केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहाता आम्ही शेतकऱ्यांना आधार दिला: अजित पवार

राज्यामध्ये २०१९ साली झालेल्या अतीवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालं. त्याच पार्श्वभूमीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने पूरग्रस्तांसाठी ६ हजार ८०० कोटींचा निधी द्या अशी मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र केंद्र सरकारने केवळ ९५६ कोटी १३ लाख मदत दिली होती. याच गोष्टीचा उल्लेख पवारांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला. “मागील वर्षात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्राकडे मागितलेली रक्कम मंजूर न करता केंद्राकडून केवळ ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर करण्यात आली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना आधार दिला,” असं पवार म्हणाले.

आणखी वाचा- सरकार आणि अर्थसंकल्पाचा हा अजब योगायोग

आपल्या भाषणामध्ये पुढे बोलताना दिल्लीतील सरकारला दोष देण्यासाठी हे मांडत नाही असं पवारांनी स्पष्ट केलं. “राज्यातील शेतकरी, महिला, तरुणांची अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे आव्हान स्वीकारत राज्याला पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. दिल्लीतील सरकारला दोष देण्यासाठी हे मांडत नाही. असमर्थता को देखो और स्वीकार करो,” असं पवार म्हणाले.

आणखी वाचा- ‘असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो’ अजित पवारांचा भाजपाला टोला

पवारांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ९ हजार ३५ कोटी रक्कमेची कर्जमाफी देण्यात आली. २ लाखापेक्षा जास्त पीककर्ज असणाऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर झाली. कर्जमाफीसाठी २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे.

राज्यातील ३१३ सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागासाठी १० हजार कोटींचा निधी देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना सुलभ अशी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना राज्य सरकारने जाहीर केली. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या बोझ्यातून मुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहाता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली आहे.