मुंबई : दक्षिण मुंबईतील शासकीय कार्यालये जागेअभावी स्थलांतरित करावी लागत असताना खासगी संस्थेला मोक्याचा भूखंड देणे योग्य नाही, हा वित्त विभागाचा आक्षेप डावलून राज्य मंत्रिमंडळाने मंत्रालयापासून जवळच असलेली शासकीय जमीन ‘जैन इंटरनॅशनल’ संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संस्था काही मंत्र्यांशी संबंधित असल्याचा आरोप करत विरोधकांनीही या निर्णयास आक्षेप घेतला आहे.
शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक प्रगतीसाठी कार्य करणाऱ्या जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेसाठी राज्य सरकारकडे जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार या संस्थेला मंत्रालयापासून काही अंतरावर असलेला सुमारे ३० कोटी रुपये किंमतीचा २९९५.७५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्याने नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे, याच संस्थेला भुलेश्वरमधील १०२५७.८८ चौरस मीटरचा भूखंड जिमखान्यासाठी ३० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने १६ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. राज्याचे कौशल्यविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा हे या संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष असल्याची माहिती संस्थेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. मात्र, लोढा यांच्या कार्यालयाने ते पदाधिकारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भुलेश्वर भूखंड मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच या संस्थेने २६ फेब्रुवारी २०२४च्या पत्रान्वये आणखी एका भूखंडाची मागणी केली. त्यानंतर महसूल विभागाने घाईघाईत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा भूखंड संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव आणला. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने आक्षेप घेतला होता. ही जागा सरकारी कार्यालयांसाठी तातडीने अभिग्रहीत करावी अशी सूचनाही वित्त विभागाने केली होती. मात्र, शैक्षणिक, आरोग्याविषयक सामाजिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी धर्मादाय संस्थांना सवलतीच्या दराने भाडेपट्टयाने जागा उपलब्ध करुन देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याची भूमिका घेत महसूल विभागाने हा प्रस्ताव पुढे रेटला. मंत्रिमंडळानेही त्याला मान्यता दिली.
हेही वाचा >>> पत्नी-पत्नीच्या मृत्यूप्रकरणी चार वर्षांनी हत्येचा गुन्हा दाखल
कौशल्यविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला तर, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय असल्याने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शवली.
वित्त विभागाची हरकत
दक्षिण मुंबईतील बहुतांश शासकीय कार्यालये जागेअभावी उपनगर व अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावी लागत आहेत किंवा भाडेपट्टयाने घेतलेल्या जागांवर सुरू आहेत. शासकीय कार्यालयांसाठी सरकारला जमिनीची नितांत आवश्यकता असताना एखाद्या खासगी संस्थेस अशी मोक्याची जागा देणे उचित ठरणार नाही, अशी भूमिका वित्त विभागाने घेतली होती. त्याऐवजी ही जागा ताब्यात घेऊन त्यावर शासकीय कार्यालये सुरू करता येतील, असे या विभागाचे म्हणणे होते.
‘दबाव कोणाचा?’
‘महायुती सरकारने मुंबईतील महत्वाच्या व मोक्याच्या जमिनी विकण्याचा सपाटा लावला आहे. हा भूखंड शैक्षणिक संस्थेस देण्यासाठी सरकारवर कोणाचा दबाव आहे, कोणाचे हित पाहिले जात आहे, याचा खुलासा सरकारने केला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत दक्षिण मुंबईतला हा मोक्याचा भूखंड देऊ नये,’ अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक प्रगतीसाठी कार्य करणाऱ्या जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेसाठी राज्य सरकारकडे जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार या संस्थेला मंत्रालयापासून काही अंतरावर असलेला सुमारे ३० कोटी रुपये किंमतीचा २९९५.७५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्याने नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे, याच संस्थेला भुलेश्वरमधील १०२५७.८८ चौरस मीटरचा भूखंड जिमखान्यासाठी ३० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने १६ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. राज्याचे कौशल्यविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा हे या संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष असल्याची माहिती संस्थेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. मात्र, लोढा यांच्या कार्यालयाने ते पदाधिकारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भुलेश्वर भूखंड मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच या संस्थेने २६ फेब्रुवारी २०२४च्या पत्रान्वये आणखी एका भूखंडाची मागणी केली. त्यानंतर महसूल विभागाने घाईघाईत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा भूखंड संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव आणला. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने आक्षेप घेतला होता. ही जागा सरकारी कार्यालयांसाठी तातडीने अभिग्रहीत करावी अशी सूचनाही वित्त विभागाने केली होती. मात्र, शैक्षणिक, आरोग्याविषयक सामाजिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी धर्मादाय संस्थांना सवलतीच्या दराने भाडेपट्टयाने जागा उपलब्ध करुन देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याची भूमिका घेत महसूल विभागाने हा प्रस्ताव पुढे रेटला. मंत्रिमंडळानेही त्याला मान्यता दिली.
हेही वाचा >>> पत्नी-पत्नीच्या मृत्यूप्रकरणी चार वर्षांनी हत्येचा गुन्हा दाखल
कौशल्यविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला तर, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय असल्याने प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शवली.
वित्त विभागाची हरकत
दक्षिण मुंबईतील बहुतांश शासकीय कार्यालये जागेअभावी उपनगर व अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावी लागत आहेत किंवा भाडेपट्टयाने घेतलेल्या जागांवर सुरू आहेत. शासकीय कार्यालयांसाठी सरकारला जमिनीची नितांत आवश्यकता असताना एखाद्या खासगी संस्थेस अशी मोक्याची जागा देणे उचित ठरणार नाही, अशी भूमिका वित्त विभागाने घेतली होती. त्याऐवजी ही जागा ताब्यात घेऊन त्यावर शासकीय कार्यालये सुरू करता येतील, असे या विभागाचे म्हणणे होते.
‘दबाव कोणाचा?’
‘महायुती सरकारने मुंबईतील महत्वाच्या व मोक्याच्या जमिनी विकण्याचा सपाटा लावला आहे. हा भूखंड शैक्षणिक संस्थेस देण्यासाठी सरकारवर कोणाचा दबाव आहे, कोणाचे हित पाहिले जात आहे, याचा खुलासा सरकारने केला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत दक्षिण मुंबईतला हा मोक्याचा भूखंड देऊ नये,’ अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
