मुख्य सचिवांच्या समितीची मान्यता आवश्यक
मुंबई : निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात राज्य सरकारला काही तातडीचे निर्णय घेणे आवश्यक असले तरी, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवता येणार नाहीत. ते आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीकडे सादर करावे लागणार आहेत. या समितीच्या शिफारशीनंतरच ते प्रस्ताव आयोगाकडे पाठविण्याची परवानगी मिळणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना तशा सूचना दिल्या आहेत.
याआधी, आचारसंहिता लागू असली तरी काही तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मुभा होती. आयोगाला योग्य वाटल्यास निर्णय घेण्याची परवानगी दिली जात असे. मात्र काही विभागांकडूनही परस्पर आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविले जात होते. त्यामुळे त्यात एक शिस्त आणण्यासाठी तसेच खरोखरच एखादा निर्णय घेणे तातडीचे वा महत्त्वाचे आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी आयोगाने २०१७ मध्ये नव्याने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पहिल्यांदा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळातही तातडीच्या प्रस्तावावर विचार करून शिफारस करण्यासाठी तशाच प्रकारची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सहमुख्य निवडणूक अधिकारी अ. ना. वळवी यांनी दिली.
राज्य सरकारला काही तातडीचे निर्णय घेणे आवश्यक असते; परंतु आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय निर्णय घेता येत नाहीत.
राज्य विधानसभा निवडणूक जाहीर करण्यात आधी मुंबईत निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आलेले केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त सुनील अरोरा यांनी एखादा निर्णय घेणे खरोखरच तातडीचे वा गरजेचे आहे, याची तपासणी करून परवानगी दिली जाईल, असे सांगितले होते. आता त्याला छाननी समितीची आणखी एक चाळण लागणार आहे.
प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया
’सरकारला तातडीने एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर, तसा प्रस्ताव प्रथम छाननी समितीकडे पाठवावा लागेल.
’छाननी समिती प्रस्तावाची तपासणी करून तो योग्य त्या शिफारशीसह राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवील.
’मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत तो प्रस्ताव त्यांच्या अभिप्रायासह निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाईल.
मुंबई : निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात राज्य सरकारला काही तातडीचे निर्णय घेणे आवश्यक असले तरी, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवता येणार नाहीत. ते आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीकडे सादर करावे लागणार आहेत. या समितीच्या शिफारशीनंतरच ते प्रस्ताव आयोगाकडे पाठविण्याची परवानगी मिळणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना तशा सूचना दिल्या आहेत.
याआधी, आचारसंहिता लागू असली तरी काही तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मुभा होती. आयोगाला योग्य वाटल्यास निर्णय घेण्याची परवानगी दिली जात असे. मात्र काही विभागांकडूनही परस्पर आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविले जात होते. त्यामुळे त्यात एक शिस्त आणण्यासाठी तसेच खरोखरच एखादा निर्णय घेणे तातडीचे वा महत्त्वाचे आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी आयोगाने २०१७ मध्ये नव्याने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पहिल्यांदा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळातही तातडीच्या प्रस्तावावर विचार करून शिफारस करण्यासाठी तशाच प्रकारची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती सहमुख्य निवडणूक अधिकारी अ. ना. वळवी यांनी दिली.
राज्य सरकारला काही तातडीचे निर्णय घेणे आवश्यक असते; परंतु आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय निर्णय घेता येत नाहीत.
राज्य विधानसभा निवडणूक जाहीर करण्यात आधी मुंबईत निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आलेले केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त सुनील अरोरा यांनी एखादा निर्णय घेणे खरोखरच तातडीचे वा गरजेचे आहे, याची तपासणी करून परवानगी दिली जाईल, असे सांगितले होते. आता त्याला छाननी समितीची आणखी एक चाळण लागणार आहे.
प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया
’सरकारला तातडीने एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर, तसा प्रस्ताव प्रथम छाननी समितीकडे पाठवावा लागेल.
’छाननी समिती प्रस्तावाची तपासणी करून तो योग्य त्या शिफारशीसह राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवील.
’मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत तो प्रस्ताव त्यांच्या अभिप्रायासह निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाईल.
