मुंबई : निती आयोगाच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ुशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र)’ ही संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. विकसित भारताची संकल्पना साकारण्यासाठी अशा संस्थेची स्थापना करण्याबाबत निती आयोगाने केलेल्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मित्र’ला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ आणि दैनंदिन कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळात उपमुख्यमंत्री सहअध्यक्ष राहतील आणि उपाध्यक्षपदी तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येईल. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तज्ज्ञ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची १८ सप्टेंबरला बैठक झाली होती.
केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ संकल्पना साकारण्याचे उद्दिष्ट स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त निश्चित केले आहे. त्यानुसार २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे आणि २०३० पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टेसुद्धा साध्य करण्यात येणार आहेत. या दृष्टीने राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर तर २०४७ पर्यंत साडेतीन लाख कोटी डॉलपर्यंत नेण्याचे राज्य सरकारचे ध्येय आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था सर्वात मोठी असून सकल ढोबळ उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) राज्याचा वाटा १५ आहे. राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नामध्ये २०२०-२१ मध्ये कृषी, सेवा क्षेत्र, व उद्योग क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे १३.२, ६० व २६.८ टक्के इतका आहे.
निती आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत आणि राज्याच्या गरजांनुसार खासगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे, हा ‘मित्र’च्या स्थापनेचा हेतू आहे. ‘मित्र’ ही राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक व तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारी विचारमंच (िथक टँक) असेल.
कृषी व संलग्न क्षेत्र, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास व नाविन्यता, नागरीकरण व बांधकाम क्षेत्र विकास आणि भूमी प्रशासन, वित्त, पर्यटन आणि क्रीडा, ऊर्जा संक्रमण आणि वातावरणीय बदल, उद्योग आणि लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पूरक सेवा व दळणवळण या पारंपारिक क्षेत्रावर ‘मित्र’ द्वारे लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल. त्याचबरोबर या क्षेत्रांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी पूरक असणारे नावीन्यपूर्ण क्षेत्र- ड्रोन टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निग, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन यांचादेखील समावेश करण्यात येईल. ‘मित्र’द्वारे पर्यावरण, वातावरणीय बदल, वने आणि वन्यजीव संरक्षण या क्षेत्रांवरदेखील लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
विदा प्राधिकरण..
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर विदा (डेटा) तयार होतो. हा सर्व डेटा एकत्रित करून अद्ययावत डेटा विश्लेषण टूल्सच्या आधारे तिचे संस्करण करून ती माहिती निर्णय प्रक्रियेत वापरण्याच्या दृष्टीने राज्य विदा प्राधिकरण तयार करण्यात येईल.
विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी..
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राकरिता पुनर्गठित करण्यात आलेले वैधानिक विकास मंडळ मित्र साठी प्रादेशिक मित्र म्हणून काम करतील. त्या प्रदेशातील अडचणी समजून घेऊन ‘मित्र’च्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात येतील.
‘मित्र’ला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ आणि दैनंदिन कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळात उपमुख्यमंत्री सहअध्यक्ष राहतील आणि उपाध्यक्षपदी तज्ज्ञ व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येईल. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तज्ज्ञ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची १८ सप्टेंबरला बैठक झाली होती.
केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ संकल्पना साकारण्याचे उद्दिष्ट स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त निश्चित केले आहे. त्यानुसार २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे आणि २०३० पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टेसुद्धा साध्य करण्यात येणार आहेत. या दृष्टीने राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर तर २०४७ पर्यंत साडेतीन लाख कोटी डॉलपर्यंत नेण्याचे राज्य सरकारचे ध्येय आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था सर्वात मोठी असून सकल ढोबळ उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) राज्याचा वाटा १५ आहे. राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नामध्ये २०२०-२१ मध्ये कृषी, सेवा क्षेत्र, व उद्योग क्षेत्राचा वाटा अनुक्रमे १३.२, ६० व २६.८ टक्के इतका आहे.
निती आयोगाच्या धोरणाशी सुसंगत आणि राज्याच्या गरजांनुसार खासगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे, हा ‘मित्र’च्या स्थापनेचा हेतू आहे. ‘मित्र’ ही राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक व तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारी विचारमंच (िथक टँक) असेल.
कृषी व संलग्न क्षेत्र, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास व नाविन्यता, नागरीकरण व बांधकाम क्षेत्र विकास आणि भूमी प्रशासन, वित्त, पर्यटन आणि क्रीडा, ऊर्जा संक्रमण आणि वातावरणीय बदल, उद्योग आणि लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पूरक सेवा व दळणवळण या पारंपारिक क्षेत्रावर ‘मित्र’ द्वारे लक्ष केंद्रीत करण्यात येईल. त्याचबरोबर या क्षेत्रांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी पूरक असणारे नावीन्यपूर्ण क्षेत्र- ड्रोन टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निग, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन यांचादेखील समावेश करण्यात येईल. ‘मित्र’द्वारे पर्यावरण, वातावरणीय बदल, वने आणि वन्यजीव संरक्षण या क्षेत्रांवरदेखील लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
विदा प्राधिकरण..
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर विदा (डेटा) तयार होतो. हा सर्व डेटा एकत्रित करून अद्ययावत डेटा विश्लेषण टूल्सच्या आधारे तिचे संस्करण करून ती माहिती निर्णय प्रक्रियेत वापरण्याच्या दृष्टीने राज्य विदा प्राधिकरण तयार करण्यात येईल.
विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी..
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राकरिता पुनर्गठित करण्यात आलेले वैधानिक विकास मंडळ मित्र साठी प्रादेशिक मित्र म्हणून काम करतील. त्या प्रदेशातील अडचणी समजून घेऊन ‘मित्र’च्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात येतील.
