पेड न्यूजला दणका!

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी ‘पेड न्यूज’ ची गंभीर दखल घेऊन यापासून दूर राहण्याचा इशारा उमेदवारांना देऊनही राज्यभरात हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार सुशीलकुमार िशदे यांच्यासह राज्यातील ७० हून अधिक उमेदवारांना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ‘पेड न्यूज’ प्रकरणी नोटिसा बजावल्या आहेत.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे २००९ मधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिलेल्या कथित ‘पेड न्यूज’ वरून अडचणीत आले होते. त्यांचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. गेल्या निवडणुकीतील अनेक तक्रारींनंतर या लोकसभा निवडणुकीत ‘पेड न्यूज’ चे गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी जिल्हा स्तरावर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत. प्रेस कौन्सिलनेही या गैरप्रकारांची दखल घेऊन त्यापासून दूर राहण्यास बजावले आहेत. मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राज्याच्या दौऱ्यावर असताना मुंबई ही ‘पेड न्यूज’ ची राजधानी असल्याचे वक्तव्य निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी केल्यानंतर खळबळ माजली होती. पण तरीही ‘पेड न्यूज’ चे गैरप्रकार थांबले नसून त्याला ऊत आल्याचे दिसून येत आहे.  
या जिल्हा पातळीवरील दक्षता व देखरेख समित्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांमधील दररोजच्या वार्ताकनाची छाननी करून ‘पेड न्यूज’ ची शक्यता वाटलेल्या मजकुरांबाबत निर्वाचन अधिकाऱ्यांना शिफारसी केल्या. त्यांनीही प्राथमिक पडताळणी करून संबंधित उमेदवारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामध्ये शेिंदेचा समावेश असून पुण्यातील एका ‘बडय़ा’ उमेदवारालाही नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी दिली. आधीच्या निवडणुकांमध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या तक्रारी आल्या, तरच निवडणूक अधिकारी दखल घेऊन नोटिसा बजावत होते. यावेळी मात्र जिल्हा समित्यांमुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वतहून कारवाई सुरू केली आहे.
कायदेशीर गुंतागुंत
नोटिसा बजावण्यात आल्यावर काही उमेदवारांनी ‘पेड न्यूज’ ची कबुली दिली आहे आणि त्यासाठी आलेला खर्च निवडणूक खर्चात दाखविण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र, हा निवडणूक खर्च तीन दिवसांत सादर करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे पेड न्यूजपोटी आलेल्या खर्चाच्या बिलाची तारीख संबंधित प्रसिद्धीमाध्यमांच्या उच्चपदस्थांशी संगनमत करून आपल्याला सोयीची घेण्याकडे काही उमेदवारांचा कल आहे. याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना आयोगाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जाहिरात आणि पेड न्यूज यात फरक असल्याने तो निवडणुकीतील गैरप्रकार ठरून विजयी उमेदवाराची निवडणूक अडचणीत येऊ शकते, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.