होऊ दे खर्च!

मुख्यमंत्री निर्णय घेत नाहीत, सरकारच्या हाताला लकवा लागला की काय, इथपर्यंत मित्र पक्षाकडून ओरड सुरू होती. निवडणुका तोंडावर आल्याने गेले तीन आठवडे निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. विविध समाजघटकांना खुश करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जोर लावला आहे. मंत्रिमंडळाच्या गेल्या तीन बैठकांमध्ये जवळपास ३० महत्त्वाचे निर्णय घेत निवडणुकीच्या तोंडावर जणू तिजोरीचे तोंडच उघडले. त्यामुळे ‘आल्यात निवडणुका तर होऊ दे खर्च’ हे जणू सरकारचे ब्रिदवाक्य बनले आहे. मात्र या राजकीय कसरतीमुळे राज्याचे सारे आर्थिक नियोजनच कोलमडून पडण्याची भीती प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये व्यक्त होत आहे.
मतांच्या बेगमीसाठी विविध समाज घटकांवर सवलतींचा वर्षांव होत आहे. वीजदर कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर पुढील दोन महिने १२०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. विक्रीकर विभाग वगळता अन्य करांच्या वसुलीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. महसुली उत्पन्न कमी असताना दुसरीकडे खर्च वारेमाप वाढत आहे. उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मंजूर करण्यात आल्याने तसेच वेतन श्रेणीत सुधारणा करण्यात आल्याने  सरकारवरील बोजा २०० कोटींनी वाढणार आहे.
सरकारी खर्च वाढू लागल्याने वित्त खात्याने १३ जानेवारीला काढलेल्या आदेशात विकास कामांवरील खर्चात २० टक्के कपातीचे पाऊल उचलले आहे. सरकारची आर्थिक परिस्थिती तोलामोलाचीच असताना वेगवेगळ्या घटकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे खर्च वाढत आहे.  
एकीकडे महसुली उत्पन्न कमी झाल्याने विकास कामांवरील खर्चात कपात करावी लागत असतानाच दुसरीकडे चालू वर्षांअखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा २ लाख ८३ हजार कोटींवर जाईल, असा वित्त खात्याचा अंदाज आहे. खर्च वाढू लागल्यास अधिक कर्ज उचलण्याशिवाय पर्याय नाही. विक्रीकर विभागाचे सुमारे ७० हजार कोटींचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत सुमारे ५६ हजार कोटी वसूल झाले आहेत. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर विक्रीकर आयुक्त डॉ. नितीन करीर यांचा भर आहे. उत्पादन शुल्क विभागासाठी १० हजार कोटींचे उद्दिष्ट असले तरी आतापर्यंत सहा हजार कोटी वसूल झाले आहेत.