मुंबई : चालू आर्थिक वर्षांत महसुली तूट ३१ हजार ४४३ कोटींवर गेली. मात्र पुढील वर्षांत हीच तूट ९५११ कोटी एवढी अपेक्षित धरण्यात आली. एवढी तूट कशी भरून काढणार याचे काहीही उत्तर देण्यात आलेले नाही. सारे काही चांगले होईल या आशेवरच ही तूट भरून निघेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. एकूणच आकडय़ांचा खेळ करण्यात आला आहे.
राज्याच्या करात सरासरी १२ टक्क्य़ांची वाढ होते. पण पुढील वर्षी ही वाढ २५ टक्क्य़ांच्या आसपास गृहीत धरण्यात आली. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो. गेली काही वर्षे सातत्याने आपत्तींशी सामना करावा लागतो. आर्थिक परिस्थिती मंदावल्याचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. राज्य वस्तू आणि सेवा कराचे यंदा १ लाख दोन कोटींचे उद्दिष्ट गृहीत धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ८६ हजार कोटीच वसूल होण्याची चिन्हे आहेत. १६ हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. कॉर्पोरेट करातही अडीच हजार कोटींची तूट अपेक्षित आहे. फक्त मुद्रांक आणि उत्पादन शुल्क विभागाने हात दिला. उत्पन्न घटल्याने विभागांच्या तरतुदींमध्ये कपात करावी लागली. चालू आर्थिक वर्षांत ही परिस्थिती असतानाही पुढील वर्षांत परिस्थिती बदलेल हा व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज अभासी मानला जातो.
पेट्रोल-डिझेलवरील कर
पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली. लिटरमागे एक रुपया अतिरिक्त मूल्यवर्धित कर वसूल केला जाईल. यातून सरकारला १८०० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. डिझेलच्या विक्रीतून १२०० कोटी तर पेट्रोलच्या विक्रीतून ६०० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे.
पेट्रोलवरील सध्याचे कर
’ महानगरपालिका हद्दीत – २६ टक्के विक्रीकर अधिक ७ रुपये १२ पैसे विविध उपकर. नव्याने आणखी एक रुपयांची भर पडेल.
’ महानगरपालिका हद्दीच्या बाहेर – २५ टक्के अधिक ७ रुपये १२ पैसे
डिझेलवर सध्याचे कर
’ महापालिका हद्द – २४ टक्के
’ पालिका हद्दीबाहेर – २१ टक्के
राज्याच्या करात सरासरी १२ टक्क्य़ांची वाढ होते. पण पुढील वर्षी ही वाढ २५ टक्क्य़ांच्या आसपास गृहीत धरण्यात आली. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो. गेली काही वर्षे सातत्याने आपत्तींशी सामना करावा लागतो. आर्थिक परिस्थिती मंदावल्याचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला. राज्य वस्तू आणि सेवा कराचे यंदा १ लाख दोन कोटींचे उद्दिष्ट गृहीत धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ८६ हजार कोटीच वसूल होण्याची चिन्हे आहेत. १६ हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. कॉर्पोरेट करातही अडीच हजार कोटींची तूट अपेक्षित आहे. फक्त मुद्रांक आणि उत्पादन शुल्क विभागाने हात दिला. उत्पन्न घटल्याने विभागांच्या तरतुदींमध्ये कपात करावी लागली. चालू आर्थिक वर्षांत ही परिस्थिती असतानाही पुढील वर्षांत परिस्थिती बदलेल हा व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज अभासी मानला जातो.
पेट्रोल-डिझेलवरील कर
पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली. लिटरमागे एक रुपया अतिरिक्त मूल्यवर्धित कर वसूल केला जाईल. यातून सरकारला १८०० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. डिझेलच्या विक्रीतून १२०० कोटी तर पेट्रोलच्या विक्रीतून ६०० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे.
पेट्रोलवरील सध्याचे कर
’ महानगरपालिका हद्दीत – २६ टक्के विक्रीकर अधिक ७ रुपये १२ पैसे विविध उपकर. नव्याने आणखी एक रुपयांची भर पडेल.
’ महानगरपालिका हद्दीच्या बाहेर – २५ टक्के अधिक ७ रुपये १२ पैसे
डिझेलवर सध्याचे कर
’ महापालिका हद्द – २४ टक्के
’ पालिका हद्दीबाहेर – २१ टक्के
