मुंबई : एकाच कार्यकाळात तीन मुख्यमंत्री बघितलेल्या विधानसभेचे अखेरचे अधिवेशन आज, गुरुवारपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांनी परस्परांवर टीकेची झोड उठविल्यानंतर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडून लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या मतदानाचा जनतेला पश्चात्ताप होत असल्याचा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला. तर हे ‘खोका’ सरकारचे अखेरचे अधिवेशन ठरेल, असे भाकीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यावर शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृहावरील पत्रकार परिषदेत बुधवारी विरोधकांवर टीकास्त्र डागले. लोकसभेच्या विजयानंतर महाविकास आघाडीचा आनंद क्षणिक आहे. महायुती सरकारची दोन वर्षांतील कामगिरी आणि अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण तरतुदींमुळे जनतेच्या अपेक्षांची पूर्ती होईल आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीलाच जनतेचा आशीर्वाद मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, ठाकरे गटाचा निवडणुकीतील स्ट्राइक रेट ४२ टक्के असून शिवसेनेचा (शिंदे गट) ४७ टक्के आहे. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांमध्ये अजिबात तथ्य नसून सरकारने शेतकरी, विदर्भ विकास, सिंचन प्रकल्प, अमली पदार्थ आदी मुद्द्यांवर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
हेही वाचा >>> रेसकोर्सवर ३०० एकरांत उद्यान; मंत्रिमंडळाची मंजुरी; बांधकाम होणार नसल्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारचे मिळून वार्षिक बारा हजार रुपये मिळत असून केवळ एक रुपयामध्ये पीक विमा योजना दिली आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. शेतकरी, महिला व सर्व समाजघटकांच्या अपेक्षांची पूर्ती अर्थसंकल्पातून होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देताना कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, ही सरकारची ठाम भूमिका आहे. सगेसोयरेबाबतची प्रारूप अधिसूचना सरकारने जारी केली आणि हरकती व सूचनांवर विचारविनिमय सुरू आहे. अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे शिंदे यांनी नमूद केले. मुंबईत महालक्ष्मी रेसकोर्सची १२० एकर जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून किनारपट्टी रस्त्याला जोडून आणखी १८० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सर्व ३०० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मध्यवर्ती उद्यानच विकसित केले जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांची खोटे बोलण्याची मानसिकता -फडणवीस
एका निवडणुकीत खोटे बोलून यश मिळाल्याने विरोधकांनी खोटे बोलण्याचा उद्याोगच सुरू केला आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. उद्याोग गुजरातला गेल्याचा आरोप ते करीत असले तरी गेली दोन वर्षे महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा फडणवीसांनी केला. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला नेण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये झाला आणि त्या वेळी देशात व राज्यात काँग्रेसचेच सरकार होते, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यात अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू असून ठाकरे सरकारच्या काळात १०० कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणात गृहमंत्र्यांनाच तुरुंगात जावे लागले, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.
मनुस्मृतीचा समावेश नाही -अजित पवार शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीतील कोणत्याही श्लोकाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारचे मनुस्मृतीला समर्थन नाही व या मुद्द्याला महाराष्ट्रात स्थान नाही, हे विरोधकांना माहीत आहे. तरीही विरोधकांकडून हे मुद्दे उपस्थित करून जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रकारचे राजकारण करणे योग्य नाही व ते महाराष्ट्राला परवडणारे नाही, असे पवार म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यावर शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथिगृहावरील पत्रकार परिषदेत बुधवारी विरोधकांवर टीकास्त्र डागले. लोकसभेच्या विजयानंतर महाविकास आघाडीचा आनंद क्षणिक आहे. महायुती सरकारची दोन वर्षांतील कामगिरी आणि अर्थसंकल्पातील महत्त्वपूर्ण तरतुदींमुळे जनतेच्या अपेक्षांची पूर्ती होईल आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीलाच जनतेचा आशीर्वाद मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, ठाकरे गटाचा निवडणुकीतील स्ट्राइक रेट ४२ टक्के असून शिवसेनेचा (शिंदे गट) ४७ टक्के आहे. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांमध्ये अजिबात तथ्य नसून सरकारने शेतकरी, विदर्भ विकास, सिंचन प्रकल्प, अमली पदार्थ आदी मुद्द्यांवर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
हेही वाचा >>> रेसकोर्सवर ३०० एकरांत उद्यान; मंत्रिमंडळाची मंजुरी; बांधकाम होणार नसल्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारचे मिळून वार्षिक बारा हजार रुपये मिळत असून केवळ एक रुपयामध्ये पीक विमा योजना दिली आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. शेतकरी, महिला व सर्व समाजघटकांच्या अपेक्षांची पूर्ती अर्थसंकल्पातून होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देताना कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, ही सरकारची ठाम भूमिका आहे. सगेसोयरेबाबतची प्रारूप अधिसूचना सरकारने जारी केली आणि हरकती व सूचनांवर विचारविनिमय सुरू आहे. अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे शिंदे यांनी नमूद केले. मुंबईत महालक्ष्मी रेसकोर्सची १२० एकर जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून किनारपट्टी रस्त्याला जोडून आणखी १८० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सर्व ३०० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मध्यवर्ती उद्यानच विकसित केले जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांची खोटे बोलण्याची मानसिकता -फडणवीस
एका निवडणुकीत खोटे बोलून यश मिळाल्याने विरोधकांनी खोटे बोलण्याचा उद्याोगच सुरू केला आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. उद्याोग गुजरातला गेल्याचा आरोप ते करीत असले तरी गेली दोन वर्षे महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा फडणवीसांनी केला. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला नेण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये झाला आणि त्या वेळी देशात व राज्यात काँग्रेसचेच सरकार होते, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यात अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू असून ठाकरे सरकारच्या काळात १०० कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणात गृहमंत्र्यांनाच तुरुंगात जावे लागले, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.
मनुस्मृतीचा समावेश नाही -अजित पवार शालेय अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीतील कोणत्याही श्लोकाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारचे मनुस्मृतीला समर्थन नाही व या मुद्द्याला महाराष्ट्रात स्थान नाही, हे विरोधकांना माहीत आहे. तरीही विरोधकांकडून हे मुद्दे उपस्थित करून जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रकारचे राजकारण करणे योग्य नाही व ते महाराष्ट्राला परवडणारे नाही, असे पवार म्हणाले.
