मुंबई : एकीकडे कंपनी तोटय़ात आहे म्हणून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीची परवानगी मागणाऱ्या महानिर्मितीने दुसरीकडे आपल्या चंद्रपूर औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रात मात्र राख वाहून नेणारा ‘कास्ट बेसाल्ट’ पाइप शेजारच्या गुजरात राज्यापेक्षा तिप्पट दराने खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे, ही खरेदी पुण्याच्या एका विशिष्ट कंपनीकडूनच व्हावी यासाठी या कंपनीला पूरक ठरतील, अशा अटी निविदेत समाविष्ट केल्या आहेत.
महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पात सध्या राख वाहून नेण्यासाठी एम.एस. पाइप वापरले जातात. ते पाच वर्षे टिकतात. आता १५ वर्षे टिकणारे पाइप वापरायचे म्हणून महानिर्मितीने चंद्रपूरच्या प्रकल्पासाठी ‘कास्ट बेसाल्ट’ पाइप खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र हे करताना ही खरेदी पुण्याच्या एका विशिष्ट कंपनीकडूनच केली जावी, याची दक्षता घेण्यात आली आणि उत्पादक कंपनीच निविदा भरू शकेल अशा अटींचा समावेश करण्यात आला, असे यासंदर्भातील कागदपत्रांवरून दिसून येते.
‘कास्ट बेसाल्ट’ पाइपची निर्मिती देशात तीन कंपन्या करतात. दोन वर्षांपूर्वी गुजरातच्या सरकारी वीजनिर्मिती कंपनीने हेच पाइप महाराष्ट्रातील एका कंपनीकडून १० हजार रुपये प्रतिमीटर दराने खरेदी केले होते, मात्र महाराष्ट्रातीलच पुणे येथील एका दुसऱ्या कंपनीकडून महानिर्मितीने हे पाइप खरेदीचा घाट घातला. त्यांनी ३३ हजार रुपये प्रतिमीटर इतके पाइपचे दर सुचवले आहेत. हा दर गुजरातने खरेदी केलेल्या दराच्या तुलनेत तिप्पट आहे. यानुसार पाइप खरेदी किंमत ८४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मात्र महानिर्मितीने १०२ कोटींची निविदा काढली आहे.
निविदा काढण्यापूर्वी महानिर्मितीने ‘भेल’ कंपनी आणि ज्यांच्याकडून खरेदीचा घाट घातला त्या पुण्याच्या कंपनीशीच संपर्क साधला. यापैकी ‘भेल’ ही पाइप उत्पादनच करीत नसल्याने या कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पुण्याच्या कंपनीने दिलेला दर अंतिम मानून त्यानुसार निविदा काढण्यात आल्या, असे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.
दोन नेत्यांचा वाद कारणीभूत?
महानिर्मितीने पाइप खरेदीसाठी प्रथम मर्यादित निविदा काढली होती. मात्र हे कंत्राट आपल्या समर्थक कंत्राटदारांना मिळावे म्हणून सत्ताधारी पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यानंतर पूर्वीची निविदा रद्द करून महानिर्मितीने खुली निविदा काढली. खुल्या निविदेबाबत जास्तीत जास्त कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या दिशानिर्देशांकडे दुर्लक्ष करून कंत्राट विशिष्ट कंपनीला कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
उच्चस्तरीय चौकशी करा : जोरगेवार
महानिर्मितीच्या पाइप खरेदी निविदा प्रक्रियेत प्रचंड घोळ असून हे काम पुण्याच्या एका कंपनीला मिळावे यासाठी पूरक ठरतील अशा अटी निविदेत घालण्यात आल्या आहेत. त्याची तक्रार महानिर्मितीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी चंद्रपूरचे अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. जोरगेवार हे शिंदे-फडणवीस सरकारला समर्थन देणारे आणि सत्तासंघर्षांच्या वेळी गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांपैकी एक आहेत.
अद्याप निर्णय झाला नाही : महानिर्मिती
यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी महानिर्मितीचे संचालक (संचालन प्रकल्प) संजय मारुळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, या निविदेसंदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही. काही तक्रारी आल्याचे मात्र त्यांनी मान्य केले. कंपनीचे म्हणणे दोन दिवसांत कळवतो, असेही ते म्हणाले. त्यानंतर सलग चार दिवस प्रयत्न केल्यावरही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
आर्थिक अडचणीत असताना अवास्तव दरात चंद्रपूर प्रकल्पासाठी कास्ट बेसाल्ट पाइप खरेदी करून महानिर्मिती कंपनी पैशांची उधळपट्टी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीची गरज आहे.
– मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन
महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पात सध्या राख वाहून नेण्यासाठी एम.एस. पाइप वापरले जातात. ते पाच वर्षे टिकतात. आता १५ वर्षे टिकणारे पाइप वापरायचे म्हणून महानिर्मितीने चंद्रपूरच्या प्रकल्पासाठी ‘कास्ट बेसाल्ट’ पाइप खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र हे करताना ही खरेदी पुण्याच्या एका विशिष्ट कंपनीकडूनच केली जावी, याची दक्षता घेण्यात आली आणि उत्पादक कंपनीच निविदा भरू शकेल अशा अटींचा समावेश करण्यात आला, असे यासंदर्भातील कागदपत्रांवरून दिसून येते.
‘कास्ट बेसाल्ट’ पाइपची निर्मिती देशात तीन कंपन्या करतात. दोन वर्षांपूर्वी गुजरातच्या सरकारी वीजनिर्मिती कंपनीने हेच पाइप महाराष्ट्रातील एका कंपनीकडून १० हजार रुपये प्रतिमीटर दराने खरेदी केले होते, मात्र महाराष्ट्रातीलच पुणे येथील एका दुसऱ्या कंपनीकडून महानिर्मितीने हे पाइप खरेदीचा घाट घातला. त्यांनी ३३ हजार रुपये प्रतिमीटर इतके पाइपचे दर सुचवले आहेत. हा दर गुजरातने खरेदी केलेल्या दराच्या तुलनेत तिप्पट आहे. यानुसार पाइप खरेदी किंमत ८४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मात्र महानिर्मितीने १०२ कोटींची निविदा काढली आहे.
निविदा काढण्यापूर्वी महानिर्मितीने ‘भेल’ कंपनी आणि ज्यांच्याकडून खरेदीचा घाट घातला त्या पुण्याच्या कंपनीशीच संपर्क साधला. यापैकी ‘भेल’ ही पाइप उत्पादनच करीत नसल्याने या कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पुण्याच्या कंपनीने दिलेला दर अंतिम मानून त्यानुसार निविदा काढण्यात आल्या, असे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.
दोन नेत्यांचा वाद कारणीभूत?
महानिर्मितीने पाइप खरेदीसाठी प्रथम मर्यादित निविदा काढली होती. मात्र हे कंत्राट आपल्या समर्थक कंत्राटदारांना मिळावे म्हणून सत्ताधारी पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यानंतर पूर्वीची निविदा रद्द करून महानिर्मितीने खुली निविदा काढली. खुल्या निविदेबाबत जास्तीत जास्त कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या दिशानिर्देशांकडे दुर्लक्ष करून कंत्राट विशिष्ट कंपनीला कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
उच्चस्तरीय चौकशी करा : जोरगेवार
महानिर्मितीच्या पाइप खरेदी निविदा प्रक्रियेत प्रचंड घोळ असून हे काम पुण्याच्या एका कंपनीला मिळावे यासाठी पूरक ठरतील अशा अटी निविदेत घालण्यात आल्या आहेत. त्याची तक्रार महानिर्मितीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी चंद्रपूरचे अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. जोरगेवार हे शिंदे-फडणवीस सरकारला समर्थन देणारे आणि सत्तासंघर्षांच्या वेळी गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांपैकी एक आहेत.
अद्याप निर्णय झाला नाही : महानिर्मिती
यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी महानिर्मितीचे संचालक (संचालन प्रकल्प) संजय मारुळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, या निविदेसंदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही. काही तक्रारी आल्याचे मात्र त्यांनी मान्य केले. कंपनीचे म्हणणे दोन दिवसांत कळवतो, असेही ते म्हणाले. त्यानंतर सलग चार दिवस प्रयत्न केल्यावरही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
आर्थिक अडचणीत असताना अवास्तव दरात चंद्रपूर प्रकल्पासाठी कास्ट बेसाल्ट पाइप खरेदी करून महानिर्मिती कंपनी पैशांची उधळपट्टी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीची गरज आहे.
– मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशन
