मुंबई : अडचणीतील बांधकाम क्षेत्राला मदत करण्याच्या उद्देशाने मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीवर बांधकाम क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचा बांधकाम क्षेत्राला तेवढा फायदा होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, अलिबाग, कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर, वसई-विरार, पालघर, बोईसर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरमध्ये दस्तनोंदणीच्या वेळी भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्के सवलत पुढील दोन वर्षे देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील या तरतुदीचे ‘नारडेको‘ या विकासकांच्या संस्थेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी स्वागत केले. राज्य सरकारच्या या पुढाकाराने घर खरेदी करणाऱ्यांमध्ये विश्वासाची भावना बळावेल आणि घरांची विक्री होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बांधकाम क्षेत्रातील मंदी दूर करण्याकरिता मुद्रांक शुल्कात काही काळासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला होता. एक टक्के सवलत दिल्याने त्याचा तेवढा परिणाम होणार नाही, असे मत बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेचे पदाधिकारी राजन बांदेलकर यांनी व्यक्त केले. ही सवलत पुरेशी नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
काही विकासकांनी स्वत:चे नाव न छापण्याच्या अटीवर या सवलतीचा तेवढा परिणाम जाणवणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
