विविध योजनांसाठी मोठी तरतूद; शेतकरी, विविध समाज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचा आणि कर्जाचा बोजा कमी केल्याचा दावा करणारे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा २०१९-२० या वर्षांसाठीचा १९ हजार ७८४ कोटी रुपये महसुली तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे महसुली तूट वाढल्याचे त्यांनी कबुली दिली. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी लेखानुदान म्हणून हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी, शेतकरी, दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गी, आर्थिक दुर्बल, अशा विविध समाज घटकांबरोबरच कृषी व शेतकरी वर्गासाठीच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद दाखवून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वाना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याची ९९ हजार कोटी रुपयांची वार्षिक योजना असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. मराठा समाजाला देण्यात आलेले १६ टक्के आरक्षण आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला. या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरुन आठ लाख रुपये करण्यात आली असून, या योजनेसाठी ५७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेतकरी, यंत्रमागधारक, तसेच विदर्भ, मराठवाडा, व उत्तर महाराष्ट्रातील मागास व अतिमागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात ५ हजार २१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी १ हजार २१ कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी २ हजार ९८ कोटी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी ७६४ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्यात विविध शहरांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांची योजना म्हणून पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ६ हजार ८९५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने शिक्षण, आरोग्य, निराधार, विधवा, अपंग, आदी वंचित घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी तब्बल ९ हजार २०१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी विभागासाठी ८ हजार ४३३१ कोटी रुपयांची भरिव तरदूत केली आहे. महिला व बालविकास विभागासाठी २ हजार ९२२१ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांची आकडेवारी व पोषण आहाराची स्थिती एकत्रित रित्या समजण्याकरिता अंगणवाडी सेविकांना भ्रमणदुरध्वनी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. इतर मागासवर्गिय, भटके-विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांसाठी २ हजार ८९२ कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी ४६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची २०१९-२० ची वार्षिक योजना ९९ हजार कोटी रुपयांची निश्चित करण्यात आल्याचे मुनंगटीवार यांनी सांगितले. त्यात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये ४ लाख ६१ हजार ८०७ कोटी रुपयांच्या कर्ज अपेक्षित होते. २०१८-१९ मध्ये ५४ हजार ९९६ कोटी रुपयांची कर्ज उभारणी करायची होती. परंतु कर्जाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्याच्या जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नामुळे फक्त ११ हजार ९९० कोटी रुपये एवढेच कर्ज घ्यावे लागले. त्यामुळे राज्यावरील एकूण कर्ज ४ लाख १४ हजार ४१११ कोटी रुपये एवढे झाले आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाशी हे प्रमाण १४.८२ टक्के आहे. त्यामुळे राज्य कर्जबाजारी झाले, डबघाईला आले, या आरोपांचा इन्कार करीत राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा दावा त्यांनी केला. लेखानुदानात स्थिती आढावा.. विधानसभेत अर्थमंत्री व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विधान परिषदेत या खात्याचे राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या नावाने चार महिन्यांच्या खर्चाचे लेखानुदान मांडण्यात आले. त्यात कोणतीही नवीन घोषणा नाही, परंतु विविध समाज घटकांच्या योजनांसाठी सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी, महसुली जमा, खर्च, कर्ज, या बाबतचे कल आणि राज्याची आर्थिक स्थिती याचाही धावता आढावा अर्थमंत्र्यांनी घेतला. शेतीसाठी काय? राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता २ हजार कोटी रुपयांची आकस्मिकता निधीतून खर्चाची व्यवस्था करण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. दुष्काळ निवारण्याच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारकडून कधी नव्हे एवढे म्हणजे ४ हजार ७१४ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाल्याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला. निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेतील पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी यंदा ८ हजार ७३३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून मे २०१९ पर्यंत २२ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यास शासन कटीबद्ध असून आता पर्यंत त्यावर ४ हजार ४९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. २०१९-२० साठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे निर्माण करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य, कृषी यंत्रे, अवजारे खरेदी करण्याकरिता अनुदान, यांसारख्या योजनांसाठी ३ हजार ४९८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पीक कर्जमाफी योजनेत आतापर्यंत ५१ लाख शेतकऱ्यांचे २४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कृषी पंपांच्या वीज जोडणीसाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. धान उत्पादकांसाठी बोनसची रक्कम वर्षांला प्रतिक्विंटल २०० रुपये दिली जात होती, त्यात वाढ करुन आता ती ५०० रुपये करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. तूट-वाढीचे कारण.. महसुली जमा आणि खर्चाच्या अंदाजावर २०१८-१९ चा १४ हजार ९६० कोटी रुपयांचा महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. २०१९-२० या वर्षांत ३ लाख १४ हजार ४८९ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ३ लाख ३४ हजार २७३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरुन १९ हजार ७८४ कोटी रुपये महसुली तूट येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक वेळी वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू केल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो, असा अनुभव आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे त्याचा भार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडल्यामुळे महसुली तूट वाढल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सूचित केले. अधिवेशन आज गुंडाळणार भारत-पाकिस्तानमध्ये सीमेवरील तणावामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने पोलिसांना विधिमंडळाच्या अधिवेशनाऐवजी मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रीत करता यावे यासाठी गुरुवारी लेखानुदान मंजूर करून अधिवेशन गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी गुरुवारी सकाळी सर्वपक्षीय गटनेत्यांचा समावेश असलेल्या विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
