कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी नरिमन पॉईंट येथील केवळ राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांवर गदा येणार नाही, तर मंत्रालयासमोरील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणालाही (मॅट) आपली जागा त्यात गमवावी लागणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
त्याची गंभीर दखल घेत ‘मॅट’च्या कार्यालयासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत आश्वासन द्या अन्यथा जागा उपलब्ध करून देईपर्यंत आवश्यक ते आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला.
मुंबईसह राज्यातील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण कार्यालयातील वाईट स्थितीबाबत कन्हैय्या महामुनी यांनी अ‍ॅडव्होकेट उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हा इशारा दिला.
मुंबईतील ‘मॅट’च्या अध्यक्षांनी कार्यालयाची जागा अत्यंत अपुरी असल्याचे सांगत अतिरिक्त जागा, पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. त्यावर सरकारने काय निर्णय घेतला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी दिले होते.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मंत्रालयासमोर असलेल्या ‘मॅट’च्या कार्यालयाबाबतची भूमिका सरकारने एका पत्राद्वारे स्पष्ट केली.
या पत्रानुसार, मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी ‘मॅट’चे कार्यालयही जमीनदोस्त करावे लागणार आहे. त्यामुळे ‘मॅट’च्या अध्यक्षांच्या प्रस्तावाचा त्या वेळी विचार करण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
याची दखल घेत मुंबई ‘मॅट’च्या अध्यक्षांनी केलेल्या प्रस्तावानुसार अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकारने आश्वासन द्यावे असे न्यायालयाने म्हटले.
परंतु याबाबत या स्थितीत आपण आश्वासन देऊ शकत नसल्याचे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
