पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये परवानगी व अन्यत्र मात्र बंदी, असा भेदभाव करता येणार नाही या मुद्दय़ावर डान्सबारवरील बंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात सरसकट सर्वच हॉटेलांमध्ये डान्सबारवर बंदी घालण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
नव्याने उद्याच विधिमंडळात कायदा करून डान्सबार अधिकृतपणे पुन्हा सुरू होणार नाहीत याची खबरदारी शासनाच्या वतीने घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारने सन २००५मध्ये कायदा करून डान्सबार बंदी लागू केली होती. या निर्णयाविरोधात बारमालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयानेही सरकारचा हा निर्णय मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा, तसेच भेदभाव करणारा असल्याचे स्पष्ट करीत हा कायदा रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवित डान्सबार बंदी उठविली होती. मात्र, न्यायालयाच्या दणक्यानंतरही राज्य सरकार डान्सबार बंदीवर ठाम असून जुन्या कायद्यात दुरुस्त्या करून नव्याने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भंग झाल्यास तीन वर्षे कारावास
नव्या सुधारणेनुसार खाद्यगृह, परमीटरूम आणि बीयरबारमध्ये सरसकट डान्सला बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचा भंग करणाऱ्यास तीन वर्षे कारावास तसेच हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याची शिक्षा होईल. एकाद्या प्रकरणात सबळ पुरावा नसला तरी तीन महिन्याच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आल्याचे समजते.
