‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. आयसिस या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. ‘पीएफआय’सह तिच्याशी संबंधित आठ संघटनांवरही बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आलं आहे. असे असतानाही पीएफआय संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या हालाचाली सुरूच आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र एटीएसने पनवेलमध्ये कारवाई केली आहे.
एटीएसच्या पथकाने कारवाई करत पीएफआयच्या पनवेल सचिवासह बंदी घातलेल्या संघटनेच्या अन्य दोन जणांना अटक केली आहे. पनवेलमध्ये यांची बैठक झाल्याची माहिती एटीएसला मिळाली होती. आता दहशतवाद विरोधी पथक याप्रकरणी अधिक तपास करत आहे.
दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) देशभरातील ११ राज्यांत छापे टाकून ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’शी संबंधित सुमारे १०६ जणांना अटक केली होती. तर राज्यातही दहशतवाद विरोधी पथकाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसह संयुक्तरीत्या केलेल्या कारवाईत २०हून अधिक जणांवर कारवाई केली होती.
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ काय आहे? –
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची स्थापना केरळात २००६मध्ये झाली. १९९२मध्ये बाबरी मशिदीची वादग्रस्त वास्तू पाडल्यानंतर ज्या काही मुस्लिम संघटना स्थापन झाल्या होत्या त्यापैकी नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि मनिथा नीथी पसराय ऑफ तमिळनाडू या तीन संघटनांच्या विलिनीकरणातून ही संघटना स्थापन झाली आहे. ही संघटना दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी, सदस्यांसाठी प्रशिक्षण देणे, संघटनेत सामील करून घेण्यासाठी धर्मांतर करणे आदी मार्गांनी सक्रिय असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या संघटनेने २२ राज्यांत आपले बस्तान बसविले आहे. केंद्र सरकारने बंदी आणलेल्या ‘स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या संघटनेचीच ही प्रतिकृती असून सिमीचे अनेक सदस्य या संघटनेत सक्रिय आहेत.
या संघटनेकडून इस्लाम धर्माचे रक्षण करण्याच्या नावावर तरुणांना सामील होण्यास सांगून त्यांना देशविघातक कारवाया करायला भाग पाडले होते. याबाबत गुप्तचर विभाग, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तसेच राज्यांतील दहशतवाद विरोधी विभाग यांच्याकडून पाळत ठेवली जात होती. देशविघातक कारवाया केल्या जात असल्याची खात्री पटल्यावर ही कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्या शंभरहून अधिक सदस्यांकडे आक्षेपार्ह साहित्य आढळल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारच्या निवेदनात नेमकं काय म्हटले आहे? –
‘‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) आणि जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या बंदी घातलेल्या संघटनांचे सदस्य ‘पीएफआय’चे संस्थापक आहेत. आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांशी ‘पीएफआय’चे धागेदोरे आढळून आले आहेत. एका समाजाच्या धार्मिक भावना भडकवून त्यांना दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील केले जात होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘पीएफआय’ आणि अन्य संघटनांवर बंदी घालण्यात येत आहे,’’ असे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे.
