मुंबई : ८६ हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाच्या नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा द्रुतगती मार्ग सर्वांना विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल. हा द्रुतगती मार्ग केवळ प्रवासाचा वेळच कमी करणार नाही, तर या प्रदेशातील आर्थिक विकासालाही चालना देईल, असा विश्वास राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केला.
विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर सोमवारी केलेल्या अभिभाषणात राज्यपालांनी महायुती सरकारचे धोरण मांडले. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्याोगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध उद्याोगांना सुमारे ५००० कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना सरकारने आखली आहे. महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे ३ हजार ५०० एकर जागेवरील औद्याोगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मराठीतून अभिभाषणाला प्रारंभ करणाऱ्या राज्यपालांनी सरकारच्या योजना आणि संकल्प मांडले. महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करार झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
माझे सरकार नव्हे, आमचे सरकार
विधिमंडळाच्या संकेतानुसार आजवरचे सर्वच राज्यपाल अभिभाषणात माझे सरकार असा उल्लेख करीत. आजच्या राज्यपालांच्या लेखी अभिभाषणात माझे सरकार असाच उल्लेख होता. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मात्र या प्रथा परंपरेला छेद देत माझे सरकारऐवजी आमचे सरकार असा वारंवार उल्लेख करीत अभिभाषण केले.
