मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागमार्फत चौकशी जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहारांची कॅगकडून तसंच कालबद्ध चौकशी केली जाईल असं सांगितलं आहे. विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आलं असता वादळी चर्चा झाली.
दोषी असेल त्याला पाठीशी घेतली जाणार नाही, तसंच सूडभावनेने कोणावरही कारवाई होणार नाही असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. पालिकेची नवी प्रभाग रचना चुकीची असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. २०२१ ची जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर सदस्यसंख्येत वाढ करणं योग्य ठरेल अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.
विधानसभेत प्रभाग रचनेवर विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर त्यावरील चर्चेदरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी आपलं म्हणणं मांडलं. २२ ऑगस्ट २०२२ मधील आदेशात सुप्रीम कोर्टाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. उद्याच निवडणुका असल्याप्रमाणे घाई का केली जात आहे? अशी विचारणा आदित्य ठाकरेंनी केली. काही लोकांना निवडणुकीची भीती वाटत आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला. सर्व काही घटनाबाह्य करायचं आहे का? सरकार घटनाबाह्य असेल तर त्यावर काही बोलणार नाही असंही ते म्हणाले.
यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं “दर १० वर्षांनी लोकसंख्येची मोजणी होते आणि त्यानुसार प्रभागाचे क्रमांक वाढवले जातात. २० टक्क्यांच्या लोकसंख्येला आपण सहा प्रभाग वाढवले आणि ३.८ टक्के लोकसंख्येला नऊ प्रभाग वाढवले, ही विसंगती आहे. मुंबई पालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात ८९२ तक्रारी करण्यात आल्या आहेत”.
निवडणुका लांबणीवर? ; महापालिकांच्या प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल
“बरेचसे सदस्य परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मिळाला असतानाही इतकी घाई का? असं विचारत आहेत. पण चुकीच्या माहितीच्या आधारे हा आरोप केला जात आहे. वकिलांनी योग्य माहिती न दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला. आपण कायद्याविरोधात जाऊन कोणताही निर्णय घेणार नाही,” असं सांगत एकनाथ शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय वाचून दाखवला.
“२२ नोव्हेंबर २०२१ ला खानविलकर यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च २००० पूर्वी अस्तित्वात असणारा राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम कायम राहील असं सांगितलं होतं. त्यावेळी २२७ प्रभाग होते. यानुसार, पूर्वीच्या निवडणुकीमधील प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आली. राज्याचे प्रभाग पुनर्रचनेचे अधिकारही कायम ठेवले. त्यामुळे नगरपालिका, महापालिकांमधील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करुन १० मार्च २०२२ मध्ये असणाऱ्या परिस्थितीनुसारच निवडणूक घ्याव्या लागतीत. म्हणजेच जनगणनेच्या आधाराविना करण्यात आलेली नवीन प्रभागरचना आणि प्रभाग संख्येतील वाढ सुप्रीम कोर्टाने अद्याप स्वीकारलेली नाही,” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
“मी नगरविकास मंत्री होतो, तरी घोरणात्मक निर्णय हा सामूहिक जबाबदारी असते. त्यामुळे जे चुकीचं आहे ते दुरुस्त करावंच लागेल. विरोधातील काहींचीही तक्रार असून ते बोलू शकत नाहीत. त्यांच्या मनातील भावना मी बोलून दाखवत आहे,” असा टोला यावेळी एकनाथ शिंदेंनी लगावला. आपण कोणतंही बेकायदेशीर काम करणार नाही असं आश्वासनही एकनाथ शिंदे यांनी दिलं.
“घटनेच्या विरोधात सरकार स्थापन केलं आहे असं काही म्हणत आहेत. रोज सकाळी ९.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात अर्ज करायचे. पण लोकशाहीत क्रमांकाला महत्त्व आहे. आम्ही बहुमताच्या नियनामुसार काम करत आहोत. या देशात लोकशाही, कायदे, नियम आहेत. आम्ही त्याच्या विरोधात गेलेलोच नाही. आमच्याकडे भक्कम बहुमत असून ते वाढत चाललं आहे, आम्ही कशाला घाबरु. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट घटनेतील तरतुदीनुसारच निर्णय घेतात. आम्ही घटनाबाह्य कृती केली नाही यामुळे सर्वांची अडचण होत आहे,” असं एकनाथ शिंदेनी सांगितलं.
गेल्या अडीच वर्षांतील बदल
- डिसेंबर २०१९ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द
- मार्च २०२० : एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू, नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधून निवड
- सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ : महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा निर्णय बदलला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत
- जुलै २०२२ : नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक
- ३ ऑगस्ट : महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २०१७च्या पद्धतीनुसारच प्रभागांची रचना
