भाजप-शिवसेना युती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प बुधवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. राज्यावर तीन लाख कोटी रूपयांच्या कर्जाचा बोजा असतानाही, नव्या सरकारने योजनांची खैरात केल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येत आहे. विशेष म्हणजे केंद्राच्या अनेक योजनांना राज्य पातळीवर राबवण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी त्यांनी त्या योजनांना केवळ राज्यस्तरीय स्वरूप दिल्याचे दिसते. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे;
१) सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पाच्या योजनांचे आकारमान रु. ५४,९९० कोटीं.
२) जलयुक्त शिवार अभियान – अनियमीत पर्जन्यमानामुळे कृषिक्षेत्रासाठी व पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा शासनाचा निर्णय. या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतुद.
३) गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी.
४) साखळी सिमेंट नाला बांध कार्यक्रमासाठी मागील वर्षाच्या २८७ कोटींच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजेच ५०० कोटी रुपयांची तरतुद.
५) सुक्ष्म सिंचनासाठी मागील वर्षीच्या १२.५० कोटीच्या तुलनेत ३३० कोटी रुपयांची तरतुद.
६) शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पथदर्शी स्वरुपाच्या स्व. मोतीरामजी लहाने कृषि समृध्दी योजनेची घोषणा. सदर योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद.
७) कृषी पंपांच्या उर्जीकरणासाठी मागील वर्षाच्या १५० कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी १०३९ कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
८) राज्यात ७५४० सैार कृषी पंप बसविण्याचा पथदर्शी प्रकल्प सुरु करण्यात येणार.
९) मनरेगा योजनेसाठी केंद्र हिश्यापोटी १९४८ कोटी रुपयांची भरीव तरतुद. तर राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी ७१० कोटी रुपयांचा निधी.
१०) कृषी व संलग्न क्षेत्राचा वार्षिक वृध्दी दर ४ टक्यांनी वाढविण्याचे उद्दीष्ट.
११) गुणवत्तापुर्ण पारंपारिक देशी बिजांचे शास्त्रोक्त पध्दतीने जीन बॅंक स्तरावर जतन करण्यासाठी १० कोटीची तरतुद.
१२) पशुधन विकासासाठी १४० कोटी रुपयांचा निधी.
१३) सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व मुंबई या ठिकाणी मासेमारीसाठी जेट्टी उभारण्याकरिता २० कोटी रुपयांची तरतुद.
१४) जलसिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार. त्यासाठी ७२७२ कोटी रु निधीची तरतुद व २०१५-१६ या वर्षात ३८ सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार.
१५) मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना – ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन मंडळांतर्गत १४१३ कोटी रुपयांची तरतुद तसेच एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी राखुन ठेवला आहे. रस्त्यांच्या दर्जेदार कामांसाठी Default Liability सहा महिन्यांवरुन पाच वर्षे करण्याची शासनाची घोषणा.
१६) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी रु. ८६१ कोटी रुपयांचा निधी.
१७) २०१५-१६ या वर्षात ५१०० कि.मी. लांबीचे रस्ते पुर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दीष्ट , यासाठी ३२१३ कोटी रुपयांची तरतुद.
१८) केंद्राच्या सांसद आदर्शग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यात आमदार आदर्श गाव योजनेची घोषणा. या माध्यमातुन पुढील पाच वर्षात सुमारे एक हजार गावे विकसित करण्याचे धोरण. या योजनेसाठी या वर्षी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
१९) वीज वितरण प्रणालीच्या पायाभूत आराखडा-२ योजनेची घोषणा. या योजनेच्या राज्य शासनाच्या हिश्यापोटी ५३८ कोटी रुपयांची तरतुद.
२०) सन २०१५-१६ मध्ये जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ९०० कोटी रुपयांचा निधी.
२१) पं. दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना – दारिद्र्य रेषेखालील विविध घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा खरेदी कऱण्यासाठी अर्थसहाय्य करणारी अभिनव योजना जाहीर. या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला रु. ५०,००० पर्यंत घरकुलासाठी जागा खरेदी करण्याकरिता आर्थिक मदत दिली जाईल. या योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
२२) विविध घरकुल योजनांच्या माध्यमातुन एक लाख घरे बांधण्याचे शासनाचे लक्ष्य. यासाठी सन २०१५-१६ मध्ये ८८४ कोटी रुपयांची तरतुद.
२३) कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पासाठी १०९ कोटी रुपयांची तरतुद.
