मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत रविवारी घेण्यात आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या अखेरच्या काळात मिळणाऱ्या मूळ (बेसिक) वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा निर्णय न झाल्यास कर्मचारी संघटनांनी गुरुवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी स्वरुपात अंमलात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
हेही वाचा >>> प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांची भेट, तपासणी की छापा?
हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी, हे यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीतील तत्व सरकारने मान्य केले आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी नको या उद्देशाने महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेतर्गत सेवा कालावधीची गणना प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी निगडीत असेल. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १० टक्के व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात दिले जाईल. जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला प्राप्त झालेल्या संचित निधीमधून ६० टक्के परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे.
सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा निर्णय न झाल्यास कर्मचारी संघटनांनी गुरुवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी स्वरुपात अंमलात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
हेही वाचा >>> प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांची भेट, तपासणी की छापा?
हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी, हे यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीतील तत्व सरकारने मान्य केले आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी नको या उद्देशाने महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेतर्गत सेवा कालावधीची गणना प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी निगडीत असेल. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १० टक्के व्याजासह भरणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात दिले जाईल. जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला प्राप्त झालेल्या संचित निधीमधून ६० टक्के परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे.
