अधिवेशनाच्या तोंडावर प्रधान सचिवांची निवृत्ती; कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता
अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांबाबत दिरंगाईचे धोरण स्वीकारल्यामुळे, पुढील महिन्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या चार दिवस आधी विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे निवृत्त झाल्यानंतर विधिमंडळ कामकाजाचा भार मोजक्या उपसचिवांच्या खांद्यावर येऊन पडणार आहे. त्याचा विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मात्र, विधिमंडळाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही, सर्व कामकाज सुरळीत पार पडेल, असे लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
विधान मंडळ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या आहेत. त्याबाबत काही उपसचिव दर्जाचे अधिकारी न्यायालयातही गेले आहेत. त्याचबरोबर रिक्त झालेल्या जागा न भरता काही महत्त्वाच्या पदांवरही तात्पुरत्या किंवा कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. त्याचाही परिणाम विधिमंडळाच्या कामकाजावर होत आहे. सर्वसाधारणपणे उपसचिवांमधून सहसचिव आणि सहसचिवांमधून सचिवपदावर बढती देण्याचे धोरण आहे. परंतु उपसचिवपदावरील अधिकाऱ्यांच्या बढत्या सध्या रखडल्या आहेत. त्याचा परिणाम पुढील पदांच्या नियुक्त्यांवर होत आहे. विधान मंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे ३० जूनला निवृत्त होत आहेत. सात महिन्यांपूर्वी म्हणजे ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी उत्तम सिंह चव्हाण हे सचिवपदावरून निवृत्त झाले आहेत. त्या जागेवर सहसचिवपदावरीव अधिकाऱ्याला बढती देण्याऐवजी चव्हाण यांचीच पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या सचिवपदावर अशा प्रकारे कंत्राटी पद्धतीने या पूर्वी कधीही नियुक्ती केली नव्हती, असे सांगण्यात येते.
विधान मंडळ सचिवालयात दोन सहसचिवपदे असतात. त्यापैकी काज नावाचे सहसचिव ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी निवृत्त झाले. ते पद सध्या रिक्तच आहे. दुसरे सहसचिव अ.ना. मोहिते हे ३१ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. ३१ मे नंतर विधिमंडळात सहसचिवच असणार नाहीत. त्यामुळे प्रधान सचिव निवृत्त झाल्यानंतर हे पद कसे भरणार असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे.
विशेष कार्य अधिकारीपदही रिक्त आहे. या पदावरून श्रीनिवास जाधव निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची विधिमंडळात पुनर्नियुक्ती करण्यात आली. परंतु त्यांची पुढे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे खासगी सचिव म्हणून प्रतिनियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे विशेष कार्य अधिकारीपद रिक्तच आहे. उपसचिव (विधि) हे एक पद महत्त्वाचे असते. नं. गो. काळे हे या पदावरून ३० जून २०१४ रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ व कंत्राटी पद्धतीने गेल्या चार वर्षांपासून पुनर्नियुक्ती देण्यात येत आहे. अन्य उपसचिवांची सात पदे आहेत. त्यावर सहा अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी जितेंद्र भोळे यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात उपसचिव म्हणून प्रतिनियुक्ती झाली आहे.
सेवाज्येष्ठतेवरून संघर्ष
चार उपसचिवांमध्ये सेवाज्येष्ठतेवरून न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. रिक्त पदे, बढत्यांबाबतचे दिरंगाईचे धोरण, यांमुळे पुढील काळात विधिमंडळाच्या कामकाजाचा भार उपसचिव व त्याखालील अधिकाऱ्यांना पेलावा लागणार आहे, अशी स्थिती आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांबाबत दिरंगाईचे धोरण स्वीकारल्यामुळे, पुढील महिन्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या चार दिवस आधी विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे निवृत्त झाल्यानंतर विधिमंडळ कामकाजाचा भार मोजक्या उपसचिवांच्या खांद्यावर येऊन पडणार आहे. त्याचा विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मात्र, विधिमंडळाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही, सर्व कामकाज सुरळीत पार पडेल, असे लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
विधान मंडळ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या आहेत. त्याबाबत काही उपसचिव दर्जाचे अधिकारी न्यायालयातही गेले आहेत. त्याचबरोबर रिक्त झालेल्या जागा न भरता काही महत्त्वाच्या पदांवरही तात्पुरत्या किंवा कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. त्याचाही परिणाम विधिमंडळाच्या कामकाजावर होत आहे. सर्वसाधारणपणे उपसचिवांमधून सहसचिव आणि सहसचिवांमधून सचिवपदावर बढती देण्याचे धोरण आहे. परंतु उपसचिवपदावरील अधिकाऱ्यांच्या बढत्या सध्या रखडल्या आहेत. त्याचा परिणाम पुढील पदांच्या नियुक्त्यांवर होत आहे. विधान मंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे ३० जूनला निवृत्त होत आहेत. सात महिन्यांपूर्वी म्हणजे ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी उत्तम सिंह चव्हाण हे सचिवपदावरून निवृत्त झाले आहेत. त्या जागेवर सहसचिवपदावरीव अधिकाऱ्याला बढती देण्याऐवजी चव्हाण यांचीच पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या सचिवपदावर अशा प्रकारे कंत्राटी पद्धतीने या पूर्वी कधीही नियुक्ती केली नव्हती, असे सांगण्यात येते.
विधान मंडळ सचिवालयात दोन सहसचिवपदे असतात. त्यापैकी काज नावाचे सहसचिव ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी निवृत्त झाले. ते पद सध्या रिक्तच आहे. दुसरे सहसचिव अ.ना. मोहिते हे ३१ मे रोजी निवृत्त होत आहेत. ३१ मे नंतर विधिमंडळात सहसचिवच असणार नाहीत. त्यामुळे प्रधान सचिव निवृत्त झाल्यानंतर हे पद कसे भरणार असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे.
विशेष कार्य अधिकारीपदही रिक्त आहे. या पदावरून श्रीनिवास जाधव निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची विधिमंडळात पुनर्नियुक्ती करण्यात आली. परंतु त्यांची पुढे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे खासगी सचिव म्हणून प्रतिनियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे विशेष कार्य अधिकारीपद रिक्तच आहे. उपसचिव (विधि) हे एक पद महत्त्वाचे असते. नं. गो. काळे हे या पदावरून ३० जून २०१४ रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ व कंत्राटी पद्धतीने गेल्या चार वर्षांपासून पुनर्नियुक्ती देण्यात येत आहे. अन्य उपसचिवांची सात पदे आहेत. त्यावर सहा अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी जितेंद्र भोळे यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात उपसचिव म्हणून प्रतिनियुक्ती झाली आहे.
सेवाज्येष्ठतेवरून संघर्ष
चार उपसचिवांमध्ये सेवाज्येष्ठतेवरून न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे. रिक्त पदे, बढत्यांबाबतचे दिरंगाईचे धोरण, यांमुळे पुढील काळात विधिमंडळाच्या कामकाजाचा भार उपसचिव व त्याखालील अधिकाऱ्यांना पेलावा लागणार आहे, अशी स्थिती आहे.