२४) नागपुर व पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी अनुक्रमे १९७ व १७४ कोटी रुपयांची तरतुद.
२५) केंद्राच्या स्मार्ट सिटीज च्या योजनेमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त शहरांचा अंतर्भाव करण्यासाठी यावर्षी २६८ कोटी रुपयांचा निधी.
२६) केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानाच्या राज्यातील अंमलबजावणीसाठी यावर्षी ३२० कोटी रुपयांची तरतुद. तसेच ग्रामीण भागासाठी ४९० कोटी रुपयांची तरतुद.
२७) महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियाना अंतर्गत नागरी भागासाठी ८० कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
२८) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी या वर्षी ६०० कोटी रुपयांचा निधी.
२९) मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर या ठिकाणच्या बसस्थानकांचे नुतनीकरण आणि नवीन एस.टी. बस खरेदीसाठी १४० कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
३०) ओझर, कोल्हापूर, अकोला, शिर्डी, कराड, अमरावती, सोलापूर, चंद्रपूर इ. विमानतळ व धावपट्यांच्या विकासासाठी ९१ कोटी रुपयांचा निधी.
३१) राज्याच्या औद्योगीक प्रगतीसाठी महत्वपुर्ण पाऊल म्हणुन ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या नाविन्यपुर्ण उपक्रमाची घोषणा.
३२) मिहान प्रकल्पाच्या भुसंपादन व पुनर्वसनासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
३३) सामुहीक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत विशाल प्रकल्पांसाठी ३१५० कोटी रुपयांची तरतुद.
३५) औद्योगीक दृष्ट्या अविकसीत क्षेत्रात उद्योग विकासाला चालना मिळण्यासाठी औद्योगीक समुह विकास योजनेची घोषणा.
३५) वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घमुदतीच्या कर्जावर ५ ते ७ टक्के व्याज सवलत तसेच विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रतील पात्र वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घ मुदती कर्जाच्या १० टक्के भांडवली अनुदानासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी.
३६) कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूच्या विक्रीवर मुल्यवर्धीत कर भरल्यानंतर त्या कराची रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणुन देण्याचा निर्णय.
३७) घरेलू कामगारांच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याणमंडळाचे गठन.
३८) नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २३७८ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी.
३९) हाजीअली दर्गा मुंबई, ताजुद्दीन बाबा दर्गा जि. नागपुर, भीमाशंकर जि. पुणे, त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक, औंढा नागनाथ जि. हिंगोली, घृष्णेश्वर जि. औरंगाबाद, परळी वैजनाथ जि. बीड, जेजुरी जि. पुणे, श्री महालक्ष्मी जि. कोल्हापूर, श्रीक्षेत्र माहुरगड जि. नांदेड, श्रीक्षेत्र अक्कलकोट जि. सोलापूर, श्री शनी शिंगणापूर जि. अहमदनगर, कोराडी देवी जि. नागपुर, श्री क्षेत्र लोणी जि. वाशिम, श्री क्षेत्र रिध्दपुर जि. अमरावती, श्री क्षेत्र निरा नरसिंगपूर जि. पुणे ह्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी १२५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद.
४०) भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कामठी जि. नागपुर येथील स्मारक व प्रशिक्षण केंद्र विकासासाठी १० कोटी रुपयांची तरतुद.
४१) राज्यातील सर्व संरक्षित किल्ल्यांचे जतन व संरक्षण करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करणार. यावर्षी रायगड किल्ल्यावर रायगड महोत्सव साजरा करण्याचे नियोजीत. या सर्वांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतुद.
४२) निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्यासाठी निसर्ग पर्यंटन विकास मंडळाची स्थापना.
४३) कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत सागरी किनारा पर्यटनासाठी ४२ कोटी रुपयांची तरतुद.
४४) चांदा ते बांदा पर्यटन विकासांतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील बल्लारपूर येथे बंगळुरु च्या धर्तीवर वनस्पती उद्यान विकसीत करणार. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हयात पर्यटन विकासासाठी विशेष कार्यक्रम आखण्यात येणार.
४५) सोलापूर, धुळे, नंदुरबार, नागपुर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, ठाणे, रायगड, लातूर, अहमदनगर, सातारा व पुणे या जिल्हयातील पर्यावरण संवर्धनासाठी तलावांचे नुतनीकरण करण्यात येणार. यासाठी ९ कोटी रुपयांची तरतुद.
४६) ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय ही ठिकाणे मसाईमारा सारखे आंतराष्ट्रीय दर्जाचे वनपर्यटन केंद्र विकसीत करण्यासाठी १९१ कोटी रुपयांची तरतुद.
