लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रभागांची संख्या वाढवण्याकरिता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रभागांचा आकार लक्षात घेता एक -सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्यात आली होती. विद्यामान सरकारने पुन्हा प्रभागांच्या संख्येत बदल केला आहे. महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली असली तरी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग आणि नगराध्यक्षांची थेट निव़डणूक कायम राहणार आहे. करोना काळात उद्भवलेली आरोग्यविषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सरकारसमोर मांडलेली वस्तुस्थिती पाहता महापालिका क्षेत्रातील समस्या, प्रश्नांचे निराकरण हे प्रभागात सामूहिक प्रतिनिधित्वामुळे म्हणजेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे सुलभ होऊ शकते, याचा विचार करून चार समस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>> भाजपची पहिली यादी आज? केंद्रीय निवडणूक समितीच्या मेगाबैठकीत विचारमंथन सुरूच
राज्यात गेली २० वर्षे महापालिकांमधील प्रभाग रचनेचा खेळ सुरू आहे. सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन सरकार आपापल्या राजकीय सोयीने प्रभागांच्या संख्येत बदल करत आले आहे. २००१मध्ये विलासराव देशमुख सरकारच्या काळात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनंतर प्रभागांच्या संख्येत बदल करण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सन २०१७ मध्ये बहुसदस्यीय म्हणजेच चार सदस्यांची एक प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली होती. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सन २०१९मध्ये फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करीत पुन्हा एकदा एकसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली होती. त्यानंतर पुन्हा ठाकरे सरकारनेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. करोनामुळे महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यानंतर न्यायप्रवीष्ट असल्याने महापालिका निवडणुकांना मुहूर्त मिळालेला नाही.
निवडणुकांबाबत संभ्रमच
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू होणार आहे. ती निवडणूक प्रक्रिया मे अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पावसाळा आल्याने निवडणुका होण्याबाबत साशंकता आहे. तसेच ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळे सर्व महापालिकांच्या निवडणुका २०२५मध्येच होतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
प्रभाग रचनेचा खेळ
●२००२ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू. महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग
●२००७ : पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू
●२०१२ : चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू
●२०१७ : चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम
●२०२० : एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत
●२०२१ : तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत ●
फेब्रुवारी २०२४ : पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत
मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये पुन्हा एकदा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रभागांची संख्या वाढवण्याकरिता अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रभागांचा आकार लक्षात घेता एक -सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम ठेवण्यात आली होती. विद्यामान सरकारने पुन्हा प्रभागांच्या संख्येत बदल केला आहे. महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली असली तरी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग आणि नगराध्यक्षांची थेट निव़डणूक कायम राहणार आहे. करोना काळात उद्भवलेली आरोग्यविषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सरकारसमोर मांडलेली वस्तुस्थिती पाहता महापालिका क्षेत्रातील समस्या, प्रश्नांचे निराकरण हे प्रभागात सामूहिक प्रतिनिधित्वामुळे म्हणजेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे सुलभ होऊ शकते, याचा विचार करून चार समस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>> भाजपची पहिली यादी आज? केंद्रीय निवडणूक समितीच्या मेगाबैठकीत विचारमंथन सुरूच
राज्यात गेली २० वर्षे महापालिकांमधील प्रभाग रचनेचा खेळ सुरू आहे. सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन सरकार आपापल्या राजकीय सोयीने प्रभागांच्या संख्येत बदल करत आले आहे. २००१मध्ये विलासराव देशमुख सरकारच्या काळात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनंतर प्रभागांच्या संख्येत बदल करण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सन २०१७ मध्ये बहुसदस्यीय म्हणजेच चार सदस्यांची एक प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली होती. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सन २०१९मध्ये फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करीत पुन्हा एकदा एकसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली होती. त्यानंतर पुन्हा ठाकरे सरकारनेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. करोनामुळे महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यानंतर न्यायप्रवीष्ट असल्याने महापालिका निवडणुकांना मुहूर्त मिळालेला नाही.
निवडणुकांबाबत संभ्रमच
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागू होणार आहे. ती निवडणूक प्रक्रिया मे अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पावसाळा आल्याने निवडणुका होण्याबाबत साशंकता आहे. तसेच ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळे सर्व महापालिकांच्या निवडणुका २०२५मध्येच होतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
प्रभाग रचनेचा खेळ
●२००२ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू. महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग
●२००७ : पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू
●२०१२ : चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू
●२०१७ : चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम
●२०२० : एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत
●२०२१ : तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत ●
फेब्रुवारी २०२४ : पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत
