मंत्रिमंडळ विस्तार १५ जूननंतर

एकनाथ खडसे प्रकरणानंतर राज्यात व सरकारमध्ये उफाळलेले वादळ शमविण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचालींनी वेग घेतला असून, राज्यसभा निवडणुकीचा माहोल संपताच १५ जूननंतर लगेचच होऊ घातलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या जम्बो विस्तारामुळे भाजप व सहकारी पक्षातील अनेकांच्या आशा पालवल्या आहेत. खडसे यांच्या राजीनाम्यामुळे सुमारे १२ खात्यांचे मंत्रिपद रिक्त झाले असून, दुसऱ्या क्रमांकाचे खाते मानल्या जाणाऱ्या महसूल खात्याची धुरा कोणाच्या खांद्यावर पडणार याकडे साऱ्या नजरा एकवटल्या आहेत.

पुणे जिल्ह्य़ातील भोसरी येथील जमीन खरेदी व्यवहारात घोटाळ्याचे आरोप झाल्याने सरकारची डागाळलेली प्रतिमा सावरण्यासाठी एकनाथ खडसे यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतला. त्यामुळे महसूल खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या नव्या मंत्र्याभोवती कोणत्याही वादाचे वलय असू नये, अशा सक्त सूचना केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिल्या आहेत. या पदासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या नावाची चर्चा असली, तरी हे खाते सांभाळण्यास ते इच्छुक नाहीत, असे समजते.

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट हे या खात्यासाठी इच्छुक असून तशी आपली इच्छा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. मात्र तूरडाळ टंचाई आणि महागाईचा मुद्दा हाताळण्यात त्यांना अपयश आले होते, त्याप्रकरणी त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोपही झाले होते.

पुण्यातील खासगी गृहप्रकल्पातील स्वस्त घरांच्या योजनेस सरकारी योजना भासविण्यामुळे उद्भवलेल्या वादातही बापट यांच्यावर टीका झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या गळ्यात महसूलमंत्रिपदाची माळ पडणार नाही, असे पक्षातील उच्चपदस्थ सूत्रे खासगीत सांगतात. अशा परिस्थितीत, रा. स्व. संघाशी अधिक जवळीक असलेले व मोदी यांचे निकटचे मानले जाणारे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम व सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावर महसूल खात्याची जबाबदारी सोपविली जाईल, असे संकेतही या सूत्रांकडून मिळत आहेत.

मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्व रिकामी पदे भरण्यात येणार असल्याने, नव्याने दाखल होणाऱ्या मंत्र्यांसाठी विद्यमान मंत्र्यांकडील काही खात्यांचा कार्यभार काढून घेण्यात येईल, असे बोलले जाते. ग्रामविकास व महिला-बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे, शिक्षण, उच्च शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य, मराठी भाषा विकास अशी अनेक खाती सांभाळणारे विनोद तावडे आदी मंत्र्यांकडील काही खाती अन्य मंत्र्यांकडे सोपविली जातील, असे संकेत मिळत आहेत.

प्रादेशिक समतोल हेच सूत्र?

• सध्या फडणवीस मंत्रिमंडळाची संख्या २९ एवढी आहे. जास्तीत जास्त ४२ जणांचे मंत्रिमंडळ होऊ शकत असल्याने आणखी १३ नवे चेहरे मंत्रिमंडळात सामील होऊ शकतात.
• भाजपच्या कोटय़ातून तीन मंत्रिपदे सहकारी पक्षांना दिली जाऊ शकतील. शिवसेनेस आणखी दोन मंत्रिपदे मिळू शकतात.
•  मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आलेली असल्याने काही महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी शिवसेनेकडून होऊ शकते, असे बोलले जाते.
• मात्र नव्या विस्तारात प्रादेशिक समतोल राखण्यावर मुख्यमंत्री भर देतील, असे संकेत मिळत आहेत.