४७) स्व. उत्तमराव पाटील वनउद्यान :- सामाजिक वनिकरण विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात स्व. उत्तमराव पाटील वनउद्यान निर्माण करण्याची शासनाची घोषणा. या योजनेसाठी यावर्षी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
४८) प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च तंत्रावर आधारीत रोपवाटीका निर्माण करण्याचा शासनाचा निर्णय. यासाठी यावर्षी १८ कोटी रुपयांची तरतुद.
४९) पेसा अधिनियम व वनहक्क कायदा यातील तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य औषधी वनस्पती व अकाष्ठ वनोपज या त्रीस्तरीय सहकारी संघाची स्थापना.
५०) राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या प्राणी संग्रहालयामध्ये सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीकोणातुन महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालयाची स्थापना व यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतुद.
५१) पंतप्रधानांच्या ‘स्किल इंडिया’ या संकल्पनेस अनुसरुन कुशल महाराष्ट्र रोजगार युक्त महाराष्ट्र या संकल्पनेची राज्य शासनाची घोषणा. त्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची स्थापना.
५२) स्व. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना – राज्यात सध्या रोजगार स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठी अस्तित्वात असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन व आवश्यकतेनुसार एकत्रीकरण करुन नवीन योजना अंमलात आणण्याचा शासनाचा मानस.
५३) नवीन स्थापन झालेल्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागास १६१ कोटींची भरीव तरतुद.
५४) सेवाग्राम जि. वर्धा येथे ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग व हस्तकला संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस. यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
५५) तालुका व जिल्हास्तरीय क्रीडा संकुलांच्या बांधकामासाठी यावर्षी ५० कोटी रुपयांचा निधी.
५६) मुलीचे वसतीगृहांच्या बांधकामासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट म्हणजेच ११२ कोटी रुपयांचा निधी.
५७) मुलींच्या शासकीय वसतीगृहांना संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी. येत्या तीन वर्षात राज्यातील मुलींच्या सर्व वसतीगृहांना संरक्षक भिंती बांधण्याचा शासनाचा निर्धार.
५८) सर्व शिक्षा अभियानासाठी सन २०१५-१६ करिता १६९० कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
५९) कला शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता वाढीसाठी सर जे.जे. स्कुल ऑफ आर्ट, मुंबई व इतर कला महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार. तसेच स्कुल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था औरंगाबाद येथे स्थापन करणार. यासाठी यावर्षी १० कोटी रुपयांची तरतुद.
६०) औषध निर्माण शास्त्रातील प्रगतीसाठी नागपूर येथे राष्ट्रीय औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्था सुरु करणार.
६१) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पुर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणा-या महाराष्ट्रातील उमेदवारांना मुख्य परीक्षा व मुलाखत पुर्व प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य देणार. तसेच प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी संदर्भ ग्रथांसह अद्ययावत अभ्यासिका स्थापन करणार. कोल्हापूर व नागपूर येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकऱण करण्याचा मानस. या वर्षी यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
६२) पुणे, औरंगाबाद, अकोला, अंबेजोगाई जि. बीड, सोलापूर, नांदेड, मिरज जि. सांगली, धुळे, यवतमाळ, लातूर व नागपूर येथील इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा श्रेणीवाढ कार्यक्रम शासनाने हाती घेतलेला आहे. या वर्षी यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
६३) नंदुरबार, मुंबई, अलिबाग, सातारा, गोंदिया, बारामती व चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकाम व प्रारंभीक सोयी सुविधांसाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतुद.
६४) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी यावर्षी १९९६ कोटी रुपयांची तरतुद.
६५) राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाटी ३०० कोटी रुपयांची तरतुद.
६६) अर्भक मृत्यू प्रमाण कमी करण्याच्या अनुषंगाने त्वरित उपचारासाठी ७० नवजात शिशू रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देणार.
६७) राज्यात विविध आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य.
६८) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बाजारपेठ – महिला बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुंच्या विक्रीसाठी जिल्हास्तरावर कायमस्वरुपी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बाजारपेठ निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस. यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
६९) पुढील तीन वर्षात सर्व अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती बांधुन देणार.
७०) १ एप्रिल २०१५ पासुन अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ.
७१) केंद्राच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेच्या धर्तीवर माझी कन्या भाग्यश्री या नवीन योजनेची सुरुवात. या वर्षी यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
७२) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदानापोटी गतवर्षीच्या 35 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा १५० कोटी रुपयांचा निधी.
