१० टक्के स्वतंत्र आरक्षण; विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना विधेयक मंजूर

हेही वाचा >>> आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य कसा हे सांगण्याची जबाबदारी सरकारची-शशिकांत शिंदे

आणखी वाचा

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

मनोज जरांगे पाटील कुणाच्या बाजूने? उमेदवार मागे घेण्याचे कारण सांगताना म्हणाले…

मुस्लिमांना आरक्षण मिळू देणार नाही; केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे परखड प्रतिपादन

तुळजापुरात मैत्रीपूर्ण लढत की, आघाडीत बिघाडी? मविआचा अधिकृत उमेदवार कोण? रोचकरी की, पाटील?

राज्य मागासवर्ग आयोगाने १६ फेब्रुवारी रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यातील महत्वाचे निष्कर्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचे विधेयक मांडताना नमूद केले. मराठा समाजाची परिस्थिती पिढ्यान्पिढ्या हलाखीची असून त्यांना आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे, यापुष्ट्यर्थ आयोगाने व्यापक सर्वेक्षणाच्या आधारे अनेक मुद्दे मांडले आहेत व आरक्षणाची शिफारस केली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटना आणि मंत्री छगन भुजबळांसह अनेक नेत्यांनी तीव्र विरोध केला होता. राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिला होता. ओबीसी ही भाजपची मतपेढी असून त्यांना दुखावणे राजकीयदृष्ट्या कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला गेल्या वेळेप्रमाणेच ओबीसींमधून आरक्षण न देता स्वतंत्र संवर्ग करुन आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के असून इतरमागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या सुमारे ५२ टक्के आहे. दुर्बल मराठा समाज अनेक दशके वंचित राहिल्याने इतर मागासवर्गीयांपेक्षा त्यांचे वेगळे वर्गीकरण करुन आरक्षण देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केले.