मुंबई : भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील चळवळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात योगदान असलेल्या गिरगावमधील फणसवाडी परिसरातील कोळीवाडी पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. मात्र, यात म्हाडामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधींकडे खेटे घातल्यानंतरही कोळीवाडीतील रहिवाशांना न्याय मिळालेला नाही. नियमानुसार सहा महिन्यांमध्ये प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या विकासकालाच म्हाडाने संधी दिल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, आता कोळीवाडीतील रहिवासी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या विचारात आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोळीवाडीत एकूण १४ इमारती असून त्यापैकी १३ इमारती उपकरप्राप्त आहेत, तर एक म्हाडाची इमारत आहे. कोळीवाड्यातील १४ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २०१३ पासून प्रयत्न सुरू होते. या इमारतींच्या विकासासाठी एक विकासक पुढे आला. त्याने पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, आजतागायत या विकासकाने पुनर्विकासाची एक वीटही रचलेली नाही.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-यंदा २९ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे; ३८ टक्के करोडपती

कोळीवाड्यातील काही रहिवाशांनी अन्य विकासामार्फत १४ इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी चाचपणी सुरू केली होती. कोळीवाड्याच्या पुनर्विकासाबाबत माहिती मिळविण्यासाठी रहिवाशांनी म्हाडाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला होता. त्या अर्जाला म्हाडाने दिलेल्या लेखी उत्तरात कोळीवाडीच्या पुनर्विकासासाठी कोणताही प्रस्ताव सादर न झाल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले होते.

कोळीवाडीतील इमारतींना म्हाडाने ‘७९ /अ परिशिष्ट अ’ नुसार नोटीस बजावली होती. त्यानुसार सहा महिन्यांत मालकांनी विकासकाची नियुक्ती करून चाळीच्या पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य होते. या मुदतीत मालकांनी प्रस्ताव सादर न केल्यास परिशिष्ट ‘ब’ अन्वये भाडेकरू, भोगवटादार वा नियोजित संस्थेला पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याची संधी देण्याची तरतूद आहे. या नोटिशीनुसार मालक वा पहिल्या विकासकाने म्हाडाला पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला आहे की नाही, याची माहिती मिळविण्यासाठी रहिवाशांनी स्थापन केलेल्या कोळीवाडी रहिवासी संघाने (नियोजित) म्हाडाला पत्र पाठविले. तसेच, यासंदर्भातील अनेक स्मरणपत्रेही पाठविली. यावर म्हाडाने जुलैमध्ये सुनावणी घेतली. मात्र, पुन्हा अर्जाद्वारे केलेल्या मागणीत रहिवाशांना डावलून मुदतीत प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या विकासकाला पुनर्विकास करण्याची संधी देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे कोळीवाडी रहिवासी संघाचे (नियोजित) प्रवर्तक शेखर वडके यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : ४२१ अयशस्वी अर्जदार अनामत रक्कमेच्या परताव्याच्या प्रतीक्षेत

ऐतिहासिक वारसा

पारतंत्र्यकाळात कोळीवाडीमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गुप्त बैठका होत. स्वातंत्र्य चळवळीतील मंडळींचा या चाळीत राबता होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही चाळीतील रहिवासी हिरिरीने सहभागी झाले होते. याच चाळीतील एका रहिवाशाला या लढ्यात हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. त्यामुळे या चाळींना एक ऐतिहासिक वारसा आहे.

कोळीवाडीत एकूण १४ इमारती असून त्यापैकी १३ इमारती उपकरप्राप्त आहेत, तर एक म्हाडाची इमारत आहे. कोळीवाड्यातील १४ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २०१३ पासून प्रयत्न सुरू होते. या इमारतींच्या विकासासाठी एक विकासक पुढे आला. त्याने पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, आजतागायत या विकासकाने पुनर्विकासाची एक वीटही रचलेली नाही.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-यंदा २९ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे; ३८ टक्के करोडपती

कोळीवाड्यातील काही रहिवाशांनी अन्य विकासामार्फत १४ इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी चाचपणी सुरू केली होती. कोळीवाड्याच्या पुनर्विकासाबाबत माहिती मिळविण्यासाठी रहिवाशांनी म्हाडाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला होता. त्या अर्जाला म्हाडाने दिलेल्या लेखी उत्तरात कोळीवाडीच्या पुनर्विकासासाठी कोणताही प्रस्ताव सादर न झाल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले होते.

कोळीवाडीतील इमारतींना म्हाडाने ‘७९ /अ परिशिष्ट अ’ नुसार नोटीस बजावली होती. त्यानुसार सहा महिन्यांत मालकांनी विकासकाची नियुक्ती करून चाळीच्या पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य होते. या मुदतीत मालकांनी प्रस्ताव सादर न केल्यास परिशिष्ट ‘ब’ अन्वये भाडेकरू, भोगवटादार वा नियोजित संस्थेला पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याची संधी देण्याची तरतूद आहे. या नोटिशीनुसार मालक वा पहिल्या विकासकाने म्हाडाला पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला आहे की नाही, याची माहिती मिळविण्यासाठी रहिवाशांनी स्थापन केलेल्या कोळीवाडी रहिवासी संघाने (नियोजित) म्हाडाला पत्र पाठविले. तसेच, यासंदर्भातील अनेक स्मरणपत्रेही पाठविली. यावर म्हाडाने जुलैमध्ये सुनावणी घेतली. मात्र, पुन्हा अर्जाद्वारे केलेल्या मागणीत रहिवाशांना डावलून मुदतीत प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या विकासकाला पुनर्विकास करण्याची संधी देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे कोळीवाडी रहिवासी संघाचे (नियोजित) प्रवर्तक शेखर वडके यांनी सांगितले.

आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : ४२१ अयशस्वी अर्जदार अनामत रक्कमेच्या परताव्याच्या प्रतीक्षेत

ऐतिहासिक वारसा

पारतंत्र्यकाळात कोळीवाडीमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गुप्त बैठका होत. स्वातंत्र्य चळवळीतील मंडळींचा या चाळीत राबता होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही चाळीतील रहिवासी हिरिरीने सहभागी झाले होते. याच चाळीतील एका रहिवाशाला या लढ्यात हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. त्यामुळे या चाळींना एक ऐतिहासिक वारसा आहे.