अर्थसंकल्पाचा चेहरा ग्रामीणच हवा!

मुंबईसारख्या शहरांना अर्थसंकल्पात काहीही दिलेले नसल्याची टीका होत असली तरी ‘बहुसंख्य जनता ग्रामीण भागात असल्याने अर्थसंकल्पाचा चेहरामोहरा ग्रामीणच हवा’ असे परखड मतप्रदर्शन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’च्या अर्थसंकल्पीय विश्लेषणात केले. मुंबईसारख्या शहरांना विकासाचे स्वतंत्र स्रोत आहेत. त्याचबरोबर विकसित भागावर अधिक लक्ष देण्यापेक्षा जेथे आतापर्यंत कमी विकास झाला आहे, त्या मराठवाडा व विदर्भावर समतोल विकासासाठी अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. बिकट आर्थिक परिस्थिती असताना
राज्यात सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तारेवरची कसरत करीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील खर्च आतार्पयचा सर्वाधिक म्हणजे २८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुंबईला केंद्र सरकार, एमएमआरडीए आणि महापालिकेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून आर्थिक तरतूद केली जात नसल्याचे त्यांचा उल्लेख टाळला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील बहुसंख्य जनता ग्रामीण भागात राहते आणि आपली ८० टक्के शेती कोरडवाहू आहे. त्यामुळे राज्यापुढील आव्हानांचा मुकाबला करायचा असेल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील, तर शेतीच्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणाऱ्या विविध उपाययोजनांवर भर देण्याचीच गरज आहे. त्यासाठी विकेंद्रित जलसाठय़ांच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीची हमी देत जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांवर भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
तुटीशी अतूट नाते
गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्थसंकल्पाचे तुटीशीच जणू अतूट नाते जमवले आहे की काय, असा प्रश्न अर्थविश्लेषक देशपांडे यांनी उपस्थित केला. केवळ, व्हॅट, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक व नोंदणीच्या माध्यमातून १८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल उभा करण्याचा संकल्प कितपत यशस्वी होईल, त्यासाठी उद्योगधंद्यांची प्रगती अतिशय चांगली होणे अपेक्षित असून सध्याचे चित्र फारसे आशादायी नाही, याकडे लक्ष वेधत सरकारने उद्योगांपुढील अडचणी दूर करण्यासाठी सकारात्मक पावले टाकली असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. करेतर उत्पन्नवाढीच्या मार्गाचा विशेष विचार अर्थसंकल्पात दिसून येत नसल्याचेही देशपांडे यांनी नमूद केले.