७३) अल्पसंख्यांक ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेसाठी २५ कोटी रुपये मंजुर.
७४) अनुसुचीत जाती उपयोजनेसाठी ६४९० कोटी रुपयांचा निधी.
७५) विशेष सहाय्य योजनांसाठी यावर्षी १४५१ कोटी रुपयांचा निधी.
७६) आदिवासी उपयोजनेसाठी या वर्षी ५१७० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद. आदिवासी उपयोजनेतून पेसा कायद्यांतर्गत अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी विकास विभागास मिळणा-या एकुण निधीच्या पाच टक्के निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात थेट देण्यात येईल, असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
७७) अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व नागपूर या शहरांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्याचा शासनाचा निर्णय.
७८) शासकीय माहिती सर्वसामान्य जनतेला सहजपणे उपल्बध व्हावी यासाठी डिजीटल महाराष्ट्र ही संकल्पना राबविण्याचा शासनाचा संकल्प. यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतुद. ७९) शासनाकडुन राबविण्यात येणा-या योजना :- जन-धन योजना बॅंक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक यांच्याशी संलग्न करुन लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये थेट निधी जमा करणार.
८०) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी बायोमेट्रीक पध्दतीचा अवलंब करण्याचा शासनाचा निर्णय, यासाठी २३ कोटी रुपयांची तरतुद.
८१) लोककला व लोकवाद्य यांचे संगणकीय दस्ताऐवजीकरण करुन त्यांचे जतन करण्यात येणार. या वर्षी यासाठी ७० लाख रुपयांची तरतुद.
८२) छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारक व भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईत इंदु मिलच्या जागेवरील स्मारक यांसाठी १०० कोटी तरतुद. तसेच नागपूर येथील दीक्षा भूमीच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार.
८३) स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबई येथे तर स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबाद येथे स्मारक उभारणार.
८४) हुतात्मा स्मारकांच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
८५) हुतात्मा राजगुरु, क्रांतीवीर लहुजी साळवे, वीर बाबुराव पुलेश्वर शेडमाके यांच्या स्मारकांचा विकास तसेच संत सेवालाल महाराज समाधीस्थळ पोहरादेवी जि. वाशिम, संत मुंगसाजी महाराज समाधीस्थळ धामणगाव देव जि. यवतमाळ या समाधीस्थळांचा विकास. तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज तपोभूमी गोंदोडा ता. चिमुर जि. चंद्रपूर या स्थळांचा विकास. या सर्वांसाठी ३१ कोटींची तरतुद.
८६) भारतीय सैन्यदलातील परमवीर चक्र प्राप्त वीरांचे मुंबईत स्मारक उभारण्याचा शासनाचा मानस. या वर्षी यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतुद.
८७) मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार व दुर्मिळ ग्रथांच्या संगणकीकरणासाठी चालु वर्षी १४ कोटी रुपयांची तरतुद.
८८) मुंबईतील एशियाटीक ग्रथांलयाच्या डिजीटायझेशनसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतुद.
८९) राज्यात सध्या अस्तित्वात असेलेले कायदे, योजना व शासन निर्णय इत्यादींचे मुल्यमापन करुन वर्गीकरण करुन अनावश्यक बाबी रद्द करणे यासाठी मुल्यमापन समिती स्थापन करणार.
९०) शासनातर्फे वित्त पुरवठा केला जाणा-या योजनांवर योग्य देखरेख करण्यासाठी Evidence Based Photography द्वारे मंत्रालयातुन नियंत्रण करण्यासाठी नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणार.
९१) डॅा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वन जन योजना – वन क्षेत्रालगतच्या बफर झोनमधील गावांच्या एकात्मिक विकासाला चालना देण्यासाठी या नवीन योजनेची घोषणा. या वर्षी या योजनेसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
९२) डिजीटल महाराष्ट्र योजना – शासनाच्या विविध विभागांची माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी ही नवीन संकल्पना राबविण्याचा शासनाचा निर्णय. यासाठी या वर्षी १० कोटी रुपयांची तरतुद.
९३) अद्याप ज्या जिल्हास्थानावर नाट्यगृह नाहीत अशा ठिकाणी अद्ययावत नाट्यगृह बांधण्याचा मानस. पुढील पाच वर्षात अद्ययावत नाट्यगृहाविना एकही जिल्हा राहणार नाही अशा शासनाचा निर्धार. यासाठी यावर्षी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
१) सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पाच्या योजनांचे आकारमान रु. ५४,९९० कोटीं.
