आहे, परंतु तेही होणार नाही. इतकेच नव्हे तर सरकार स्थापन करण्यासाठी २७२ खासदार लागतात, पण तेवढ्या जागाही त्यांना मिळणार नाहीत. हरियाणामध्ये सरकार बदलले जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीमध्ये आम्ही शून्य होतो, भाजपकडे सर्वच्या सर्व सात जागा होत्या. आता तेथे आपबरोबर काँग्रेसची आघाडी आहे, तिथे बऱ्यापैकी जागा मिळतील. गुजरातमध्ये राजपूत समाजावर जे भाष्य केले त्याचा परिणाम राजस्थानमध्ये होणार आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आणि तेलंगणा ही राज्ये महत्त्वाची आहेत. पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेशामधील निकालाबाबत वेगवेगळी मते आहेत. कोण म्हणतंय उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा वाढतील, पण ५० च्या वर जाणार नाहीत. २०१९ च्या तुलनेत भाजपच्या जागा वाढतील असे मला एकही राज्य दिसत नाही. आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणाला विरोध का? जातीगणनेचा एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जातनिहाय जनगणना पूर्ण केली होती, परंतु त्यातील काही विदा (डेटा) अचूक नव्हता त्यामुळे ते आमच्या सरकारने प्रसिद्ध केला नाही. परंतु मोदी सरकारनेही तो प्रसिद्ध केला नाही. परंतु आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण व्हायला काही हरकत नाही. त्याला मोदींचा विरोध का हे समजत नाही. कर्नाटकमध्ये आम्ही जी आश्वासने दिली (गॅरंटी) ती आम्ही सर्व अमलात आणली. तिथे सामाजिक बदल झालेला. एसटी बसमध्ये ६० ते ७० टक्के महिलांना आरक्षण आहे. पाच आश्वासने दिली होती, ती सगळी अमलात आणली आहेत. तेलंगणामध्येही दिलेली आश्वासने प्रत्यक्ष अमलात आणली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पाच घटकांना आम्ही ज्या २५ गॅरंटी दिल्या आहेत, त्यातील बहुतेक अमलात आणण्यासारख्या आहेत. ही सामाजिक सुरक्षा आहे. मोदी त्यावर काहीच बोलत नाहीत. आमच्या जाहीरनाम्यात ज्या गोष्टी नाहीत, त्या ते बोलत आहेत. लोकांनीच निवडणूक हातात घेतली आहे. शेतकरीच चर्चा करू लागले आहेत. नोकऱ्यांचा प्रश्न फार मोठा आहे. त्याचे कारण असे की आर्थिक व्यवस्था कोसळली आहे. ( इकॉनॉमिक ग्रोथ ) केवळ करोनामुळे नाही तर ती आधीपासूनच कोसळली आहे. मनमोहन सिंग सरकारचा जो विकास दर देशाचा होता, तोच विकास दर मोदींनी टिकविला असता तर आपण तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थ व्यवस्था झालो असतो, आज आपण पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे काय झाले तर, कराचे उत्पन्न कमी झाले. सरकार चालवायला पैसे नाहीत. प्रचंड मोठे कर्ज काढले आहे. आमच्या सरकारच्या काळात ५५ लाख कोटींचे कर्ज होते ते आता जवळपास २०० लाख कोटींकडे गेले आहे. तरीही भागत नाही. जेव्हा डिझेल, पेट्रोलवर कर लावतो, गॅसच्या किमती वाढवतो, त्यावेळी लोकांना त्रास होतो. विकास दर कमी झाला आहे. जीएसटीमधून पण भागत नाही, त्यामुळे सार्वजनिक उद्याोग विकायला काढले. शिंदे, अजित पवारांचे नुकसानच काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि शरद पवार गट या तीन पक्षांच्या एकजुटीचा आम्हाला फायदा आहे. भाजपकडे एकनाथ शिंदे व अजित पवार आहेत, आमचे मत असे आहे की, त्यांच्याकडे नेते आले आहेत, परंतु कार्यकर्ते आणि मतदार मूळ पक्षांबरोबरच आहेत. शरद पवार यांना सहानुभूती खूप आहे.
