विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ९ मार्चपासून सुरू होत असून, १८ मार्चला राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत १ एप्रिलपर्यंतचे कामकाज निश्चित करण्यात आले. अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी जास्त राहील, असे संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. राज्याच्या मागास भागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विजय केळकर समितीच्या अहवालावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते. मात्र, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केळकर समितीच्या अहवालावरील चर्चेवर सरकारने मौन बाळगल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.
पानसरे यांच्या हत्येबद्दल शोक प्रस्तावाची मागणी
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करणारा ठराव मांडण्यात यावा, अशी मागणी विखे-पाटील तसेच विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. पानसरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे शोक ठराव मांडता येणार नाही, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. यापूर्वी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या नेत्यांबद्दल अपवाद करण्यात आला होता. पानसरे यांच्याबाबतही अपवाद करण्याची मागणी विरोधी नेत्यांनी केली आहे.