२) जलयुक्त शिवार अभियान – अनियमीत पर्जन्यमानामुळे कृषिक्षेत्रासाठी व पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा शासनाचा निर्णय. या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतुद.
३) गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी.
४) साखळी सिमेंट नाला बांध कार्यक्रमासाठी मागील वर्षाच्या २८७ कोटींच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजेच ५०० कोटी रुपयांची तरतुद.
५) सुक्ष्म सिंचनासाठी मागील वर्षीच्या १२.५० कोटीच्या तुलनेत ३३० कोटी रुपयांची तरतुद.
६) शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पथदर्शी स्वरुपाच्या स्व. मोतीरामजी लहाने कृषि समृध्दी योजनेची घोषणा. सदर योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद.
७) कृषी पंपांच्या उर्जीकरणासाठी मागील वर्षाच्या १५० कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी १०३९ कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
८) राज्यात ७५४० सैार कृषी पंप बसविण्याचा पथदर्शी प्रकल्प सुरु करण्यात येणार.
९) मनरेगा योजनेसाठी केंद्र हिश्यापोटी १९४८ कोटी रुपयांची भरीव तरतुद. तर राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी ७१० कोटी रुपयांचा निधी.
१०) कृषी व संलग्न क्षेत्राचा वार्षिक वृध्दी दर ४ टक्यांनी वाढविण्याचे उद्दीष्ट.
११) गुणवत्तापुर्ण पारंपारिक देशी बिजांचे शास्त्रोक्त पध्दतीने जीन बॅंक स्तरावर जतन करण्यासाठी १० कोटीची तरतुद.
१२) पशुधन विकासासाठी १४० कोटी रुपयांचा निधी.
१३) सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व मुंबई या ठिकाणी मासेमारीसाठी जेट्टी उभारण्याकरिता २० कोटी रुपयांची तरतुद.
१४) जलसिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार. त्यासाठी ७२७२ कोटी रु निधीची तरतुद व २०१५-१६ या वर्षात ३८ सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार.
१५) मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना – ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन मंडळांतर्गत १४१३ कोटी रुपयांची तरतुद तसेच एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी राखुन ठेवला आहे. रस्त्यांच्या दर्जेदार कामांसाठी Default Liability सहा महिन्यांवरुन पाच वर्षे करण्याची शासनाची घोषणा.
१६) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी रु. ८६१ कोटी रुपयांचा निधी.
१७) २०१५-१६ या वर्षात ५१०० कि.मी. लांबीचे रस्ते पुर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दीष्ट , यासाठी ३२१३ कोटी रुपयांची तरतुद.
१८) केंद्राच्या सांसद आदर्शग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यात आमदार आदर्श गाव योजनेची घोषणा. या माध्यमातुन पुढील पाच वर्षात सुमारे एक हजार गावे विकसित करण्याचे धोरण. या योजनेसाठी या वर्षी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
१९) वीज वितरण प्रणालीच्या पायाभूत आराखडा-२ योजनेची घोषणा. या योजनेच्या राज्य शासनाच्या हिश्यापोटी ५३८ कोटी रुपयांची तरतुद.
२०) सन २०१५-१६ मध्ये जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ९०० कोटी रुपयांचा निधी.
२१) पं. दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना – दारिद्र्य रेषेखालील विविध घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा खरेदी कऱण्यासाठी अर्थसहाय्य करणारी अभिनव योजना जाहीर. या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला रु. ५०,००० पर्यंत घरकुलासाठी जागा खरेदी करण्याकरिता आर्थिक मदत दिली जाईल. या योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
२२) विविध घरकुल योजनांच्या माध्यमातुन एक लाख घरे बांधण्याचे शासनाचे लक्ष्य. यासाठी सन २०१५-१६ मध्ये ८८४ कोटी रुपयांची तरतुद.
२३) कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो लाईन-३ प्रकल्पासाठी १०९ कोटी रुपयांची तरतुद.
२४) नागपुर व पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी अनुक्रमे १९७ व १७४ कोटी रुपयांची तरतुद.
२५) केंद्राच्या स्मार्ट सिटीज च्या योजनेमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त शहरांचा अंतर्भाव करण्यासाठी यावर्षी २६८ कोटी रुपयांचा निधी.
