अर्थसंकल्पात २ हजारऐवजी १६०० बससाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई: एसटी महामंडळाच्या मागणीला राज्याच्या अर्थसंकल्पात कात्री लावण्यात आली आहे. महामंडळाने साध्या प्रकारातील २ हजार नवीन बसगाडय़ा विकत घेण्यासाठी ६०० कोटी रुपये देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. अर्थसंकल्पात १,६०० नवीन बसगाडय़ांसाठी केवळ २०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीवर एसटीला समाधान मानावे लागले आहे.
एसटी महामंडळाकडे १८ हजार ५०० बसगाडय़ा असून यामध्ये साध्या, शिवनेरी, शिवशाही, निमआराम, मिडी बसगाडय़ा आहेत. दरवर्षी आयुर्मान संपलेल्या एसटीच्या तीन हजार बसगाडय़ा भंगारात काढल्या जातात. या गाडय़ांच्या बदल्यात तेवढय़ाच बसगाडय़ा ताफ्यात नव्याने दाखल होतात. गेल्या तीन वर्षांत दहा लाख किलोमीटर धावलेल्या तीन हजार जुन्या बस मात्र सेवेतच होत्या. नवीन बसगाडय़ांची खरेदी झाली नव्हती. त्यामुळे यंदा महामंडळाने दोन हजार साध्या प्रकारातील एसटी बस विकत घेण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती.
अर्थसंकल्पात मात्र १,६०० बससाठी ५०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य करतानाच केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. त्यामुळे ऊर्वरित ३०० कोटी रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न आहे.
गेल्या वर्षी एक हजार बस विकत घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे निधी मागितला असतानादेखिल ७०० बससाठीच निधी दिला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.
एसटीची एक साधी बस २८ लाख रुपयांना मिळते. त्यामुळे १,६०० बसससाठी ५०० कोटी रुपये देऊन प्रकल्पाला गती देण्याऐवजी केवळ २०० कोटी रुपये तरतुद केली. त्यामुळे ऊर्वरित निधी कधी मिळणार असा सवाल उपस्थित होतो.
अधिभारामुळे फटका
पेट्रोल-डिझेल विक्रीकरावर एक रुपया अधिभार लावण्यात येणार आहे. यामुळे एसटीला आर्थिक फटका बसणार आहे. एसटीला दिवसाला १२ लाख ४३ हजार डिझेल लागते. त्यावर ७ कोटी ३९ लाख रुपये खर्च येतो. वार्षिक खर्च हा २ हजार ६९७ कोटी रुपये ३५ लाख येत आहे. १ रुपया अधिभार लागल्याने वार्षिक ४५ कोटी ३९ लाख रुपयांचा बोजा वाढणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आर्थिक वर्षांत ३ हजार ५४२ नवीन गाडय़ा
२०२०-२०२१ या वर्षांत एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात ३ हजार ५४२ बस दाखल होतील. राज्य शासनाने मंजुरी दिलेल्या १,६०० बस आणि एसटीने आपल्या अर्थसंकल्पातील १ हजार ९४२ बांधणीच्या गाडय़ा दाखल करण्यालाही नुकतीच मंजुरी दिली होती. या सर्व साध्या बस असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई: एसटी महामंडळाच्या मागणीला राज्याच्या अर्थसंकल्पात कात्री लावण्यात आली आहे. महामंडळाने साध्या प्रकारातील २ हजार नवीन बसगाडय़ा विकत घेण्यासाठी ६०० कोटी रुपये देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. अर्थसंकल्पात १,६०० नवीन बसगाडय़ांसाठी केवळ २०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीवर एसटीला समाधान मानावे लागले आहे.
एसटी महामंडळाकडे १८ हजार ५०० बसगाडय़ा असून यामध्ये साध्या, शिवनेरी, शिवशाही, निमआराम, मिडी बसगाडय़ा आहेत. दरवर्षी आयुर्मान संपलेल्या एसटीच्या तीन हजार बसगाडय़ा भंगारात काढल्या जातात. या गाडय़ांच्या बदल्यात तेवढय़ाच बसगाडय़ा ताफ्यात नव्याने दाखल होतात. गेल्या तीन वर्षांत दहा लाख किलोमीटर धावलेल्या तीन हजार जुन्या बस मात्र सेवेतच होत्या. नवीन बसगाडय़ांची खरेदी झाली नव्हती. त्यामुळे यंदा महामंडळाने दोन हजार साध्या प्रकारातील एसटी बस विकत घेण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती.
अर्थसंकल्पात मात्र १,६०० बससाठी ५०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य करतानाच केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. त्यामुळे ऊर्वरित ३०० कोटी रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न आहे.
गेल्या वर्षी एक हजार बस विकत घेण्यासाठी राज्य शासनाकडे निधी मागितला असतानादेखिल ७०० बससाठीच निधी दिला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे.
एसटीची एक साधी बस २८ लाख रुपयांना मिळते. त्यामुळे १,६०० बसससाठी ५०० कोटी रुपये देऊन प्रकल्पाला गती देण्याऐवजी केवळ २०० कोटी रुपये तरतुद केली. त्यामुळे ऊर्वरित निधी कधी मिळणार असा सवाल उपस्थित होतो.
अधिभारामुळे फटका
पेट्रोल-डिझेल विक्रीकरावर एक रुपया अधिभार लावण्यात येणार आहे. यामुळे एसटीला आर्थिक फटका बसणार आहे. एसटीला दिवसाला १२ लाख ४३ हजार डिझेल लागते. त्यावर ७ कोटी ३९ लाख रुपये खर्च येतो. वार्षिक खर्च हा २ हजार ६९७ कोटी रुपये ३५ लाख येत आहे. १ रुपया अधिभार लागल्याने वार्षिक ४५ कोटी ३९ लाख रुपयांचा बोजा वाढणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आर्थिक वर्षांत ३ हजार ५४२ नवीन गाडय़ा
२०२०-२०२१ या वर्षांत एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात ३ हजार ५४२ बस दाखल होतील. राज्य शासनाने मंजुरी दिलेल्या १,६०० बस आणि एसटीने आपल्या अर्थसंकल्पातील १ हजार ९४२ बांधणीच्या गाडय़ा दाखल करण्यालाही नुकतीच मंजुरी दिली होती. या सर्व साध्या बस असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
