मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या सुमारे १२० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय थीम पार्क विकसित करण्याच्या राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन प्रकरणाची सुनावणी २४ जानेवारी रोजी ठेवून तोपर्यंत स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे स्पष्ट केले.
महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील १२० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय थीम पार्क विकसित करण्याचा राज्य सरकार, माहानगर पालिका आणि रेस कोर्स चालवणाऱ्या रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड (आरडब्ल्यूआयटीसी) यांनी ६ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय़ मनमानी, बेकायेदशीर, पर्यावरणाची हानी करणारा असल्याचा दावा करून सत्येन कपाडिया या पर्यावरणप्रेमीने त्याला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या ख्ंडपीठासमोर गुरूवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. तसेच, त्यावर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. न्यायालयाने थोडक्यात प्रकरण ऐकल्यानंतर याचिकेवरील सुनावणी २४ जानेवारी रोजी ठेवली. तसेच, तोपर्यंत संबंधित पक्षकारांनी रेसकोर्सबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रयोगशाळा होणार अद्ययावत
दरम्यान, महालक्ष्मी रेसकोर्स मुंबईतील उरलेल्या काही मोठ्या मोकळ्या सार्वजनिक भूखंडांपैकी एक आहे आणि त्यावर थीम पार्क विकसित केल्यास नागरिकांना या जागेपासून वंचित राहावे लागेल. बृहन्मुंबईच्या क्षेत्रातील केवळ ४० टक्के जागा लोकांना दैनंदिन करमणुकीसाठी उरली असून त्यात महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेचा समावेश होतो. मात्र, एका चुकीच्या निर्णयामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील मोकळ्या हरितपट्ट्याचे नुकसान होईल. थीम पार्कसारख्या मनमानी निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शहराची पर्यावरणीय हानी होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.
याचिकेनुसार, रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेवर थीम पार्क विकसित करण्यात येणार असून उर्वरित ९१ एकर जागा आरडब्ल्यूआयटीसीला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८च्या कलम ९१ अ (२)(ब) नुसार काही अटींच्या अधीन राहून रेसकोर्सची जमीन कायमस्वरूपी सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून कायम मोकळी जागा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या जागेचे जतन करणे सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>दहावीच्या खालील विद्यार्थ्यांच्या खासगी शिकवणीस मनाई? केंद्राची खासगी शिकवण्यांसाठीची नियमावली जाहीर
रेसकोर्सच्या खुल्या जागेचे थीम पार्कमध्ये रूपांतर केल्यास मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणच्या या मोकळ्या जागेला मुंबईकर कायमचे मुकतील. ही जागा वर्षातील अंदाजे २२ दिवस रेस कोर्स म्हणून शर्यतीसाठी वापरली जाते. उरलेल्या दिवसांसाठी, या जमिनीचा वापर खेळाचे मैदान, चालण्याचा मार्ग आणि इतर मनोरंजक कार्यक्रमांसाठी विनामूल्य केला जातो. ही सार्वजनिक मालमत्ता असून सर्वसामान्यांचे मत जाणून घेतल्याविना ती विकली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे थीम पार्क विकसित करण्याचा निर्णय बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवून न्यायालयाने तो रद्द करावा. तसेच ही जमीन सार्वजनिक मोकळी जागा म्हणून आरक्षित ठेवण्याचे आदेश सरकार आणि महानगरपालिकेला आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
कोणत्या तबेल्यासाठी शंभर कोटींचा खर्च येतो ?
आरडब्ल्यूआयटीसीला थीम पार्कच्या निर्णयाने बराच लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे, आरडब्ल्यूआयटीसी थीम पार्कच्या निर्णयाला सहमती दिल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. आरडब्ल्यूआयटीसीला या निर्णयाने ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा, रेसिंग ट्रॅकवर विनाअडथळा प्रवेश आणि क्लब हाऊस विकसित करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. याशिवाय, तबेले तयार करण्यासाठी सरकार आरडब्ल्यूआयटीसीला ९७ कोटी रुपये देणार असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, तबेले तयार करण्यास शंभर कोटी रुपये लागतात का, असा खोचक प्रश्न न्यायमूर्ती पटेल यांनी केला.
महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील १२० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय थीम पार्क विकसित करण्याचा राज्य सरकार, माहानगर पालिका आणि रेस कोर्स चालवणाऱ्या रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड (आरडब्ल्यूआयटीसी) यांनी ६ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय़ मनमानी, बेकायेदशीर, पर्यावरणाची हानी करणारा असल्याचा दावा करून सत्येन कपाडिया या पर्यावरणप्रेमीने त्याला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या ख्ंडपीठासमोर गुरूवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. तसेच, त्यावर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. न्यायालयाने थोडक्यात प्रकरण ऐकल्यानंतर याचिकेवरील सुनावणी २४ जानेवारी रोजी ठेवली. तसेच, तोपर्यंत संबंधित पक्षकारांनी रेसकोर्सबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रयोगशाळा होणार अद्ययावत
दरम्यान, महालक्ष्मी रेसकोर्स मुंबईतील उरलेल्या काही मोठ्या मोकळ्या सार्वजनिक भूखंडांपैकी एक आहे आणि त्यावर थीम पार्क विकसित केल्यास नागरिकांना या जागेपासून वंचित राहावे लागेल. बृहन्मुंबईच्या क्षेत्रातील केवळ ४० टक्के जागा लोकांना दैनंदिन करमणुकीसाठी उरली असून त्यात महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेचा समावेश होतो. मात्र, एका चुकीच्या निर्णयामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील मोकळ्या हरितपट्ट्याचे नुकसान होईल. थीम पार्कसारख्या मनमानी निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शहराची पर्यावरणीय हानी होईल, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.
याचिकेनुसार, रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेवर थीम पार्क विकसित करण्यात येणार असून उर्वरित ९१ एकर जागा आरडब्ल्यूआयटीसीला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८च्या कलम ९१ अ (२)(ब) नुसार काही अटींच्या अधीन राहून रेसकोर्सची जमीन कायमस्वरूपी सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून कायम मोकळी जागा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या जागेचे जतन करणे सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>दहावीच्या खालील विद्यार्थ्यांच्या खासगी शिकवणीस मनाई? केंद्राची खासगी शिकवण्यांसाठीची नियमावली जाहीर
रेसकोर्सच्या खुल्या जागेचे थीम पार्कमध्ये रूपांतर केल्यास मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणच्या या मोकळ्या जागेला मुंबईकर कायमचे मुकतील. ही जागा वर्षातील अंदाजे २२ दिवस रेस कोर्स म्हणून शर्यतीसाठी वापरली जाते. उरलेल्या दिवसांसाठी, या जमिनीचा वापर खेळाचे मैदान, चालण्याचा मार्ग आणि इतर मनोरंजक कार्यक्रमांसाठी विनामूल्य केला जातो. ही सार्वजनिक मालमत्ता असून सर्वसामान्यांचे मत जाणून घेतल्याविना ती विकली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे थीम पार्क विकसित करण्याचा निर्णय बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवून न्यायालयाने तो रद्द करावा. तसेच ही जमीन सार्वजनिक मोकळी जागा म्हणून आरक्षित ठेवण्याचे आदेश सरकार आणि महानगरपालिकेला आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
कोणत्या तबेल्यासाठी शंभर कोटींचा खर्च येतो ?
आरडब्ल्यूआयटीसीला थीम पार्कच्या निर्णयाने बराच लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे, आरडब्ल्यूआयटीसी थीम पार्कच्या निर्णयाला सहमती दिल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. आरडब्ल्यूआयटीसीला या निर्णयाने ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा, रेसिंग ट्रॅकवर विनाअडथळा प्रवेश आणि क्लब हाऊस विकसित करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. याशिवाय, तबेले तयार करण्यासाठी सरकार आरडब्ल्यूआयटीसीला ९७ कोटी रुपये देणार असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, तबेले तयार करण्यास शंभर कोटी रुपये लागतात का, असा खोचक प्रश्न न्यायमूर्ती पटेल यांनी केला.