२६) केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानाच्या राज्यातील अंमलबजावणीसाठी यावर्षी ३२० कोटी रुपयांची तरतुद. तसेच ग्रामीण भागासाठी ४९० कोटी रुपयांची तरतुद.
२७) महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियाना अंतर्गत नागरी भागासाठी ८० कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
२८) महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी या वर्षी ६०० कोटी रुपयांचा निधी.
२९) मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर या ठिकाणच्या बसस्थानकांचे नुतनीकरण आणि नवीन एस.टी. बस खरेदीसाठी १४० कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
३०) ओझर, कोल्हापूर, अकोला, शिर्डी, कराड, अमरावती, सोलापूर, चंद्रपूर इ. विमानतळ व धावपट्यांच्या विकासासाठी ९१ कोटी रुपयांचा निधी.
३१) राज्याच्या औद्योगीक प्रगतीसाठी महत्वपुर्ण पाऊल म्हणुन ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या नाविन्यपुर्ण उपक्रमाची घोषणा.
३२) मिहान प्रकल्पाच्या भुसंपादन व पुनर्वसनासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
३३) सामुहीक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत विशाल प्रकल्पांसाठी ३१५० कोटी रुपयांची तरतुद.
३५) औद्योगीक दृष्ट्या अविकसीत क्षेत्रात उद्योग विकासाला चालना मिळण्यासाठी औद्योगीक समुह विकास योजनेची घोषणा.
३५) वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घमुदतीच्या कर्जावर ५ ते ७ टक्के व्याज सवलत तसेच विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रतील पात्र वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना दीर्घ मुदती कर्जाच्या १० टक्के भांडवली अनुदानासाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी.
३६) कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूच्या विक्रीवर मुल्यवर्धीत कर भरल्यानंतर त्या कराची रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणुन देण्याचा निर्णय.
३७) घरेलू कामगारांच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र घरेलु कामगार कल्याणमंडळाचे गठन.
३८) नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २३७८ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी.
३९) हाजीअली दर्गा मुंबई, ताजुद्दीन बाबा दर्गा जि. नागपुर, भीमाशंकर जि. पुणे, त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक, औंढा नागनाथ जि. हिंगोली, घृष्णेश्वर जि. औरंगाबाद, परळी वैजनाथ जि. बीड, जेजुरी जि. पुणे, श्री महालक्ष्मी जि. कोल्हापूर, श्रीक्षेत्र माहुरगड जि. नांदेड, श्रीक्षेत्र अक्कलकोट जि. सोलापूर, श्री शनी शिंगणापूर जि. अहमदनगर, कोराडी देवी जि. नागपुर, श्री क्षेत्र लोणी जि. वाशिम, श्री क्षेत्र रिध्दपुर जि. अमरावती, श्री क्षेत्र निरा नरसिंगपूर जि. पुणे ह्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी १२५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद.
४०) भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कामठी जि. नागपुर येथील स्मारक व प्रशिक्षण केंद्र विकासासाठी १० कोटी रुपयांची तरतुद.
४१) राज्यातील सर्व संरक्षित किल्ल्यांचे जतन व संरक्षण करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करणार. यावर्षी रायगड किल्ल्यावर रायगड महोत्सव साजरा करण्याचे नियोजीत. या सर्वांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतुद.
४२) निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्यासाठी निसर्ग पर्यंटन विकास मंडळाची स्थापना.
४३) कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत सागरी किनारा पर्यटनासाठी ४२ कोटी रुपयांची तरतुद.
४४) चांदा ते बांदा पर्यटन विकासांतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील बल्लारपूर येथे बंगळुरु च्या धर्तीवर वनस्पती उद्यान विकसीत करणार. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हयात पर्यटन विकासासाठी विशेष कार्यक्रम आखण्यात येणार.
४५) सोलापूर, धुळे, नंदुरबार, नागपुर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर, ठाणे, रायगड, लातूर, अहमदनगर, सातारा व पुणे या जिल्हयातील पर्यावरण संवर्धनासाठी तलावांचे नुतनीकरण करण्यात येणार. यासाठी ९ कोटी रुपयांची तरतुद.
४६) ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय ही ठिकाणे मसाईमारा सारखे आंतराष्ट्रीय दर्जाचे वनपर्यटन केंद्र विकसीत करण्यासाठी १९१ कोटी रुपयांची तरतुद.
