ऊर्जा खात्याने राज्याची ७३ हजार कोटी रुपयांची लूट गेल्या १० वर्षांत केल्याचा आरोप विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला आहे. ऊर्जा खाते आणि वीज कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार उघड करणारी २०१४ पानांची कागदपत्रे तावडेंसह भाजपच्या काही आमदारांनी उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री अजित पवार यांना सादर केली.
विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांना ऊर्जा खाते आणि वीज कंपन्यांकडून आठ दिवसांत स्पष्टीकरण दिले जाईल. त्याने विरोधी पक्षनेत्यांचे समाधान झाले नाही, तर ते निवडतील त्या अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन पवारांनी दिल्याचे तावडे यांनी सांगितले.
गेल्या आठ वर्षांत महानिर्मिती कंपनीने सुरू केलेल्या नवीन औष्णिक वीज प्रकल्पात आणि जुन्या संचांच्या देखभाल दुरुस्तीमध्ये सुमारे २०,९६३ कोटी रुपयांचा निष्फळ खर्च झाला आहे. स्वस्त देशी कोळसा उपलब्ध असताना तो निकृष्ट असल्याचे कारण देऊन परदेशी महागडा आयात कोळसा वापरण्याचे कारस्थान महानिर्मिती कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी केले आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यातून सुमारे ४,८६७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तावडे यांनी केला आहे. कोळशाची चोरी मोठय़ा प्रमाणावर झाली. निकृष्ट कोळशाची तक्रार कोळसा महानियंत्रकाकडे करणे आवश्यक असताना महानिर्मितीने ती केलेली नाही. उलट कोळसा निकृष्ट असल्याने फर्नेस ऑईलचा वापर अतिरिक्त करून ३,२८६ कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली. सरकारी वीजनिर्मिती केंद्रांमधील स्वस्त वीजेची निर्मिती थांबवून खासगी महागडी वीजखरेदी सुरू ठेवण्यात आली, असे तावडे यांचे म्हणणे आहे.
गोरेवाडा जमिनीचे हस्तांतरण
नागपूर जवळील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय प्रकल्पालगतच्या २६ हेक्टर जमिनीचे वन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या जमिनीचा खासगीकरणातून पर्यटन विकासासाठी वापर करण्यात येणार आहे.
ऊर्जा खात्यातील भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे विरोधी पक्षनेत्यांकडून उघड
ऊर्जा खात्याने राज्याची ७३ हजार कोटी रुपयांची लूट गेल्या १० वर्षांत केल्याचा आरोप विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला आहे.
First published on: 21-11-2013 at 02:50 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra bjp submits papers to support rs 73000 crore graft allegations