सर्व शिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन योजना यासारख्या केंद्र शासनाच्या निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे शिक्षण विभागाचे साफ दुर्लक्ष झाले असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यावर पुरेसा खर्चही झालेला नाही. या आर्थिक वर्षांत एकही नवी वर्गखोली बांधली गेलेली नाही, संगणक प्रयोगशाळांच्या उभारणीकडेही साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार, विद्यार्थ्यांना साधनसुविधा उपलब्ध करून देणार, अशा राज्य शासनाच्या घोषणा केवळ ‘फुकाच्या’ ठरल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नवीन शाळा सुरू करणे, शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे बांधणे, पिण्याचे पाणी पुरविणे, देखभालीसाठी अनुदान देणे, अशा पायाभूत सुविधांसाठी सर्व शिक्षा अभियान योजनेतून केंद्र सरकार निधी देते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राची नियमावली आहे. मात्र या योजनेचा वापर करून शाळांचा दर्जा उंचावण्याकडे आणि विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे शालेय शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले आहे.
सर्वशिक्षा अभियानासाठी २०१२-१३ मध्ये सुमारे १४८९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, तर २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत फेब्रुवारीपर्यंत केवळ ८६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले  आहेत. गेल्या वर्षांत ५३१९ वर्गखोल्या बांधण्यात आल्या. पण यावर्षी एकही वर्गखोली बांधण्यात आली नाही. गेल्या वर्षी ७४३ संगणक प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या. यावर्षी केवळ १२९ संगणक प्रयोगशाळा सुरू झाल्या आहेत. गेल्यावर्षी एक कोटी ३३ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके दिली गेली. ही संख्या यावर्षी एक कोटी २८ लाखांवर आली. शिक्षकांची संख्याही गेल्यावर्षीपेक्षा ९ हजाराने कमी झाली असून सध्या तीन लाख ५६ हजार शिक्षक सेवेत आहेत.
माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी गेल्यावर्षी एक हजार २४४ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले होते. तर या वर्षांत डिसेंबर २०१३ पर्यंत फक्त ५८३ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

शिक्षणात महाराष्ट्र पिछाडीवर
उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि फलनिष्पत्ती अशा मुद्दय़ांवर २४ निकषांवर देशपातळीवर शिक्षण विकास निर्देशांक ठरविला जातो. देशपातळीवर प्राथमिक शिक्षणात महाराष्ट्राचा क्रमांक दहावा तर उच्चमाध्यमिक आणि संयुक्त स्तरावर आठवा आहे. पिण्याचे पाणी, शौचालये, दर हजार लोकसंख्येमागे शाळा व तुकडय़ांची संख्या व घनता असे हे विविध निकष आहेत.
अभियांत्रिकीला फटका
गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्यात १००४ अभियांत्रिकी पदवी व पदविका शिक्षणसंस्था होत्या. त्यांची प्रवेशक्षमता ३ लाख २३ हजार होती व पटसंख्या ६ लाख ३७ हजार होती. यावर्षी महाविद्यालयांची संख्येत ७० ने भर पडली असून प्रवेशक्षमता ३ लाख ४५ हजार झाली आहे. मात्र या महाविद्यालयांमधील जागा वाढूनही पटसंख्या सुमारे १७ हजारांनी घसरून ६ लाख २१ हजारांवर गेली आहे.