मुंबई : महायुती सरकारने सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दलित आणि आदिवासी उपयोजनांसांठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ४० टक्के निधीवाढ प्रस्तावित केली. तसेच धनगर आणि इतर मागासवर्गांच्या योजनांना यंदा भरीव निधी दिला आहे. मात्र राज्यात १२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लीम समाजाची मात्र ८१२ कोटीच्या निधीवर बोळवण केली.
● अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी २,५६८ कोटी (४२ टक्के वाढ) नियतव्यय प्रस्तावित.
● आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी २१,४९५ कोटी रुपये (४० टक्के वाढ) नियतव्यय प्रस्तावित.
● इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या विविध योजनांसाठी या ४,३६८ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.
● धनगर समाजाला आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर २२ योजना या यापुढे चालू ठेवण्याची हमी.
● अपंग व्यक्ती विभागाच्या वाट्यास १ हजार ५२६ कोटी.
मुस्लीम समाजाची अत्यल्प निधीवर बोळवण
राज्यात १२ टक्के असलेल्या मुस्लीम समाजाची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली. वर्ष २०२३-२४ मध्ये या विभागासाठी ९५० कोटी निधी प्रस्तावित होता. चालू वर्षात या विभागाने केवळ १५७ कोटी निधी वापरला. या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक विभागासाठी ८१२ कोटी निधी प्रस्तावित आहे. अल्पसंख्याक समुदायासाठी स्थापन झालेल्या अल्पसंख्याक प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेला पुरेसा निधी देण्याची हमी मात्र दिली आहे.
