एकीकडे जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील आमदार खासदारांना मिळत असलेल्या पगार आणि पेन्शनवर अनेकांकडून टीका करण्यात येत आहे. आमदारांना लाखो रुपयाच्या पगाराची आवश्यकता काय? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींच्या पगार आणि पेन्शवर होत असलेल्या टीकेवर शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी भाष्य केलं आहे. विधिमंडळ परिसरात टीव्ही ९ वृत्त वाहिनीशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
हेही वाचा – लोकसभा निवडणुकीसाठी मविआचं जागावाटपावर शिक्कामोर्तब? ठाकरे गटाला सर्वाधिक जागा मिळाल्याची चर्चा!
काय म्हणाले संजय गायकवाड?
“शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा निर्णय एका दिवसांत घेता येत नाही. हा निर्णय आताच घेतला तर कर्मचाऱ्यांचं खूप भलं होईल, असादेखील विषय नाही. अनेक कर्मचारी हे २०३२-३३ नंतर निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी या सरकारला निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे आणि सरकारला उत्पन्न वाढवण्याची संधी दिली पाहिजे”, अशी प्रतिक्रिया संजय गायकवाड यांनी दिली.
पुढे बोलताना त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनवर होत असलेल्या टीकेवरही प्रतिक्रिया दिली. “सातत्याने आमदारांच्या पेन्शनवर आणि पगारावर बोललं जातं. मात्र, आमदार ३० वर्ष मेहनत करून याठिकाणी येतो. तो २४ तास काम करतो. त्याला मतदारसंघात कार्यकर्त्यांची लग्न लावावी लागतात. त्यांच्या मतदारसंघात किक्रेट स्पर्धा, महापुरुषांच्या जयंती पुण्यतिथी सारखे कार्यक्रम घ्यावे लागतात. अशा प्रकारचा खर्च शासकीय कर्मचाऱ्यांना नसतो. आमच्या कार्यालयाचा खर्च आमच्या पगारापेक्षा जास्त असतो, त्यामुळे आमच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तुलना कोणी करू नये”, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – आमदार राजन साळवींच्या कुटुंबाला ACB ची नोटीस, पत्नी-वहिनीची चौकशी होणार, साळवी म्हणाले, “तिकडे गेलं की…”
“एवढं करूनही कर्मचारी जनतेशी कसे वागतात, हे बघणं गरजेचं आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांविषयी जनतेमध्ये रोष आहे. शेतकऱ्यांना सरकारी कामासाठी चकरा माराव्या लागतात. प्रत्येक योजना लोकांपर्यत पोहोचण्यापूर्वी ती लुटली जाते, ही मानसिकता बदलणे गरजेचं आहे”, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच “आम्ही दरवर्षी २ एकर शेती विकून आमदार झालो आहे. त्यामुळे आम्ही आमची पेन्शन देऊ शकत नाही. ज्या आमदारांकडे गडगंज पैसा आहे, त्यांनी त्यांची पेन्शन रद्द करावी”, असे आवाहनही त्यांनी केले.
हेही वाचा – लोकसभा निवडणुकीसाठी मविआचं जागावाटपावर शिक्कामोर्तब? ठाकरे गटाला सर्वाधिक जागा मिळाल्याची चर्चा!
काय म्हणाले संजय गायकवाड?
“शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा निर्णय एका दिवसांत घेता येत नाही. हा निर्णय आताच घेतला तर कर्मचाऱ्यांचं खूप भलं होईल, असादेखील विषय नाही. अनेक कर्मचारी हे २०३२-३३ नंतर निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी या सरकारला निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे आणि सरकारला उत्पन्न वाढवण्याची संधी दिली पाहिजे”, अशी प्रतिक्रिया संजय गायकवाड यांनी दिली.
पुढे बोलताना त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनवर होत असलेल्या टीकेवरही प्रतिक्रिया दिली. “सातत्याने आमदारांच्या पेन्शनवर आणि पगारावर बोललं जातं. मात्र, आमदार ३० वर्ष मेहनत करून याठिकाणी येतो. तो २४ तास काम करतो. त्याला मतदारसंघात कार्यकर्त्यांची लग्न लावावी लागतात. त्यांच्या मतदारसंघात किक्रेट स्पर्धा, महापुरुषांच्या जयंती पुण्यतिथी सारखे कार्यक्रम घ्यावे लागतात. अशा प्रकारचा खर्च शासकीय कर्मचाऱ्यांना नसतो. आमच्या कार्यालयाचा खर्च आमच्या पगारापेक्षा जास्त असतो, त्यामुळे आमच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तुलना कोणी करू नये”, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – आमदार राजन साळवींच्या कुटुंबाला ACB ची नोटीस, पत्नी-वहिनीची चौकशी होणार, साळवी म्हणाले, “तिकडे गेलं की…”
“एवढं करूनही कर्मचारी जनतेशी कसे वागतात, हे बघणं गरजेचं आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांविषयी जनतेमध्ये रोष आहे. शेतकऱ्यांना सरकारी कामासाठी चकरा माराव्या लागतात. प्रत्येक योजना लोकांपर्यत पोहोचण्यापूर्वी ती लुटली जाते, ही मानसिकता बदलणे गरजेचं आहे”, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच “आम्ही दरवर्षी २ एकर शेती विकून आमदार झालो आहे. त्यामुळे आम्ही आमची पेन्शन देऊ शकत नाही. ज्या आमदारांकडे गडगंज पैसा आहे, त्यांनी त्यांची पेन्शन रद्द करावी”, असे आवाहनही त्यांनी केले.
