स्त्रियांना दुय्यम दर्जा देण्याऱ्या चित्रपट, दूरदर्शन मालिकांच्या प्रदर्शनावर बंदी घालणे, वाहिन्यांवरील मालिकांचे प्रक्षेपण करताना स्त्रीविषयक दृष्टीकोन बदलणारे संदेश व आवश्यक हेल्पलाइनबद्दल माहिती देणे बंधनकारक करणे, अश्लिल जाहिरात, पोस्टर्स प्रदर्शित करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करणे, स्त्रियांच्या सर्वागिण विकासावर आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराचा मुकाबला करण्यासाठी सक्षम व प्रभावी यंत्रणा उभी करणे, अशा अनेक तरतुदींची जंत्री असणाऱ्या राज्याच्या तिसऱ्या महिला धोरणाला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या आणि गेल्या दोन वर्षांपासून मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या महिला धोरणात महिलांच्या सबलीकरणाबरोबरच स्त्रियांविषयी पूर्वग्रहदूषित भावनेने तयार केले जाणारे चित्रपट, दूरदर्शन मालिका, साहित्य वा तत्सम कलाकृतींवर कारवाईच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
अशा चित्रपट, मालिकांविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास वा स्वअधिकारात दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार महिला आयोगाला देण्याचे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. पीडित स्त्रियांच्या प्रसार- माध्यमातून होणाऱ्या चित्रीकरणावरही प्रतिबंध करावा, अशी सूचना आहे. मुलगी हे परक्याचे धन आहे, अशी मनोवृत्ती दाखविणाऱ्या चित्रीकरणास मनाई करण्याचीही शिफारस आह़े
धोरणातील इतर शिफारसी
* शाळेच्या बसमध्ये मुलींसोबत महिला मदतनीस असणे सक्तीचे कराव़े
* सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात नोकरदार महिलांसाठी पाळणाघरे सुरू करावीत
* व्यसनाधीन पुरुषाचे वेतन मागणी केल्यास त्याच्या पत्नीला किंवा आईला देण्यात यावे, असा कायदा करण्याचे सूतोवाच.
* स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या, अत्याचाराच्या गुन्ह्यंचा समावेश तंटामुक्ती योजनेत करू नये
* महिला व त्यांच्या मुलांना पतीचे अथवा पित्याचे कोणाचेही आडनाव लावण्याची मुभा असावी, विशिष्ट नाव लावण्याची सक्ती करु नय़े
* महिलांसाठी नोकरभरतीत वयोमर्यादा ३८ वर्षे करण्यात येईल़
* पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची प्रगती किती झाली ते समजून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय धोरणानुसार स्त्रीविषयक असमानता निर्देशांक तयार करुन तो जाहीर करण्यात येईल़
