मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरून हालचाली वाढल्या असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्यासह इतर कायदेतज्ज्ञांशी  सल्लामसलत करण्यासाठी गुरुवारी दुपारी नवी दिल्लीला गेले आहेत. आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने  दिले आहेत. यानंतर अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

हेही वाचा >>> शासन निर्णयाचा हट्ट! आरक्षणासाठी तातडीने ‘जीआर’ काढण्याची धनगर समाजाची मागणी; ओबीसी समाजही आक्रमक

NCP Ajit Pawar group
Nawab Malik : “आम्ही किंगमेकर राहणार, आमच्याशिवाय कोणतंही सरकार…”, अजित पवार गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
Justice Chandrachud retires
अग्रलेख : सरन्यायाधीशांस, सप्रेम…
Amit Shah IMP Statement about CM Post
Amit Shah : ‘महायुतीचं सरकार आल्यास मुख्यमंत्री कोण?’ अमित शाह म्हणाले, “नेतृत्व…”
Ajit Pawar on Amit Shah
‘देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री?’, अमित शाहांच्या त्या विधानावर अजित पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, “निवडणूक झाल्यावर…”
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
constitution of india
संविधानभान: जिसकी जितनी हिस्सेदारी…

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) या दोन्ही गटांना नोटिसा विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाकडून पाठविल्या जाणार असून दोन्ही गटाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी विधिमंडळ सचिवालयातील अधिकारी तसेच कायदेतज्ज्ञांशी विविध मुद्दय़ांवर चर्चा केली. त्यानंतर ते गुरुवारी नियोजित कार्यक्रम उरकून दिल्लीला रवाना झाले. विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने यासंदर्भात दुजोरा दिला आहे. अध्यक्ष नार्वेकर दिल्लीत विविध कायदेतज्ज्ञांना भेटून चर्चा करणार असल्याचे समजते. विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय दोन्ही बाजूच्या आमदारांचे म्हणणे जाणून घेईल. तसेच दोन्ही गटांच्या प्रमुखांची अथवा त्यांनी पाठवलेल्या कायदेशीर प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेईल.त्यानंतर त्यावर सुनावणी होईल. आमदारांच्या अपात्रतेवर पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबरला होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर सल्ला घेऊनच मग अध्यक्षांकडून कालमर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अवगत केले जाईल.