४७) स्व. उत्तमराव पाटील वनउद्यान :- सामाजिक वनिकरण विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात स्व. उत्तमराव पाटील वनउद्यान निर्माण करण्याची शासनाची घोषणा. या योजनेसाठी यावर्षी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
४८) प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च तंत्रावर आधारीत रोपवाटीका निर्माण करण्याचा शासनाचा निर्णय. यासाठी यावर्षी १८ कोटी रुपयांची तरतुद.
४९) पेसा अधिनियम व वनहक्क कायदा यातील तरतुदींच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य औषधी वनस्पती व अकाष्ठ वनोपज या त्रीस्तरीय सहकारी संघाची स्थापना.
५०) राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या प्राणी संग्रहालयामध्ये सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीकोणातुन महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालयाची स्थापना व यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतुद.
५१) पंतप्रधानांच्या ‘स्किल इंडिया’ या संकल्पनेस अनुसरुन कुशल महाराष्ट्र रोजगार युक्त महाराष्ट्र या संकल्पनेची राज्य शासनाची घोषणा. त्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाची स्थापना.
५२) स्व. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना – राज्यात सध्या रोजगार स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठी अस्तित्वात असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन व आवश्यकतेनुसार एकत्रीकरण करुन नवीन योजना अंमलात आणण्याचा शासनाचा मानस.
५३) नवीन स्थापन झालेल्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागास १६१ कोटींची भरीव तरतुद.
५४) सेवाग्राम जि. वर्धा येथे ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग व हस्तकला संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस. यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
५५) तालुका व जिल्हास्तरीय क्रीडा संकुलांच्या बांधकामासाठी यावर्षी ५० कोटी रुपयांचा निधी.
५६) मुलीचे वसतीगृहांच्या बांधकामासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट म्हणजेच ११२ कोटी रुपयांचा निधी.
५७) मुलींच्या शासकीय वसतीगृहांना संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी. येत्या तीन वर्षात राज्यातील मुलींच्या सर्व वसतीगृहांना संरक्षक भिंती बांधण्याचा शासनाचा निर्धार.
५८) सर्व शिक्षा अभियानासाठी सन २०१५-१६ करिता १६९० कोटी रुपयांची भरीव तरतुद.
५९) कला शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता वाढीसाठी सर जे.जे. स्कुल ऑफ आर्ट, मुंबई व इतर कला महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार. तसेच स्कुल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था औरंगाबाद येथे स्थापन करणार. यासाठी यावर्षी १० कोटी रुपयांची तरतुद.
६०) औषध निर्माण शास्त्रातील प्रगतीसाठी नागपूर येथे राष्ट्रीय औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्था सुरु करणार.
६१) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पुर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणा-या महाराष्ट्रातील उमेदवारांना मुख्य परीक्षा व मुलाखत पुर्व प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य देणार. तसेच प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी संदर्भ ग्रथांसह अद्ययावत अभ्यासिका स्थापन करणार. कोल्हापूर व नागपूर येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पुर्व प्रशिक्षण केंद्राचे बळकटीकऱण करण्याचा मानस. या वर्षी यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
६२) पुणे, औरंगाबाद, अकोला, अंबेजोगाई जि. बीड, सोलापूर, नांदेड, मिरज जि. सांगली, धुळे, यवतमाळ, लातूर व नागपूर येथील इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा श्रेणीवाढ कार्यक्रम शासनाने हाती घेतलेला आहे. या वर्षी यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
६३) नंदुरबार, मुंबई, अलिबाग, सातारा, गोंदिया, बारामती व चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकाम व प्रारंभीक सोयी सुविधांसाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतुद.
६४) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी यावर्षी १९९६ कोटी रुपयांची तरतुद.
६५) राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाटी ३०० कोटी रुपयांची तरतुद.
६६) अर्भक मृत्यू प्रमाण कमी करण्याच्या अनुषंगाने त्वरित उपचारासाठी ७० नवजात शिशू रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देणार.
६७) राज्यात विविध आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य.
६८) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बाजारपेठ – महिला बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुंच्या विक्रीसाठी जिल्हास्तरावर कायमस्वरुपी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बाजारपेठ निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस. यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
६९) पुढील तीन वर्षात सर्व अंगणवाड्यांना स्वत:च्या इमारती बांधुन देणार.
७०) १ एप्रिल २०१५ पासुन अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ.
७१) केंद्राच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेच्या धर्तीवर माझी कन्या भाग्यश्री या नवीन योजनेची सुरुवात. या वर्षी यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद.
७२) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदानापोटी गतवर्षीच्या 35 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा १५० कोटी रुपयांचा निधी.
