मुंबई : राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) आणि लव्ह जिहादविरोधी कायद्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यासंदर्भात अभ्यास करीत असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यांसाठी विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता धूसर असल्याचे गृह खात्यातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी तरतूद राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४४ मध्ये आहे. सध्या गोवा व उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू असून गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम या राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यासाठी उच्चस्तरीय समित्या नेमून पावले टाकली आहेत. केंद्र सरकारने या कायद्याचे सूतोवाच केल्यावर जोरदार विरोध झाल्याने राज्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सूचित करण्यात आले होते. समान नागरी कायदा लागू करण्याची भाजपची भूमिका असल्याने भाजपशासित राज्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
चर्चेअंतीच अंतिम स्वरूप
राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर येऊन तीन-चार महिनेच होत असून या कायद्यांबाबत सखोल अभ्यास, सर्व समाजघटकांशी चर्चा केल्यानंतरच विधेयकास अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. त्यास काही कालावधी लागणार असल्याने या अधिवेशनात याबाबत विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याक समाजाकडून विरोध
● उत्तराखंडने २०२४ मध्ये हा कायदा केला असून अमेरिका, इंडोनेशिया, इजिप्त, पाकिस्तान, बांगलादेश आदी देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू आहे. पण समान नागरी कायदा म्हणजे धार्मिक व वैयक्तिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ असल्याचा आरोप करीत त्यास अल्पसंख्याक समाजाकडून देशात विरोध होत आहे.
● गेल्या काही वर्षांत हिंदू तरुणींना विवाहाचे आमिष दाखवून किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहून नंतर फसवणूक केल्याचे किंवा हत्याही केल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले. बळजबरी व फसवून धर्मांतर केल्याच्याही अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्यासाठी सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात किंवा लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले असून समान नागरी कायद्याचे आश्वासन अनेक सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी दिले होते आणि काही निवडणूक जाहीरनाम्यातही त्याचा समावेश होता.
समान नागरी कायदाही लागू करण्याचा विचार
महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सरकारचा विचार असून त्यासाठी कायदेशीर अभ्यास सुरू आहे. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिाश्चन अशा विविध धर्मीयांचे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा हक्क, वंशपरंपरागत अधिकार, दत्तक विधान आदी खासगी बाबींसाठी वैयक्तिक कायदे आहेत. सर्व धर्मीयांसाठी विशेष विवाह कायदाही करण्यात आला आहे. विविध धर्मीयांच्या वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये स्वतंत्र व विभिन्न तरतुदी असल्याने प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा असावा, अशी भूमिका गेली अनेक वर्षे मांडली गेली. त्यामुळे राज्य सरकार या कायद्याबाबत विचार करीत आहे.
