मुंबई : शालेय आणि उच्च शिक्षण या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या विभागांसाठी अर्थसंकल्पात सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. तर वादग्रस्त ठरलेल्या खासदार-आमदार निधीतून शिक्षणाच्या निम्म्यापेक्षा कमी म्हणजे अडीच हजार कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध होणार आहे. खासदार, आमदार निधीतून करण्यात येणारी कामे व त्यामागील अर्थकारणावरून नेहमीच टीकाटिप्पणी केली जाते.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडेच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात आमदार निधीसाठी २२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आमदारांना दरवर्षाला स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत पाच कोटी रुपये मिळतात. विधानसभेचे २८८ तर विधान परिषदेच्या ७८ (सध्या काही जागा रिक्त) प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी उपलब्ध होतो. विधानसभा आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांतच हा खर्च करता येतो. विधान परिषद सदस्यांना राज्यात कुठेही निधीचा विनियोग करता येतो. याशिवाय लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांना प्रत्येक वर्षी पाच कोटींचा खासदार निधी उपलब्ध होतो.
कामांचे स्वरूप
खासदार व आमदारांना दरवर्षी पाच कोटी रुपयांची कामांची शिफारस करता येते. बसथांबे, मोऱ्या, छेोटे पूल, जोडरस्ते, सामाजिक सभागृह, व्यायामशाळा, वाचनालये, स्मशानभूमी, संरक्षक भिंत, आश्रमशाळा, आरोग्य केंद्रांची सुधारणा, शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपकरणे, बंदरांवर उतारू धक्के, झोपडपट्ट्यांमध्ये सार्वजनिक शौचालये, पोलीस चौकी, महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये चाळी, जुन्या इमारतींची दुरुस्ती, पायवाटा, उद्यानांमध्ये विविध उपकरणे, निवारे, बाकडे, मैदाने वा बागांचे सुशोभीकरण अशी कामे करता येतात. १० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत कामे सुचवावीत, अशी तरतूद असते.
खासदार निधीत लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांना दरवर्षाला पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. राज्यात लोकसभेचे ४८ तर राज्यसभेचे १९ खासदार आहेत. एकूण ६७ खासदारांचा प्रत्येकी पाच कोटीप्रमाण ३३५ कोटी रुपये उपलब्ध होतात. आमदार निधीसाठी तरतूद करण्यात आलेले २२०० कोटी आणि खासदार निधीतून उपलब्ध होणारे ३३५ कोटी अशा प्रकारे अडीच हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी राज्यात छोट्या-मोठ्या विकास कामांसाठी उपलब्ध होतो. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १७६० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात २२०० कोटी आणि पुढील वर्षासाठीही तेवढीच तरतूद करण्यात आली आहे. आमदारांना दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी मिळतो. याशिवाय आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो.
गैरवापराची तक्रार
खासदार निधीच्या वापराचा गैरवापर होत असल्याची सार्वत्रिक तक्रार करण्यात येते. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग), नियोजन आयोग आणि संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीने खासदार निधीच्या गैरवापराबाबत ताशेरे ओढले होते. खासदार निधी बंद करण्याची मागणी विविध तज्ज्ञांनी अनेकदा केली होती. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने निधीच्या वापराबाबत काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. खासदार निधीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण खासदार फक्त कामे सुचवू शकतात, त्याची अंमलबजावणी शासकीय यंत्रणांकडून करण्यात येत असल्याने या विरोधात करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने फेटाळली होती.
बिहारमध्ये वेगळ्या नावाने निधी
खासदार निधीचा आदर्श घेत विविध राज्यांमध्ये आमदार निधीला सुरुवात झाली. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी २०१० मध्ये आमदार निधी रद्द केला होता. यावरून आमदारांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. त्यानंतर नितीशकुमार यांनी ‘मुख्यमंत्री क्षेत्रविकास निधी’ अंतर्गत आमदारांच्या मतदारसंघात निधी देण्यास सुरुवात केली.
आमदार निधी : २२०० कोटी
खासदार निधी : ३३५ कोटी