मुंबई: येत्या पाच वर्षांत राज्यात सुमारे पाच लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आणि राज्य सरकारला ३० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरणाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणांतर्गत नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय रसद केंद्र (इंटरनॅशनल लॉजिस्टिक पार्क) उभारण्यात येणार असून राज्यभरात दहा हजार एकर जमिनीवर रसद केंद्रे सुरू करण्यात येतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनुष्यबळ, वाहतूक सेवा, साठवणव्यवस्था, वितरण यंत्रणा पुरवणाऱ्या ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्रातील छोट्या व लघू उद्योगांना पूर्वपरवानगीतून पूर्णपणे सूट देणारे हे धोरण असेल. तसेच राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे छोट्या उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार उद्योग विभागाने पुढील १० वर्षांतील राज्याच्या विकासाला समोर ठेऊन हे धोरण तयार केले आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा या धोरणात सहभाग असणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Cabinet Meeting : विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजारांचा दंड होणार; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३ मोठे निर्णय

त्यानुसार राज्यात सन २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित रसदविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. त्यामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे.

नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय केंद्र

पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर आंतरराष्ट्रीय महा रसद केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे पनवेल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्याोगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी१५०० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

हे पुस्तक माझ्या कारकीर्दीचा ‘क्लायमेक्स’ नाही आणि मध्यंतरही नाही. हा तर केवळ ‘ट्रेलर’ असून चित्रपट अजून बाकी आहे. आमचे काम बघून अजित पवार हेसुद्धा आमच्या बरोबर सत्तेत सामील झाले. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

शिंदे विरोधी पक्षात होते, तर मी मुख्यमंत्री होतो. पण, आमचे तेव्हाही मैत्रीचे संबंध होते. ते आजही तसेच टिकून आहेत. अजित पवार आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आमदार असले तरी त्यांचा आणि माझा विक्रम कोणीच मोडू शकणार नाही. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

मनुष्यबळ, वाहतूक सेवा, साठवणव्यवस्था, वितरण यंत्रणा पुरवणाऱ्या ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्रातील छोट्या व लघू उद्योगांना पूर्वपरवानगीतून पूर्णपणे सूट देणारे हे धोरण असेल. तसेच राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे छोट्या उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार उद्योग विभागाने पुढील १० वर्षांतील राज्याच्या विकासाला समोर ठेऊन हे धोरण तयार केले आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा या धोरणात सहभाग असणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Cabinet Meeting : विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजारांचा दंड होणार; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३ मोठे निर्णय

त्यानुसार राज्यात सन २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित रसदविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. त्यामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे.

नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय केंद्र

पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर आंतरराष्ट्रीय महा रसद केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे पनवेल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्याोगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी१५०० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

हे पुस्तक माझ्या कारकीर्दीचा ‘क्लायमेक्स’ नाही आणि मध्यंतरही नाही. हा तर केवळ ‘ट्रेलर’ असून चित्रपट अजून बाकी आहे. आमचे काम बघून अजित पवार हेसुद्धा आमच्या बरोबर सत्तेत सामील झाले. – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

शिंदे विरोधी पक्षात होते, तर मी मुख्यमंत्री होतो. पण, आमचे तेव्हाही मैत्रीचे संबंध होते. ते आजही तसेच टिकून आहेत. अजित पवार आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आमदार असले तरी त्यांचा आणि माझा विक्रम कोणीच मोडू शकणार नाही. – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री