उच्च न्यायालयाच्या तडाख्यानंतर महसूल विभागाचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर अखेर राज्य शासनाने २९ हजार ६०० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. महसूल विभागाने बुधवारी तसा शासन आदेश जारी केला आहे. दुष्काळ सदृशऐवजी दुष्काळ जाहीर केला तरी, राज्य शासन दुष्काळ निवारण्याच्या सर्व उपाययोजना प्रभावीपणे राबवत आहे, असे मदत व पुनर्विकास विभागाचा दावा आहे.
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यातील काही भागात पाणी टंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार मात्र दुष्काळी परिस्थिती गांभिर्याने हाताळत नाही, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. याच संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या २००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार व २००९ च्या दुष्काळ मॅन्युअलप्रमाणे राज्य सरकारने दुष्काळ जाही केला नाही, असे त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते. त्याची गंभीर दखल घेत राज्यात पाणी टंचाईची असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली असताना अजून दुष्काळ का जाहीर केला नाही, असा सवाल न्यायालयाने सरकाला विचारला होता. त्यावर राज्य शासनाच्या वतीने न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात दुष्काळ सदृश परिस्थिती ऐवजी दुष्काळ जाहीर केला जाईल, अशी हमी देण्यात आली होती. त्यानंतर बुधवारी महसूल विभागाने तसा आदेश जारी केला.
राज्य शासनाने अंतिम पैसेवारीच्या आधारे २९ हजार ६०० गावांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर केला नसला तरी, केंद्रीय कृषी विभागाच्या मॅन्युअलप्रमाणे दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसुलात सूट, कृषी पंपाच्या वीज देयकांत ३३.५ टक्के सवलत, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, आवश्यक तिथे टॅंकरचा वापर करुन पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्घटन करणे, इत्यादी सवलती दिल्या आहेत, त्यामुळे दुष्काळ जाहीर केला तरी, टंचाई निवारण्याच्या उपाययोजना आधीपासूनच प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत, असा मदत व पुनर्वसन विभागाचा दावा आहे.
