मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेला महायुती सरकारने झुकते माप दिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तिवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरिता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरिता बँकेस प्राधिकृत करण्यासदेखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबै बँकेच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आणि भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते प्रवीण दरेकर हे आहेत. दरेकर यांची मंत्रिपदाची इच्छा पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पण ते अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेला सरकारने झुकते माप दिले आहे.
महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील निधी राष्ट्रीयीकृत बँकेत गुंतवण्यासंदर्भात वेळोवेळी ‘कॅग’ने (भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) शिफारशी केलेल्या आहेत. तरीही राज्य सरकारने मुंबै बँकेवर वरदहस्त दाखविला आहे. मुंबई जिल्ह्यात शासनाच्या सर्व विभागांचे सुमारे ४८ हजार कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत वेतन खाते उघडण्याची मुभा होती.
याआधी शिक्षकांचा विरोध…
मुंबै बँक ही मुंबई व उपनगर जिल्ह्याची मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये या बँकेत शिक्षकांची वेतन खाती उघडण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्याला शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष करत शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाला मुंबै बँकेत खाती उघडण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडले होते.
सहकारी बँका राजकीय नेत्यांशी संबंधित असतात. या बँकांमध्ये भ्रष्टाचार असल्याने केव्हाही त्या बुडण्याची भीती असते. त्यामुळे खातेधारकांना पैशाच्या सुरक्षेची चिंता राहते. वेतन खात्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीयीकृत बँकांना पसंती राहिलेली आहे. – मिलिंद सरदेशमुख, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
२०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तिवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरिता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरिता बँकेस प्राधिकृत करण्यासदेखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबै बँकेच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आणि भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते प्रवीण दरेकर हे आहेत. दरेकर यांची मंत्रिपदाची इच्छा पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पण ते अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेला सरकारने झुकते माप दिले आहे.
महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील निधी राष्ट्रीयीकृत बँकेत गुंतवण्यासंदर्भात वेळोवेळी ‘कॅग’ने (भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) शिफारशी केलेल्या आहेत. तरीही राज्य सरकारने मुंबै बँकेवर वरदहस्त दाखविला आहे. मुंबई जिल्ह्यात शासनाच्या सर्व विभागांचे सुमारे ४८ हजार कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत वेतन खाते उघडण्याची मुभा होती.
याआधी शिक्षकांचा विरोध…
मुंबै बँक ही मुंबई व उपनगर जिल्ह्याची मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये या बँकेत शिक्षकांची वेतन खाती उघडण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्याला शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष करत शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाला मुंबै बँकेत खाती उघडण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडले होते.
सहकारी बँका राजकीय नेत्यांशी संबंधित असतात. या बँकांमध्ये भ्रष्टाचार असल्याने केव्हाही त्या बुडण्याची भीती असते. त्यामुळे खातेधारकांना पैशाच्या सुरक्षेची चिंता राहते. वेतन खात्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीयीकृत बँकांना पसंती राहिलेली आहे. – मिलिंद सरदेशमुख, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
