मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या १२० एकर जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य  ‘मुंबई सेंट्रल पार्क’ विकसित करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील मे .रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना भाडेपट्टयाने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या ठिकाणी भव्य उद्यान विकसित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> कोकण किनारपट्टीबाबत एक पाऊल मागे; बांधकाम अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे; ‘सिडको’कडे नियोजन

आणखी वाचा

महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब आणि महालक्ष्मी फ्लॅट्स इस्टेट यांच्या बैठकीत सरकारची मध्यवर्ती उद्यानाची संकल्पना मांडली. त्यावर चर्चेअंती ७०८ पैकी ७६.२७ टक्के म्हणजेच ५४० सभासदांनी या जागेवर उद्यान विकसित करण्यास परवानगी दिली होती. रेसकोर्स येथील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांच्याकडे शिल्लक राहिलेल्या ९१ एकर जागेचा भाडेपट्टयाचे सन २०५३ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी असलेल्या झोपडयांचे पालिका आणि राज्य सरकार पुनर्वसन करणार असून या ठिकाणी असलेले तबेलेही सरकार हटविणार आहे. त्याबदल्यास रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबने नवीन भाडेपट्टा करार करताना रेसकोर्स आणि तेथील क्लब हाऊसमध्ये मुख्यमंत्र्यांना ५० निशुल्क आजीवन सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार असतील. तर पालिका आयुक्तांना आजीवन निशुल्क सदस्यत्व तसेच पत्त्येक वर्षी एक आजीवन सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार असतील अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

एमएमआरडीएच्या २४ हजार कोटींच्या कर्जास हमी

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात एकूण २४ हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यात येईल.

हेही वाचा >>> कोकण किनारपट्टीबाबत एक पाऊल मागे; बांधकाम अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे; ‘सिडको’कडे नियोजन

आणखी वाचा

महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब आणि महालक्ष्मी फ्लॅट्स इस्टेट यांच्या बैठकीत सरकारची मध्यवर्ती उद्यानाची संकल्पना मांडली. त्यावर चर्चेअंती ७०८ पैकी ७६.२७ टक्के म्हणजेच ५४० सभासदांनी या जागेवर उद्यान विकसित करण्यास परवानगी दिली होती. रेसकोर्स येथील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांच्याकडे शिल्लक राहिलेल्या ९१ एकर जागेचा भाडेपट्टयाचे सन २०५३ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी असलेल्या झोपडयांचे पालिका आणि राज्य सरकार पुनर्वसन करणार असून या ठिकाणी असलेले तबेलेही सरकार हटविणार आहे. त्याबदल्यास रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबने नवीन भाडेपट्टा करार करताना रेसकोर्स आणि तेथील क्लब हाऊसमध्ये मुख्यमंत्र्यांना ५० निशुल्क आजीवन सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार असतील. तर पालिका आयुक्तांना आजीवन निशुल्क सदस्यत्व तसेच पत्त्येक वर्षी एक आजीवन सदस्य नामनिर्देशित करण्याचे अधिकार असतील अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

एमएमआरडीएच्या २४ हजार कोटींच्या कर्जास हमी

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात एकूण २४ हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यात येईल.