लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रभागांची संख्या वाढवण्याकरिता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.

Appointments of private secretaries to ministers only after approval of the Chief Minister Mumbai news
मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नियुक्त्या; शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीही निर्देश बंधनकारक
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Registration for CET exam admissions begin next week
सीईटीची नोंदणी प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू होणार
Devendra Fadnavis Cabinet Satara Vidarbha
सातारा-पुणे तुपाशी, तर अर्धा विदर्भ उपाशी! राज्यातील १६ जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित
no MLA from Solapur district in the new cabinet post of the Mahayuti
महायुतीचे पाच आमदार असूनही सोलापूरला मंत्रिपदाची हुलकावणी
Chief Minister Devendra Fadnavis asserts that there should be a time-bound evaluation of the performance of ministers print politics news
मंत्र्यांच्या कामगिरीचे कालबद्ध मूल्यमापन,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन; मंत्र्यांचे खातेवाटप दोन दिवसांमध्ये
List of All Ministers in Maharashtra 2024 BJP
फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात भाजपाचे एकूण २० मंत्री, तीन महिलांसह तीन राज्यमंत्री; वाचा संपूर्ण यादी
Maharashtra Cabinet Ministers List 2024 in Marathi
Maharashtra Cabinet Ministers List 2024: देवेंद्र फडणवीसांचे शिलेदार ठरले; मंत्रीमंडळात कुणाकुणाचा समावेश? वाचा मंत्र्यांची संपूर्ण यादी!

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रभागांचा आकार लक्षात घेता एक -सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्यात आली होती. विद्यामान सरकारने पुन्हा प्रभागांच्या संख्येत बदल केला आहे. महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली असली तरी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग आणि नगराध्यक्षांची थेट निव़डणूक कायम राहणार आहे. करोना काळात उद्भवलेली आरोग्यविषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सरकारसमोर मांडलेली वस्तुस्थिती पाहता महापालिका क्षेत्रातील समस्या, प्रश्नांचे निराकरण हे प्रभागात सामूहिक प्रतिनिधित्वामुळे म्हणजेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे सुलभ होऊ शकते, याचा विचार करून चार समस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>> भाजपची पहिली यादी आज? केंद्रीय निवडणूक समितीच्या मेगाबैठकीत विचारमंथन सुरूच

राज्यात गेली २० वर्षे महापालिकांमधील प्रभाग रचनेचा खेळ सुरू आहे. सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन सरकार आपापल्या राजकीय सोयीने प्रभागांच्या संख्येत बदल करत आले आहे. २००१मध्ये विलासराव देशमुख सरकारच्या काळात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनंतर प्रभागांच्या संख्येत बदल करण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सन २०१७ मध्ये बहुसदस्यीय म्हणजेच चार सदस्यांची एक प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली होती. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सन २०१९मध्ये फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करीत पुन्हा एकदा एकसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली होती. त्यानंतर पुन्हा ठाकरे सरकारनेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. करोनामुळे महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यानंतर न्यायप्रवीष्ट असल्याने महापालिका निवडणुकांना मुहूर्त मिळालेला नाही.

निवडणुकांबाबत संभ्रमच

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू होणार आहे. ती निवडणूक प्रक्रिया मे अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पावसाळा आल्याने निवडणुका होण्याबाबत साशंकता आहे. तसेच ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळे सर्व महापालिकांच्या निवडणुका २०२५मध्येच होतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

प्रभाग रचनेचा खेळ

२००२ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू. महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग

२००७ : पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू

२०१२ : चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू

२०१७ : चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम

२०२० : एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत

२०२१ : तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत ●

फेब्रुवारी २०२४ : पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत

Story img Loader