७३) अल्पसंख्यांक ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेसाठी २५ कोटी रुपये मंजुर.
७४) अनुसुचीत जाती उपयोजनेसाठी ६४९० कोटी रुपयांचा निधी.
७५) विशेष सहाय्य योजनांसाठी यावर्षी १४५१ कोटी रुपयांचा निधी.
७६) आदिवासी उपयोजनेसाठी या वर्षी ५१७० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद. आदिवासी उपयोजनेतून पेसा कायद्यांतर्गत अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी विकास विभागास मिळणा-या एकुण निधीच्या पाच टक्के निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात थेट देण्यात येईल, असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
७७) अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व नागपूर या शहरांमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्याचा शासनाचा निर्णय.
७८) शासकीय माहिती सर्वसामान्य जनतेला सहजपणे उपल्बध व्हावी यासाठी डिजीटल महाराष्ट्र ही संकल्पना राबविण्याचा शासनाचा संकल्प. यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतुद. ७९) शासनाकडुन राबविण्यात येणा-या योजना :- जन-धन योजना बॅंक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक यांच्याशी संलग्न करुन लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये थेट निधी जमा करणार.
८०) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी बायोमेट्रीक पध्दतीचा अवलंब करण्याचा शासनाचा निर्णय, यासाठी २३ कोटी रुपयांची तरतुद.
८१) लोककला व लोकवाद्य यांचे संगणकीय दस्ताऐवजीकरण करुन त्यांचे जतन करण्यात येणार. या वर्षी यासाठी ७० लाख रुपयांची तरतुद.
८२) छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रातील स्मारक व भारतरत्न डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईत इंदु मिलच्या जागेवरील स्मारक यांसाठी १०० कोटी तरतुद. तसेच नागपूर येथील दीक्षा भूमीच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार.
८३) स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबई येथे तर स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबाद येथे स्मारक उभारणार.
८४) हुतात्मा स्मारकांच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
८५) हुतात्मा राजगुरु, क्रांतीवीर लहुजी साळवे, वीर बाबुराव पुलेश्वर शेडमाके यांच्या स्मारकांचा विकास तसेच संत सेवालाल महाराज समाधीस्थळ पोहरादेवी जि. वाशिम, संत मुंगसाजी महाराज समाधीस्थळ धामणगाव देव जि. यवतमाळ या समाधीस्थळांचा विकास. तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज तपोभूमी गोंदोडा ता. चिमुर जि. चंद्रपूर या स्थळांचा विकास. या सर्वांसाठी ३१ कोटींची तरतुद.
८६) भारतीय सैन्यदलातील परमवीर चक्र प्राप्त वीरांचे मुंबईत स्मारक उभारण्याचा शासनाचा मानस. या वर्षी यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतुद.
८७) मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार व दुर्मिळ ग्रथांच्या संगणकीकरणासाठी चालु वर्षी १४ कोटी रुपयांची तरतुद.
८८) मुंबईतील एशियाटीक ग्रथांलयाच्या डिजीटायझेशनसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतुद.
८९) राज्यात सध्या अस्तित्वात असेलेले कायदे, योजना व शासन निर्णय इत्यादींचे मुल्यमापन करुन वर्गीकरण करुन अनावश्यक बाबी रद्द करणे यासाठी मुल्यमापन समिती स्थापन करणार.
९०) शासनातर्फे वित्त पुरवठा केला जाणा-या योजनांवर योग्य देखरेख करण्यासाठी Evidence Based Photography द्वारे मंत्रालयातुन नियंत्रण करण्यासाठी नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणार.
९१) डॅा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वन जन योजना – वन क्षेत्रालगतच्या बफर झोनमधील गावांच्या एकात्मिक विकासाला चालना देण्यासाठी या नवीन योजनेची घोषणा. या वर्षी या योजनेसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतुद.
९२) डिजीटल महाराष्ट्र योजना – शासनाच्या विविध विभागांची माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठी ही नवीन संकल्पना राबविण्याचा शासनाचा निर्णय. यासाठी या वर्षी १० कोटी रुपयांची तरतुद.
९३) अद्याप ज्या जिल्हास्थानावर नाट्यगृह नाहीत अशा ठिकाणी अद्ययावत नाट्यगृह बांधण्याचा मानस. पुढील पाच वर्षात अद्ययावत नाट्यगृहाविना एकही जिल्हा राहणार नाही अशा शासनाचा निर्धार. यासाठी यावर्षी २० कोटी रुपयांची तरतुद.
